दक्षिण एसियामा खाद्य सुरक्षाको सवाल «

दक्षिण एसियामा खाद्य सुरक्षाको सवाल

विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन, अक्टोबर १९९६ का अनुुसार खाद्य सुरक्षाको मुख्य चार आयामहरूको पहिचान गरेको छ : खाद्यान्नको भौतिक उपलब्धता, खाद्यान्नमा भौतिक र आर्थिक पहुँच, पर्याप्त एवम् स्वस्थ्य खाद्यान्नको उपयोग र स्थिरताजस्ता कुरालाई खाद्य सुरक्षामा राखेको छ । खाद्य सुरक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा पनि लिइन्छ तर धेरै देशमा अझै पनि यसकोे ग्यारेन्टी भएको छैन । विश्व कृषि संगठनका अनुसार विश्वका ठूला जनसंख्या रहेको देशका जनता उच्चस्तरको कुपोषणबाट पीडित छन् । यही कुरालाई सम्बोधन गर्न दिगो विकासको लक्ष्य तय गरी सन् २०३० सम्ममा गरिबी तथा भोक उल्मूलन गर्ने भन्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । यो सवाललाई महत्व दिँदै राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी स्तरमा नै यसलाई प्राथमिकतामा राख्न थालिएको छ । यो दक्षिण एसियाली देशहरूका लागि पनि थप चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) दक्षिण एसियाली देशहरूको साझा थलो हो । यसलाई गरिबहरूको क्लब पनि भन्ने गरिएको छ । पछिल्लो समयमा भारत र पाकिस्तान दुई ठूला देशहरूबीच बढेको चिसो सम्बन्धका कारण यसको कार्य त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सार्कको उद्देश्य भनेको सदस्य राष्ट्रहरूको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिनुका साथै खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूत गराउनु पनि पर्छ । यो उद्देश्य प्राप्तिमा सार्क कत्तिको खरो रूपमा उत्रन सकेको छ भन्ने पक्षको समीक्षा गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यस क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाको प्रश्न गम्भीर बन्दै आएको छ । यस क्षेत्रले विश्वको जनसंख्याको २३ प्रतिशत स्थान ओगटेको छ, तर आयको हिसाबले २ प्रतिशत मात्रै छ । विश्वका ४० प्रतिशत गरिब र ३५ प्रतिशत कुपोषित मानिसहरू यस क्षेत्रमा बस्छन् । यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी गरिबी र भोकमरीको अवस्था रहेको भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसका साथै सार्क देशहरूका अधिकांश मानिसको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत कृषि भए तापनि कृषिको उत्पादकत्व अन्य देशको तुलनामा कमजोर भएका कारण यस क्षेत्रका मानिसहरू सधैं खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छन् । जलवायु परिवर्तनले कृषिक्षेत्रमा परेको असरले उत्पादन घट्न जाँदा खाद्य सुरक्षाको अवस्था थप जटिल भएको छ । दक्षिण एसियाली देशमा विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटले कृषिलगायतका क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको छ भने बढ्दो बेरोजगारीले गर्दा मानिसको क्रयशक्तिमा समेत असर पर्छ । युक्रेन र रसियाबीचको युद्धको कारणले हरेक वस्तुको मूल्य बढेसँगै खाद्यान्नको पनि मूल्य बढेकाले यस क्षेत्रका मानिसहरूको खाद्य सुरक्षाको स्थिति झन् भयावह भएको छ । यसका साथै कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानमा कमीका कारण खाद्य सुरक्षामा थप चुनौती थपिएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादनले खाद्य सुरक्षामा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय रूपमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ । विश्वको न्यून–एकीकृत क्षेत्रको बजारको व्यथा यस्तो छ कि खाद्यान्नको मूल्यमा भएको अभूतपूर्व वृद्धिले पनि अधिकांश किसानको आम्दानीमा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुन सकेको छैन । बदलिँदो क्षेत्रीय र विश्वव्यापी दृष्टान्तको बीचमा खाद्य असुरक्षाको अवस्थाले गर्दा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा अवस्थित नीति र संस्थागत रणनीतिहरूलाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषिक्षेत्रमा लगानी बढाउनुका साथै पूर्वाधार र कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू जस्तै सिँचाइ, मल, कृषि ऋण र प्रविधिहरूको पहुँचमा वृद्धि गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ । बजार पहुँचलाई सहज गराउन सकेमा कृषकहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सकिन्छ । तर, उत्पादन वृद्धिले मात्रै खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दैन । राष्ट्रिय खाद्य उत्पादन पर्याप्त हुँदा पनि गरिबको क्रयशक्ति कमजोर भएमा उत्पादन वृद्धिको अर्थ रहँदैन । खाद्यान्न वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसक्दा लाखौं मानिस खाद्य असुरक्षातर्फ धकलिँदै छ । विश्वमा अनुमानित ६ सय मिलियन मानिस कुपोषित छन् भने लगभग १० मध्ये १ व्यक्ति दूषित खाना खाने कारण बिरामी पर्छन् भने ४ लाख २० हजार हरेक वर्ष मर्ने गरेका छन् । २२ प्रतिशत कुपोषित छन् ।
सार्कको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भारतमा १ सय ९५ मिलियन कुपोषित मानिसहरू बस्छन्, जसमध्ये ४३ प्रतिशत मानिस दीर्घकालीन रूपमा कुपोषित छन् । विश्वमा खाद्य सुरक्षा र पोषणको अवस्थाका बारेमा प्रकाशित २०२० को रिपोर्टअनुसार भारतको कुल जनसंख्यामा कुपोषित जनसंख्या सन् २००४–०६ मा २१.७ प्रतिशतबाट घटेर २०१७–१९ मा १४ प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ । यसले भारत जस्तो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा समेत खाद्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर देखिन्छ ।
त्यसैगरी पाकिस्तानको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । पाकिस्तान ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सको रिपोर्टअनुसार १६ प्रतिशत जनसंख्या मध्यम वा गम्भीर खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा छ । ग्रामीण स्तरमा संख्याभन्दा दुई गुणा बढी रहेको छ । गाउँमा २० प्रतिशत रहेको छ भने सहरी क्षेत्रमा ९.२ प्रतिशत रहेको छ । यसबाहेक प्रति पाँच परिवारमध्ये तीन घरपरिवार खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् ।
त्यसैगरी श्रीलंकाको अवस्था पनि अन्य देशहरूकै जस्तै रहेको छ । यहाँको जनताले आर्थिक र खाद्य संकटको पीडा भाग्दै आएको छ । डब्लूएफपीको पछिल्लो खाद्य सुरक्षा मूल्याङ्कनअनुसार १० घरपरिवारमा ३ (६.२६ मिलियन मानिस) खाद्य असुरक्षित छन्, जसमध्ये ६५ हजार ६ सय गम्भीर रूपमा खाद्य असुरक्षित रहेका छन् । बंगलादेशमा मात्र लगभग २५ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य–असुरक्षित अवस्थामा छ र ३६ प्रतिशत पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरू स्टन्टिङबाट ग्रस्त रहेका छन् । उता मालदिभ्समा पनि मध्यम वा गम्भीर खाद्य असुरक्षाको अवस्था एक वर्षमा १.९ प्रतिशत बिन्दुले बढेर ५७.९ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी भुटानको अधिकांश खेतीयोग्य जमिनमा खेती गरिए तापनि उनीहरूको आफ्नो उत्पादनले नपुगेर खाद्य आवश्यकताको ३४ प्रतिशत खाद्यान्न आयात गर्दै आएको छ । यहाँ तीनमध्ये एक भुटानी खाद्य असुरक्षित अवस्थामा छन् । करिब २७ प्रतिशत भुटानीहरू दैनिक न्यूनतम २ हजार १ सय २४ क्यालोरीभन्दा कममा बाँचिरहेका छन्, जसको परिणामस्वरूप जनसंख्याको लगभग ३० प्रतिशत कुपोषित रहेका छन् । अफगानिस्तानको अवस्था पनि त्यस्तै छ । करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी अफगानीहरू कुनै न कुनै प्रकारको खाद्य असुरक्षाबाट पीडित छन् भन्ने तथ्यांकले देखाएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको कृषिमा आधारित छ । आव २०७५/७६ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान २७.४ प्रतिशत छ । यस क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको ६०.४ प्रतिशत जनता आश्रित छन् । तर, देशमा अहिले पनि खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर छैन । यो कुरालाई विश्व भोकमरी सूचकांकमा नेपाल ७२ औं स्थानमा रहेको तथ्यले पुष्टि गर्छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार अझै पनि ७७ जिल्लामध्ये ३३ जिल्लामा खाद्यान्न अपुग छ । नेपाल जनसांख्यिक र स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०१६ अनुसार ४६ लाख मानिस खाद्य असुरक्षित अवस्थामा छन्, २० प्रतिशत घरपरिवार हल्का खाद्य असुरक्षित, २२ प्रतिशत मध्यम रूपमा खाद्य असुरक्षित र १० प्रतिशत गम्भीर रूपमा खाद्य असुरक्षित अवस्थामा रहेका छन् ।
माथि उल्लिखित तथ्यहरूलाई विश्लेषण गर्दा सार्क मुलुकहरूमा खाद्य सुरक्षाको सबाल प्रखर भएर आएको छ । सबै दक्षिण एसियाली देशहरूले खाद्यान्न अभावको संकट भोग्दै आएको स्पष्ट देखिन्छ । यसको मूल कारणमा पर्याप्त कृषि उत्पादन नहुनु र उत्पादित कृषि वस्तुहरूको वितरण प्रणाली प्रणाली प्रभावकारी नहुनु नै हो । साथै सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी र आय आर्जन गर्ने कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी भएन हो भन्न सकिन्छ । खाद्य सुरक्षा र द्वन्द्व व्यवस्थापनका रणनीतिहरूको पनि एकीकरण गर्न आवश्यक छ, किनकि सार्क क्षेत्रका धेरै देश लामो समयसम्म द्वन्द्वमा फसेका छन् । यी देशहरूमा जनता आंशिक रूपमा गरिबी र भोकमरीले ग्रसित रहेका छन् । दक्षिण एसियाली देशहरूबीचको बढ्दो अन्तरनिर्भरता र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा उनीहरूको एकीकरणलाई ध्यानमा राख्दै खाद्य सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय पहलहरूलाई पूरक गर्ने ऐक्यबद्धता र क्षेत्रीय रणनीतिहरूको आवश्यकता रहेको छ । सार्क खाद्य बैंकलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय नोभेम्बर २००८ मा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी सार्क घोषणापत्रले यस क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाका लागि आशा जगाएको छ । दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) मार्फत कृषि व्यापारमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणसम्बन्धी क्षेत्रीय योजनाहरूले खाद्य सुरक्षाका लागि दिशानिर्देश पनि गरेको छ । यस्ता कार्यक्रमहरूको विकास र प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्क खाद्य बैंकको सञ्चालनमा प्रभावकारी हुने विश्वास लिन सकिन्छ । खाद्य असुरक्षा र अन्य विकास चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न ऊर्जा सहयोग, जैविक विविधता व्यवस्थापन, बीउहरूमा किसानहरूको अधिकार र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको प्रयोग आवश्यक छ । खाद्यान्न उपलब्धता बढाउनका लागि कृषि अनुसन्धान, विस्तार र प्रविधि विस्तारजस्ता कार्यक्रमहरूमा पर्याप्त लगानी बढाउँदै प्राविधिक ज्ञानको प्रभावकारी सञ्चार गर्नुपर्छ । साथै कृषिसम्बन्धी नवीनतम ज्ञानको प्रयोगलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । कृषि पूर्वाधार विकास, विशेष गरी विद्युत् र सडक, उपलब्धता र पहुँच दुवै सुधार गर्न उच्चतम प्राथमिकता दिइनुपर्छ । त्यसैगरी खाद्य पहुँच बढाउनका लागि दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अघि बढ्नुपर्छ ।
समग्रमा सार्क क्षेत्रमा देखिएको खाद्य सुरक्षाको चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि सार्कस्तरीय क्षेत्रीय धारणा आउनु सकारात्मक छ । यसले यस क्षेत्रमा उठेको सवालहरूको मूल्याङ्कन गर्ने र अवसरहरू पहिचान गरी त्यसको आधारमा खाद्य सुरक्षा रणनीति बनाएर अघि बढेको खण्डमा यस क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असर न्यूनीकरण गर्दै, क्षेत्रीय व्यापार उदारीकरण, क्षेत्रीय खाद्य भण्डारको परिचालन, प्रविधिको प्रयोग, असल अभ्यासको आदानप्रदान, क्षेत्रीय संस्था निर्माण, बहुपक्षीय व्यापार वार्ताजस्ता गतिविधिहरूमा जोड दिनुपर्छ । यसका साथै खाद्य सुरक्षालाई समग्र विकास रणनीतिहरूसँग एकीकृत गरेर अगाडि बढेको खण्डमा सार्क सदस्यहरूको खाद्यान्न सुरक्षाको अवस्थालाई बजबुत बनाउन सकिन्छ । अझ पनि ढिलो भइसकेको छैन । तसर्थ, सार्कले यस सम्बन्धमा नेतृत्व गर्दै खाद्य सुरक्षामा देखिएको चुनौतीलाई सामना गर्ने दिशामा थप कार्य गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्