लुम्बिनी लगानी संवाद

लुम्बिनी प्रदेशमा लगानी सम्मेलनको तयारीका लागि नेपालगन्जमा आयोजना गरिएको लुम्बिनी लगानी संवाद कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाका व्यवसायीले लगानीमैत्री वातावरण नभएको गुनासो गरेका छन् ।
मुलुकभित्रै उद्योग धन्दा स्थापना गरी ठूलो लगानी गरे पनि पछिल्लो समयमा विभिन्न कारणले अर्थतन्त्र धरासायी हुँदासमेत सरकारले व्यवसायीलाई कुनै पनि किसिमको सहुलियत दिन नसकेको व्यवसायीले गुनासो गरेका हुन् । कार्यक्रममा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुलवाहीद मन्सुरीले सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसक्दा व्यवसायी मर्कामा परेको बताए । “उद्योगीलाई चाहिने ऋण पाउन बैंकबाट असहज हुनुका साथै चर्को ब्याजका कारण लगानी गर्न गाह्रो भएको छ,” उनले भने, “व्यवसायका लागि आवश्यक विद्युत, कच्चापदार्थ आयातमा झन्झटिलो प्रकृया र सरकारको करनीति व्यवसायीमैत्री नहुँदा समस्या छ ।”
सीमाक्षेत्रको बजार भएका कारण यहाँका व्यवसायीले भारतबाट आयात हुने सामग्रीसँंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यहाँ लगानी गर्नका लागि सरकारले विभिन्न सहुलियत र सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेशमा लगानी सम्मेलनका लागि गरिएको लगानी संवाद कार्यक्रममा सुझाव संकलन गर्न आएका मन्त्रालयको टोलीसँग उनले भने, “तपार्इंहरू उद्योगी, व्यवसायीलाई सुविधा दिनुस्, हामी व्यवसायी लगानी गर्न तयार छौं ।”
कार्यक्रममा दाङ उद्योग वाणिज्य संघका सचिव नरेशकुमार श्रेष्ठले विभिन्न सम्भावना भएको भन्दै जिल्लाको पर्यटन क्षेत्रमा आफूहरूले करोडांै लगानी गरे पनि सरकारको सहयोग नहुँदा व्यवसाय धरासायी अवस्थामा पुगेको बताए । “बैंकको चर्को व्याजदर तिर्न नसक्ने अवस्थाले व्यवसायी समस्यामा छन्,” उनले भने ।
कार्यक्रममा बाँके, बर्दिया, दाङ, रुकुम, रोल्पा प्युठानलगायतका जिल्लाबाट सहभागी भएका व्यवसायीले पहुँचवालाले मात्र सरकारी अनुदान पाएको बताउँदै व्यवसायीमैत्री सरकारी नीति नहुँदा पछिल्लो समयमा लगानी डुब्ने त्रासमा आफूहरू रहेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा लगानी बोर्डका निर्वतमान सीईओ राजेश पन्तले विकास गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न जरुरी रहेको बताए । त्यस्तै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव घिमिरे क्षेत्रीले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न खोजिरहेको सन्दर्भमा नेपालका ठूला व्यवसायीले २९ प्रतिशत पुँजी विदेशमा लगानी गरेको बताए । सरकारले त्यस्तो पुँजी पलायन हुनबाट रोक्न नसकेको बताउँदै प्रदेश सरकारले लगानी प्रोत्साहन गर्न लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन, कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको धारणा राखे । “हामीले के गर्दा निजी क्षेत्रलाई सजिलो हुन्छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर कानुन र नीति बनाउने पक्षमा छौं,” उनले भने, “सरकार व्यापार गर्ने पक्षमा छैन, लगानीकर्तालाई विभिन्न सुविधा दिएर साझेदारी बनाएर आत्मनिर्भर बनाउने पक्षमा छौं ।”
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्रदेशभित्र लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरूमा लगानी आकर्षण गर्ने उद्देश्यले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिन लागेको बताए । यसअघि कोभिडका कारणले लगानी सम्मेलन गर्न नसकिएको मन्त्री खड्काले बताए । यसवर्ष पनि स्थानीय तहको निर्वाचन र संघ प्रदेशको निर्वाचनले लगानी सम्मेलन गर्न केही जटिलता भएको बताउँदै उनले प्रचारबाजीको निम्ति मात्रै नभई सम्मेलनले वास्तविक प्रतिफल आउने विश्वास व्यक्त गरे । देशमा राष्ट्रिय रूपमा दुई तीनवटा लगानी सम्मेलन भए, त्यसमा जुन प्रतिबद्धता व्यक्त भए त्यसबाट लगानी नभित्रिएको व्यापक गुनासो आयो,” उनले भने । कतिपय स्थानीय तहले पनि लगानी सम्मेलन गरे त्यसको प्रतिफल नदेखिएको हुँदा यसको प्रभावकारीताका लागि लगानी संवादको रूपमा नेपालगन्ज आएको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।
देशमा तीन तहको सरकार स्थापना भएपछि औद्योगिक क्षेत्रको पनि अधिकारको बाँडफाँट भएको बताउँदै उनले त्यसअनुसारका कानुन अझै बन्न नसकेका, ठूला, मझौला औद्योगिक ग्राम प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुन नसकेकाले प्रदेश सरकारसामु चुनौती रहेको प्रष्ट पारे । “तर हामी संघ र स्थानीय तहको बीचमा रहेर दुवै तहमा रहेर निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर राष्ट्र निर्माणमा लाग्छौं,” उनले भने ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दिपक काफ्ले, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, विभिन्न जिल्लाका व्यवसायी, विज्ञलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।