समृद्धि र कृषिक्षेत्रको सम्बन्ध «
Logo

समृद्धि र कृषिक्षेत्रको सम्बन्ध

कृषिको विकास नभई नेपाल समृद्ध मुलुक बन्न सक्दैन । कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत मानिस ग्रामिण इलाकामा बसोबास गर्छन् । ग्रामीण इलाकामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको जीवनस्तर दयनीय बनेको छ । गरिबी, अभाब, अज्ञानता आदि ग्रामीणवासीका विशेषता हुन् । जबसम्म आम्दानीको तल्लो भागमा रहेका ४० प्रतिशत मानिसको जीवनमा सुधार ल्याउन सकिँदैन तबसम्म नेपाल समृद्ध मुलुक बन्न सक्दैन । यी मानिसको जीवनस्तरमा सुधार गर्न सक्दा मात्र समृद्धिका पाइलाहरू अगाडि बढ्न सक्छन् । ग्रामीण जनताको गाँस र बासको आधार कृषि नै हो । त्यस कारणले पनि नेपालले कृषिको विकास गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रको विकासले गति लिन नसक्नुको कारण नेपाल कृषिउपजमा पनि परजीवी हुन पुगेको छ । छिमेकी दुई मुलुकबाट कृषिउपजको आयातको मात्रा नै यसको परिणाम हो । अर्थव्यवस्थाको प्राथमिक क्षेत्रबाट केही उत्पादन हुन्छ । यो क्षेत्रको उत्पादनले नेपालको कुल मागको करिब ७५ प्रतिशत मात्र सम्बोधन गर्न सकेको विगतको इतिहासले देखाउँछ । बाँकी २५ प्रतिशत आयातबाट नै आपूर्ति हुने गरेको छ । प्राथमिक क्षेत्रबाट उत्पादन हुन सक्ने वस्तुहरू फलफूल, माछामासु, तरकारी, खाने तेल, चामल आदिको आयात गर्ने गरिएको छ । नेपालमा उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तुहरूको आयात हुनुले नेपालको विकासको गति कुन गहिराइमा छ भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपाल मरुभूमि होइन, जहाँ सबै प्रकारका कृषिउपजहरूको उत्पादन गर्न नसकियोस् । अर्थात् कृषिक्षेत्रको विकासले कृषिउपजको नेपालमा हुने कुल मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । तर, कृषिको विकासमा भएको प्रयत्न प्रभावकारी हुन नसकेका कारण कृषिउपज पनि आयातमा निर्भर हुन पुगेको छ । नेपालले कम्तीमा कृषिउपजमा स्वावलम्बन हुँदा मात्र समृद्धिका आधार तयार हुन सक्छन् । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन निम्न कुराको सुधार हुनु आवश्यक हुन्छ ।

विशिष्टीकरण
कृषिक्षेत्रको विकासका निमित्त विशिष्टीकरण जरुरी हुन्छ । जमिनको उर्वराशक्ति, हावापानी र कृषिक्षेत्रको विकासमा भएको लगानीको प्रतिफलका आधारमा गरिने कृषि व्यवसायलाई विशिष्टीकरण भनिन्छ । नेपाल हिमाल, पहाड र मधेसको संगम स्थल हो । जमिनको उर्वराशक्ति र हावापानीको हिसाबले हिमाल, पहाड र मधेसका आआफ्नै विशेषताहरू छन् । कुनै एक क्षेत्र एउटा कृषि व्यवसायका लागि उपयुक्त छ भने अर्को अर्केका लागि उपयुक्त छ । कृषिउपजमा आत्मनिर्भर हुनका लागि विविध क्षेत्रको विशेषताअनुसार कृषि व्यवसायमा पनि विविधता ल्याउनु जरुरी हुन्छ । यसका निमित्त नीति निर्माताहरूले सोही अनुरूपका नीति तथा कार्यनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त माथि उल्लिख गरिएका सबै क्षेत्रमा खोजमूलक नमुना कृषि व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने विभिन्न प्रकारका सहुलियतयुक्त कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरुरी हुन्छ, जसले किसानहरूलाई हावापानी सुहाउँदो र बढी प्रतिफल प्रदान गर्ने बाली लगाउन प्रोत्साहन गर्न सकोस् । यसका निमित्त द¥हो र भरपर्दो नीतिका साथै कार्यान्वयनका निमित्त दह्रो प्रतिबद्धताको आवश्यकता पर्छ ।

सिचाइको विस्तार
नेपालको कृषि मनसुनमा आधारित छ । वर्षैपिच्छे मनसुनमा उतारचढाव भइरहन्छ । मनसुन अनुकूल र प्रतिकूल हुँदा कृषि उत्पादनमा पनि वृद्धि र ह्रास हुने गर्छ; अर्थात् मनसुन अनुकूल हुँदा कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ भने मनसुन प्रतिकूल हुँदा ह्रास । विगतका तथ्यहरूले के पुष्टि गरिरहेका छन् भने अनुकूल मनसुन भएको आर्थिक वर्षमा कृषिक्षेत्रको वृद्धिदरमा वृद्धि हुने गरेको छ भने प्रतिकुल हुँदा ह्रास । नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिदर पनि कृषिक्षेत्रको वृद्धिदरमा निर्भर रहँदै आएको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कृषिक्षेत्रको विकास अपरिहार्य सर्तका रूपमा रहेको छ । कृषिक्षेत्रको विकासका निमित्त सिँचाइको आवश्यता पर्छ । त्यसैले सबै निकाय (स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय) का सरकारहरूले आवश्यता र सम्भाव्यताका आधारमा साना, मझौला र ठूला सिँचाइ आयोजनाहरूको विकास गर्न लगानी गर्नुपर्छ । सिँचाइको विकासले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गराई नेपाललाई आत्मनिभरको मार्गमा हिँडाउन मद्दत गर्छ ।
बजारको विस्तार
कृषकहरूले उत्पादन गरेको वस्तु व्यापारका लागि बजारको आवश्यता पर्छ । विशिष्टीकरणका अधारमा विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन भएका कृषिउपजहरूको व्यापारका निमित्त बजारको आवश्यता पर्छ । बजारको अभावले कृषि फसल कृषकहरूकोमा नै कुहिएर रहने सम्भावना हुन्छ । यो परिस्थितिको अन्त्यका निमित्त बजार विस्तारका लागि सरकारले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारका आयोजनाको विस्तार र विकास गर्नुपर्छ । स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय स्तरमा बजारको विकास गर्न जरुरी हुन्छ । यसका लागि उपयुक्त सरकारी नीतिको आवश्यता पर्छ । बजारको विकासका साथै ती बजारलाई एक–अर्कामा आबद्ध गर्न सडकको विकास गर्नुपर्छ; अर्थात् कृषि सडकको विकास गर्नुपर्छ ।
गोदामघरको व्यवस्था
विभिन्न प्रकारका कृषिउपजलाई विभिन्न समयमा प्रयोग गर्नका निमित्त विभिन्न प्रकारका गोदामघरको आवश्यता पर्छ । फलफूल, तरकारी, माछामासु, दूध तथा दुग्ध पदार्थका निमित्त कोल्ड स्टोरेजको आवश्यता पर्छ । त्यस्तै गरेर अन्य खाद्यान्नका निमित्त सुरक्षित गोदामघरको आवश्यता पर्छ । माटो र हावापानी सुहाउँदो कृषिउपज सुरक्षित तबरले राख्नका निमित्त स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रयी तहमा आवश्यकताअनुसारको गोदामघरको निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्छ । गोदाम घरको निर्माणले कृषकहरूलाई उनीहरूले उत्पादन गरेको कृषि फसल राख्न वा भण्डारण गर्ने सुविधा प्रदान गर्छ । गोदामघरको व्यवस्थाले कृषकहरूलाई बेमौसममा कृषि उत्पादन बेच बिखन गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । यसबाट कृषकलाई अधिकतम फाइदा हुन सक्छ; अर्थात् कृषकहरूले उत्पादित कृषि वस्तुको भण्डारण गरी बढी मूल्य भएको समयमा बिक्री वितरण गर्छन्, जसले उनीहरूलाई अधिक फाइदा हुन सक्छ ।
उद्योग व्यवसाय
नेपालमा उद्योग व्यवसायहरूको विकास हुन सकेको छैन । भएका उद्योगहरू पनि बिचौलियाहरूको पञ्जामा रहेका छन् । न नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरूले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गहकिलो योगदान पु¥याउन सकेका छन्, न नेपालको बढ्दो मुखहरूलाई रोजगार नै प्रदान गरेका छन् । आयातित वस्तुको प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरू नेपालमा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । सन् १९६०–१९९० को अवधिमा नेपाललाई स्वावलम्बनको दिशातर्फ उन्मुख गराउने केही उद्योग (छालाजुत्ता, कपडा, चिनी, कृषि औजार, कागज, आदि) सरकारी क्षेत्रमा सञ्चालित थिए । यी र यस्तै धेरै उद्योगको विकास निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गराउने नीतिअनुरूप यी सबै उद्योग निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरियो । कृषिक्षेत्रको विकासका निमित्त कृषिउपजमा आधारित उद्योगहरू (चिनी, छालाजुत्ता, खाद्यान्न प्रशोधन, दुग्ध विकास, माछा पालन, आदि) को विकास हुन आवश्यक पर्छ । नेपालका सबै स्थानीय र प्रान्तीय निकायहरूमा यस प्रकारका उद्योगहरूको स्थापनाले कृषिक्षेत्रको विकासलाई टेवा पु¥याउने कार्य गर्छ ।
कृषि विज्ञको विकास
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कृषि संकायअन्तर्गत विभिन्न स्तरका विज्ञहरूको उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । यसले मात्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न पर्याप्तता हुन नसक्ने अवस्थाका कारण कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना भएको छ । यो विश्वविद्यालयले विभिन्न क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने मध्यम र उच्च स्तरका विशेषज्ञहरूको उत्पादनमा तीव्रता दिनुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय निकायहरूमा कम्तीमा एक जना कृषि विशेषज्ञको उपलब्धता हुन जरुरी हुन्छ । अन्यथा कृषि विकासको परिकल्पना योजना आयोगले ठूलो धनराशि खर्चेर तयार पारेको कागजी खोस्टोमा परिणत हुनेछ । विभिन्न कृषि व्यवसायबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न सरकारले उपलब्ध जनशक्तिलाई अधिकतम तवरले परिचालन गर्नुपर्छ ।
उर्वरभूमिको संरक्षण
नेपालमा उर्वर भूमि सीमित मात्रामा छ । उपलब्ध उर्वर भूमिको संरक्षण नगर्ने हो भने आउँदा दिनहरू अन्धकार हुनेछन् । केही वर्षयताबाट सुरु भएको बसोबास क्षेत्रका लागि भएको घडेरी विकासले नेपालको उर्वर भूमिमाथि अतिक्रमण गरिरहेको छ । सीमित उर्वर भूमिको अतिक्रमणलाइ निरुत्साहित गर्न सकिएन भने नेपाललाई चाहेर पनि कृषिउपजमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिँदैन, किनभने उपलब्ध उर्वर भूमिलाई बसोबास क्षेत्रमा परिणत गरिसकेपछि उर्वर भूमिलाई फेरि कृषिक्षेत्रमा सजिलैसँग परिणत गर्न सकिँदैन । उर्वर भूमिको आवश्यकताअनुसार घटाउन वा बढाउन नसकिने हुँदा यसको संरक्षण गर्नुपर्छ । सीमित उर्वर भूमिमा बस्ती बसाल्दा कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिँदैन ।
(लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्