आर्थिक मन्दीको ऐतिहासिक विश्व अर्थतन्त्र र नेपाल

मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा निरन्तर कमी हुँदै जानुलाई आर्थिक मन्दी भन्न थालिएको छ । मन्दी आर्थिक क्रियाकलापको न्यूनीकरण हो । आर्थिक क्रियाकलापभित्र उत्पादन, रोजगारी, आर्थिक वृद्धि, वस्तु तथा सेवाको आयात–निर्यात तथा बिक्री–वितरण आदि पर्छन् । यस अवस्थामा आर्थिक परिसूचकहरू लगातार रूपमा सुस्ताइरहेका छन् । यसरी अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुस्ताउनुको मुख्य कारण कोभिड–१९ को महामारीलाई लिइएको छ । करिब दुई वर्षको कोभिड महामारीको बन्दाबन्दीका कारण विश्वमै उत्पादनले गति लिन नसक्दा विश्व अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ लम्कियो ।
वर्तमान समयमा चर्चाको शिखरमा रहेको आर्थिक मन्दी विश्वमै पहिलो पटक देखा परेको आर्थिक मन्दीचाहिँ होइन । विगतदेखि नै विश्वले आर्थिक मन्दी झेल्दै आएको इतिहास पढ्न पाइन्छ । सन् १९३० को आर्थिक मन्दीलाई विश्वकै पहिलो र ठूलो आर्थिक मन्दी भनिन्छ । जुन अधिक उत्पादन र न्यून मागका कारण सिर्जना भएको थियो । पछि सन् १९७० को दशकमा तेल उत्पादन तथा आपूर्तिकर्ता राष्ट्रहरूको संगठन (ओपेक) ले अमेरिकामाथि तेलको नाकाबन्दीे लगायो । विश्वमा तेलको अधिक प्रयोग भइरहेको थियो । ओपेक राष्ट्रहरूले तेलको आपूर्ति बन्द गरेसँगै तेलको मूल्य बढ्दा महँगी थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । यसको कारण विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था देखा पर्न गयो ।
विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार सन् १९७० को दशकमा मूल्यवृद्धि अधिकतम ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । मूल्यवृद्धि थेग्न नसकेपछि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिलाई कसिलो बनायो । कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेसँगै उत्पादन तथा रोजगारीमा थप चाप सिर्जना हुन पुग्यो । यसको असरपछि ९० को दशकसम्म पनि देखा परेको थियो । सन् २००७/०८ को आर्थिक मन्दी घरजग्गा कारोबारमा आयको उतारचढावको कारण सिर्जना भएको थियो, जसले अमेरिकालगायत विश्वका अन्य मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई नै असर गरेको थियो ।
कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाएसँगै विश्वको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीतर्फ धकेलिन लागेका संकेतहरू देखा पर्न लागेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार विकसित मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ३.२ प्रतिशत रहनेछ भने २०२३ मा २.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । एकातिर आर्थिक वृद्धिदर संकुचन हुने प्रक्षेपण भइरहेको पाइन्छ भने अर्कातर्फ मूल्यवृद्धि र रोजगारीमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको देख्न सकिन्छ । यसो हुनुको मुख्य कारक रूस र युक्रेनबीच भएको युद्धलाई मानिएको छ । खाद्यान्न उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ता राष्ट्रहरूबीचको युद्धले खाद्य संकट थप चुलिन सक्ने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ ।
हाल विश्व बजारमा खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि ३० प्रतिशत रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले बताएको छ । खाद्य संकट चुलिन सक्ने सम्भावनालाई मध्येनजर गर्दै विभिन्न देशले खाद्यान्नको आपूर्तिमा समेत रोक लगाएको अवस्था छ । विश्व बजारमा ब्याजदरसमेत बढ्दो छ । अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ बैंकले ब्याजदर बढाएसँगै विश्वका अन्य मुलुकमा पनि ब्याजदर उकालो लाग्दै गइरहेको छ । अहिले विश्व बजारमै ब्याजदर बढिरहेको छ । यसबेला छोटो अवधिको ऋणपत्रको अपेक्षित प्रतिफल दर लामो अवधिको अपेक्षित प्रतिफल दरभन्दा बढी भएको छ, जसले निकट भविष्यमा आर्थिक मन्दी निम्तिने संकेत गर्छ । यसैगरी आजभोलि घट्दै गएको कच्चा तेलको मूल्य र कम्पनीहरूले दिँदै आएको रोजगारीको कटौतीलाई हेर्दा आर्थिक मन्दी आउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
ब्याजदर बढ्नुले पुँजीको लागतलाई बढाउँछ, जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा थप लगानी गर्ने वातावरण हुँदैन । लगानी नहुँदा उत्पादन र रोजगारी दुवै प्रभावित बन्न पुग्छन् । घट्दो रोजगारीका कारण ज्यालादर घट्न जान्छ र अर्थतन्त्र थप संकुचित हुन पुग्छ । बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा रिजर्भका रूपमा राखेको रकममा बढी ब्याज प्राप्त गर्दा उनीहरू अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित हुँदैनन् । पहिले नै कर्जा लिएका ग्राहकले बढी ब्याज बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसले खर्चयोग्य आम्दानीको अभाव हुन जान्छ र सामानको मागमा समेत कमी आउँछ, मूल्य बिस्तारै घट्न पुग्छ । यसले गर्दा मागमा न्यून हुँदै जान्छ र उत्पादन घट्न पुग्छ ।
पछिल्ला दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्दै गइरहेको छ । उच्च वैदेशिक व्यापारघाटाको अवस्थामा नेपाल गुज्रिरहेको छ । यस अवस्थाले पनि मन्दीको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने देखिन्छ । नेपाल विश्व आर्थिक मन्दीबाट अछुतो रहन सक्दैन । विकासोन्मुख मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि गरेको छ । कोषले भारतको आर्थिक वृद्धिदर भने खासै फरक नपर्ने जनाएसँगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत उद्योग र करिब २० प्रतिशत कृषिको योगदान रहेको भारतको अर्थतन्त्रलाई विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभाव कम पर्न गएमा त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित नेपाल हुन पुग्छ । कच्चा तेलको मूल्यमा २२ प्रतिशतले घटेको अवस्थामा सस्तो पेट्रोलियम पदार्थको उचित फाइदा नेपालले लिन सक्ने देखिन्छ ।
नेपालको निर्यातलाई मन्दीले केही प्रभाव पारे पनि अर्थतन्त्रमा यसको धेरै ठूलो असर भने नपर्ने देखिन्छ । आयात र निर्यातपछि विश्व आर्थिक मन्दीले विप्रेषण, वैदेशिक लगानी र नेपालले पाउने ऋण तथा अनुदानमा प्रभाव पार्न सक्छ । यो नेपालको अर्थतन्त्रका लागि नराम्रो नै होे । वैदेशिक लगानी, विप्रेषण र अनुदानजस्ता स्रोतहरू घट्न पुग्दा यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी सञ्चिति र सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चमा पर्न जान्छ । यसले आर्थिक आर्थिक क्रियाकलापलाई असर पार्छ ।
विश्वमा देखा परेको आर्थिक मन्दीको असरबाट नेपाल पनि पूर्ण रूपमा बच्न त सकिँदैन तर यसको प्रभाव न्यून गर्ने उपाय भने अवलम्बन गर्न सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्रमा जानबाट निरुत्साहित गर्नुपर्छ, यसले गर्दा प्रवाह भएको कर्जाबाट उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ । सरकार, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, सँगसँगै कर्जा लिने ऋणीहरूबाट पनि जिम्मेवार ढंगले काम गर्नु जरुरी हुन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा भूमिका खेल्ने लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूलाई सूक्ष्म रूपले निगरानी गरी कम लगानीमा उत्पादन गर्न सकिने ग्रामीण अर्थतन्त्र कृषि, पशुपालन, लघु उद्यमतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।