लगानी भित्र्याउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

सरकारले ऐन जारी गरेको तीन वर्षपछि परियोजना बैंक स्थापनाका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ । बुधबार लगानी बोर्ड नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको दिगो पूर्वाधार लगानी फोरम, २०२२ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परियोजना बैंक स्थापनाका लागि निर्देशिका सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले स्वदेशी तथा बाह्य लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न भन्दै तीन वर्षअघि नै सार्वजनिक निजी साझेदारी र लगानी ऐन जारी गरेको थियो । तर, निर्देशिका जारी नहुँदा परियोजना बैंकमा कार्यक्रम समावेश गर्न सकिएको थिएन । निर्देशिका जारी भएसँगै राजनीतिक दलको दबाबमा पूर्व तयारीबिना आयोजना छनोट हुने तथा परियोजना तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न नहुने अवस्था अन्त हुने विश्वास लिइएको छ । निर्देशिकामा परियोजना छनोट गर्दा प्राविधिक, वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय र कानुनी मूल्यांकन र विश्लेषण गरेर मात्रै सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरिएको छ । हाल राजनीतिक दलको दबाबमा आयोजनाहरु हचुवाको भरमा छनोट हुँदै आएका छन् । विश्व बैंक समूहसँगको सहकार्यमा परियोजना मूल्यांकन र प्राथमिकीकरणका लागि परियोजना स्क्रिनिङ तथा विश्लेषण उपकरण (पीएसएटी) समावेश गरी परियोजनाहरू छनोट गर्ने बोर्डको लक्ष्य छ । लगानी बोर्डले परियोजना बैंक स्थापनाका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रविधिहरूसहितको ढाँचा र निर्देशिका विकास तथा यसलाई पीपीपी युनिट अन्तर्गत रहने परियोजना बैंकमा समावेश गर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा पूर्वाधार विकास गर्न निजी क्षेत्रका साथै वैदेशिक लगानी पनि आवश्यक हुने भएकाले लगानी गर्न सबैलाई आग्रह गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा नेपालमा ठूलो लगानी गर्न सकिने बताए ।
प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार विकास र आर्थिक उन्नति गर्दै सन् २०२६ सम्ममा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिइएको भन्दै सरकारले १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको जिकिर पनि गरे । सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने नीति रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि १९ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने बताए ।
लक्ष्य हासिल गर्न १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाले ५५.६ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट आकर्षण गर्ने भने पनि हालसम्म परियोजना छनोट हुन नसक्दा परियोजना प्रस्तुत हुन सकेको छैन । परियोजना बैंक सञ्चालन कार्यविधि भने तयार भइसकेको छ । यसमा परियोजना बैंक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रक्रिया र पद्धतिलाई समेटिएको छ ।
कार्यक्रममा नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार हुँदै गएको विदेशी लगानीकर्ताले बताएका थिए । लगानी बोर्डले सहजीकरण गरेका परियोजनामा लगानी गरिरहेका भारतीय र चिनियाँ लगानीकर्ताले हाल नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार हुँदै गएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले पछिल्लो समय नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार हुँदै गएको र आफूहरुलाई परियोजना समयमै सक्ने गरी अघि बढाउन सहज भएको धारणा राखे । सो आयोजनामा १.६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी भएको छ । संखुवासभामा बन्ने सो आयोजना ९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना हो । सो आयोजना सन् २०२३/०२४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसैगरी, नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको हुवासिन सिमेन्टका उपमहाप्रवन्धक लिउ गाङले पनि सरकारी सहयोगले आफूहरुलाई काम गर्न सहज भएको बताए । नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले नेपालमा पछिल्लो समय लगानीको वातावरणमा सुधार हुँदै गएको र नेपाल विदेशी लगानीको लागि सुरक्षित स्थानको रुपमा परिचित हुँदै गएको धारणा राखेकी थिइन् । भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै विश्व बैंककी प्रबन्ध निर्देशक मरी प्यानगेस्तुले नेपालले हरित पूर्वाधारमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख गरिन् ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले देशका सातै प्रदेशमा विशेष प्रकारका परियोजना सञ्चालन गर्ने रणनीतिक योजनामा बोर्ड रहेको जानकारी दिए । उनले नेपालमा लगानीको वातावरण व्यापक सुधार भएको भन्दै लगानीकर्तालाई बोर्डको तर्फबाट आवश्यक सबै प्रकारको सहयोग हुने प्रतिबद्धता जनाए ।