अर्थतन्त्र सुधार्न आयात प्रतिस्थापन

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसके देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकिने बताएका छन् । बुधबार उद्योग मन्त्रालयमा ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’का बारेमा बोल्दै उद्योगमन्त्री बडूले पछिल्लो समय मुलुक आयातमा निर्भर भएको अवस्थामा उत्पादन र उपभोग बढाउन सकिएन भने देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुने चिन्ता व्यक्त गरे ।
सरकारले आन्तरिक उत्पादन तथा उपभोगमा अभिवृद्धि गर्ने भन्दै बजेटमार्फत् घोषणा गरेको ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’को अवधारणापत्र तयार गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त अवधारणपत्रबारे बुधबार अर्थविद्, सांसद, पूर्वसचिव लगायतका सरोकालवाला निकायसँग छलफल गर्दै मन्त्री बडूले सरकारले अहिले भइरहेको आयात कम गर्न नसके अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न नसकिने दाबी पनि गरे । उनले देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताए । उनले नेपाल कृषिमै परनिर्भर भएको अवस्थामा समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका हुने धारणा राखे । मन्त्री बडूले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको निरन्तरताले करिब १० वर्षमा उद्योगको क्षेत्रमा एउटा परिणाम ल्याउने पनि जनाए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत् उत्पादन वृद्धि: मुलुकको विकास समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–२०८९ घोषणा गरेको थियो । सरकारले घोषणा गरेको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्दै बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको अवधारणाअनुसार यो कार्याक्रम कार्यान्वयन गर्न कृषि, वन, खानी लगायतका उत्पादनमूलक र तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको प्रवद्र्धन गर्न नीति तथा कानुनमा सुधार, लघु, घरेलु, साना, मझौला र ठूला उद्योगको प्रवद्र्धन, उद्योगका लागि आवश्यक प्रविधिको सहयोग एवं वित्तीय पहँुच कायम गर्नुका साथै गुणस्तरीय उत्पादन र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चितता कार्य गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, परियोजना कार्यान्वयनका लागि ६ महिनाभित्र परियोजना कार्यान्वयनको विस्तृत म्यानुयल तयार गरी कार्यानवयनमा ल्याइने पनि अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
तत्कालका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रहरु निर्धाण गरी नमुना परियोजनाका रुपमा प्रत्येक प्रदेशमा छनोट भएका स्थान वा पालिकामा कार्यान्वयन गर्ने र परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा सशर्त अनुदानका रुपमा रकम पठाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यक्रममा पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले सरकार सरकारजस्तो र निजी क्षेत्र निजी क्षेत्रजस्तो नभएको बताए । उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर मुलुकभित्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने भए पनि दुवै आफ्नो आफ्नो स्वार्थ र साना–साना कुरामा अल्झेर बसेको बताए । कोइरालाले सरकारले जनतालाई समृद्धि वितरण गर्ने वा गरिबी भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै उनले मुलुकभित्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकेमात्रै समृद्धि वितरण गर्न सक्ने दाबी गरे । उनले नेपाली उत्पादनको खपत बढाउनको लागि नेपाली उद्योगहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको तथा उद्योगहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउनको लागि सरकारले उद्योगको संरक्षण र अन्य सुविधा दिनुपर्ने पनि बताए ।
हाल सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको ध्यान उत्पादनमा प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउनेतिर नगएको भन्दै कोइरालले सरकार तुलनात्मक लाभ विद्युत, पर्यटन र कृषि भनेर बसे पनि तुलनात्मक लाभले केही नहुने बताए । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर नेपालमा नै उपभोग हुने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने उनको विचार थियो । कोइरालाले हाल सरकारको नियन्त्रणमुखी नीति बढी र खुला नीति कम भएको तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालमै उत्पादित सामग्रीहरु सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुन सके मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने सुझाव दिए । सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने ७० देखि ८० प्रतिशत वस्तुहरु नेपाली उत्पादन हुन सके मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने उनको विचार थियो ।
विगतमा नेपाली उत्पादनका वस्तुहरुमा १० देखि १५ प्रतिशत बढी शुल्क तिरेर प्रयोग गर्ने नीतिले काम नगरेको भन्दै उनले सरकारी कार्यालयहरुमा अनिवार्य रुपमा नेपालमा उत्पादित सामानको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । सरकारी कार्यालयहरुमा एक वर्षमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामानको ७० देखि ८० प्रतिशत नेपाली वस्तु प्रयोग गर्न सके नेपाली उद्योग फस्टाउने र मुलुकभित्र नै उत्पादकत्व बढ्ने उनले बताए ।
नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गर्ने जुत्ता, सरकारी कार्यालयहरुमा प्रयोग गर्ने फर्निचर आदि नेपाली नै प्रयोग गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिँदै महामन्त्री थापाले भाटभटेनी जस्ता डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुमा सरकारले अनुदान वा करमा छुट दिएर २० प्रतिशत नेपाली उत्पादनका सामानलाई राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपाली सामानलाई धेरै अनुदान र सहुलियत दिनुपर्ने जरुरी नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले पनि अनुदान र सहुलियत नभएर नीतिगत सहजता खोजेको स्मरण गराए ।
महामन्त्री थापाले सरकारले नेपाली उत्पादनको लागि नीतिगत सहजता गर्न सके १० वर्षमा मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकिने बताए । उनले उद्योग मन्त्रालयले उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको नेतृृत्व गर्न नसकेको भन्दै नीतिगत सुधारको क्षेत्रमा उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई गाइड गर्न सक्नुपर्ने बताए ।
छलफल कार्यक्रममा सहभागी अर्थविद्हरुले उद्योगी व्यवसायीलाई सहजता प्रदान गर्न कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा सहुलियत दिनुपर्ने, उद्योग सञ्चालनको लागि जग्गा खरिद गर्न निकै महँगो हुने भन्दै त्यसतर्फ सहजीकरण गरिदिन पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
यता, सांसदहरुले भने चोरी पैठारी र न्यून बिजकीकरण रोक्न सरकारलाई सुझाव दिँदै यसको नेतृत्व उद्योग मन्त्रालयले लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मन्त्रालयले नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि ढाँचासमेत तयार गरेको छ । जसअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निर्देशक समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले कार्यक्रमको राष्ट्रिय ढाँचा निर्माण गर्ने, कार्यान्वयनको दिशानिर्देश गर्ने र संघीय तहमा एक कार्यक्रम निर्देश समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा अन्तर्गतको ११ सदस्यीय परियोजना इकाइ रहने समेत उल्लेख गरिएको छ ।