रोकिएन महँगीको पारो

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.२६ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बंैकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनअनुसार गत आवको साउन महिनामा ४.३५ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेकोमा यसपटक करिब ९ प्रतिशत पुगेको हो ।
नेपालीहरुका ठूला चाडवाड आइरहेको अवस्थामा उपझोक्तामाथि अझ मूल्यवृद्धिको चाप पर्ने अनुमान छ । साउनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.११ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ९.१८ प्रतिशत रहेको छ । २०७८ साउनको तुलनामा २०७९ साउनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घ्यू तथा तेल, फलफूल, रेष्टुरेण्ट तथा होटल, मदिराजन्य पेय पदार्थ र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डा उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमश: १९.५८ प्रतिशत, १८.७९ प्रतिशत, ११.८४ प्रतिशत, १०.२४ प्रतिशत र १०.१९ प्रतिशत रहेको छ ।
साथै, गैरखाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात, स्वास्थ्य, फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरु, शिक्षा र घरायसी उपयोगका वस्तुहरु उपसमूहको मुद्रास्फीति क्रमश: २३.८८ प्रतिशत, १०.५४ प्रतिशत, ९.०४ प्रतिशत, ८.११ प्रतिशत र ७.८६ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै, साउनमा काठमाडौं उपत्यकामा ७.३९ प्रतिशत, तराईमा ८.७२ प्रतिशत, पहाडमा ८.६४ प्रतिशत र हिमालमा ६.६४ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । २०७८ साउन महिनामा यी क्षेत्रहरुमा क्रमश: ३.७० प्रतिशत, ४.११ प्रतिशत, ५.६३ प्रतिशत र ३.५८ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको थियो ।
तर, रेमिट्यान्स आय भने साउनमा २०.३ प्रतिशतले बढेको छ । चालू आवको साउनमा ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदनले जनाएको छ । २०७८ साउनको तुलनामा रेमिट्यान्स बढेको भए पनि २०७८ असारको तुलनामा भने साउनमा रेमिट्यान्स घटेको छ । २०७८ असारमा १ खर्ब ३ अर्ब १३ करोड रेमिट्यान्स प्राप्त भएकोमा साउनमा करिब ११ अर्बले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, साउनमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या २२२.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४४,५४० पुगेको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुन: श्रमस्वीकृति लिने नेपालीको संख्या साउनमा ७५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २०,३९० पुगेको छ ।
यसैगरी, मुलुक भित्रनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी हुँदा शोधनान्तर स्थिति पनि साउनमा घाटामा गएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनमा शोधनान्तर स्थिति २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो आवको साउनको तुलनामा भने शोधनान्तर स्थितिमा केही सुधार भएको छ । सो महिनामा ३८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँले शोधनान्तर स्थिति घाटामा थियो ।
चालू आव २०७९/०८० को पहिलो महिनामै विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घटेको छ । गत आव २०७८/०७९ को अन्तिम त्रैमासमा सुधारोन्मुख देखिएको विदेशी विनिमय सञ्चिति चालू आवको पहिलो महिनामै १.५ प्रतिशतले घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति साउन मसान्तमा आउँदा १.५ प्रतिशतले घटेर ११ खर्ब ९७ अर्ब ८५ करोड कायम भएको छ ।
साउनमा वस्तु व्यापार घाटा १०.४ प्रतिशतनले गिरावट हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट हुँदा सञ्चिति पर्याप्तता सूचक भने बढेको छ । चालू आवको साउनको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ९.४ महिनाको वस्तु आयात र ८.० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

एक स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुग्न बाँकी
बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार हुन बाँकी रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साइपाल गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार हुन नसकेको हो ।
कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २०७९ साउनसम्ममा ७ सय ५२ तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा विस्तार भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुुसार बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा मात्रै वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्न बाँकी रहेको छ ।
२०७८ साउनसम्म ७ सय ५० स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा विस्तार भएका थिए । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या २०७९ साउन मसान्तमा १ सय २६ रहेको छ । यसमध्ये २६ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६५ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन्। २०७९ साउन मसान्तमा बैंकका शाखा संख्या ११ हजार ५ सय ५५ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या ०७९ असार मसान्तमा ११ हजार ५ सय २८ रहेको थियो । संघीय प्रणलीमा गएसँगै गाउँगाउँको आर्थिक समृद्धि बढ्ने, वित्तीय साक्षरता बढ्ने वृद्धिको लागि बैंकिङ क्षेत्रमा पहुँच सबै स्थानीयमा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य थियो ।
राष्ट्र बैंकले पनि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा पुर्‍याउन बैंकहरूलाई निर्देशन गरिसकेपछि हाल आएर धेरैजसो बैंकले स्थानीय तहमा आफ्ना शाखा विस्तार गरेका हुन् ।