अपुग खर्चले दिगो विकास लक्ष्य हासिल कति सम्भव ?

वार्षिक औसत रु. २० खर्ब २५ अर्ब रकम दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा हामीले खर्च गनुपर्ने भए पनि प्रत्येक वर्ष ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ कमी भइरहेको वर्तमान परिवेश छ  । यसबीचमा हामीले १७ लक्ष्यहरूमा मिश्रित प्रगतिमात्र हासिल गरिहेका छौँ । एकातिर रकमको अपुगमा हामी लक्ष्य प्रप्तिमा हिँड्नुपरेको अवस्था छ भने अर्कातिर सरकारको अस्थिर गतिविधिले सन् २०३० सम्मको यो यात्रा र प्राप्ति कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा बहस र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन अपरिहार्य देखिएको छ । किनकि अब हामीसँग केवल आठ वर्ष पनि छैन, समस्याको चाङभित्र लक्ष्य चुम्नु छ ।
दिगो विकासको उत्पति हेर्न हो भने दुईवटा मत देखिएको थियो विश्वमा । एकातर्फ विकसित मुलुक र अर्कातर्फ अल्पविकसित मुलुक । विकसित राष्ट्रहरू आफैँले बिगारेको वातावरण जोगाउन लागिपरेका छन् । उनीहरूले थप संरक्षणका लागि अल्पविकसित राष्ट्रहरूसँग विभिन्न नमुनाहरू फ्यालिरहेका छन् । अर्कातर्फ अल्पविकसित मुलुकहरू विकासै नभएको ठाउँमा यो विकसित देशको रणनीतिक कार्य भन्दै उनीहरूलाई फलाक्न पनि छाडेका छैनन् । जसरी चर्चा गरिए पनि अनि कामै नलाग्ने भनिए पनि दिगो विकासको मुद्दा दुवै राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण बनेको छ । समग्र विश्व जसरी वातावरण संरक्षणको हवालामा बढिरहेको छ, त्यसरी नै स्रोतमाथिको दोहनलाई बढाउँदै जाने हो भने भविष्य अन्धकार सिवाय केही नहुने प्रस्ट देखिएको छ । यसैको उपज दुवै पक्षहरू एकै ठाउँमा सहमत देखिएका छन्, भलाकुसारी गर्न तम्सेका छन् अनि साझा उद्देश्यमा केन्द्रित हुन बाध्य भएका छन् ।
२० औँ शताब्दीको मध्यतिर जब दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति भयो, त्यसको बदलामा ध्वंस भएको पृथ्वीलाई सुन्दर नगरी बनाउने भौतिक चाहनाले प्राकृतिक स्रोतको अधिक प्रयोग गरियो । शक्तिसम्पन्न देशहरूले त्यही स्रोतसाधनबाट आधुनिक प्रविधिको विस्तारमा लागिपरे । यही क्रममा चेतना गुमाएको मानवले वातावरणमाथि अत्यधिक शोषण गर्न पुग्यो । त्यसको परिणामस्वरूप सन् १९४८ मा अमेरिकाले वायू प्रदूषणको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव भोग्नुपर्‍यो । सन् १९६२ मा राकल लुइस कार्सनले साइलेन्ट स्प्रिङ्ग अर्थात् शान्त ऋतु नामक पुस्तक सार्वजनिक गरिन् । यस पुस्तकले बिग्रँदो वातावरणको अवस्था साथै जल, जमिन, हावाको प्रदूषणले दिएको चुनौतीलाई सन्देशस्वरूप प्रकाशित गरेको थियो । यसले थोरै भए पनि वातावरणप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सफल रह्यो । त्यसपछि एउटैमात्र पृथ्वी संरक्षण गरौँ र बाचौँ भन्ने अवधारणा व्यापक बनेर गयो ।
सन् १९६५ मा पर्यावरण शब्दले संसारको आँखा तान्न सफल बन्यो । यसरी नै सन् १९७२ मा डोनिल्ला र उनका साथीहरूले द लिमिट्स टु ग्रोथ पुस्तक सार्वजनिक गरे । बढ्दो जनसंख्या र त्यसले पुर्‍याएको क्षति र विनाशलाई बुझ्न सारथि बन्यो । त्यसरी नै दिगो विकाससम्बन्धी भएका अन्य महत्वपूर्ण सम्मेलनहरूमा स्वीडेनको राजधानी स्टकहोममा सन् १९७२ को जुन ५ देखि १६ सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको मानवीय वातावरणसम्बन्धी सम्मेलनले विश्वको चासो सिर्जना गर्न सक्यो । सो सम्मेलनले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार, वातावरण संरक्षण, स्रोतको समुचित प्रयोग, प्राकृतिक प्रणालीको सुरक्षाजस्ता पक्षहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिएको थियो । यसैगरी सन् १९८४ मा नर्वेकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ग्रो. हाल्र्म ब्रुटल्यान्डको अध्यक्षतामा वातावरण तथा विकाससम्बन्धी विश्व आयोगको गठन भयो, जसमा २१ देशका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित भएर तीन वर्षसम्म अनुसन्धानपश्चात् आवर कमन फ्युचर अर्थात् हाम्रो साझा भविष्य नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । यस सम्मेलनले दिगो विकासको यात्रालाई विश्वव्यापी बनाउनमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । त्यस्तै सन् १९९२ मा १ सय ७८ देशका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा ब्राजिलको राजधानी रियो दि जेनेरियोमा अर्थ समिट अर्थात् पृथ्वी सम्मेलन गरियो, जसले लामो बहस र छलफलपछि रियो घोषणापत्र, एजेन्डा–२१ लाई अगाडि सार्‍यो । यसले २६ सिद्धान्तहरू सम्मिलित एउटा घोषणापत्र तयार गरेको थियो । यस्तै सन् २००२ को अगस्ट २६ देखि सेप्टेम्बर ४ सम्म दक्षिण अफ्रिकाको जोहन्सबर्गमा २१ हजार प्रतिनिधिको उपस्थितिमा टाइप–२ घोषणा गरिएको थियो । यसरी नै केही वर्षको अन्तरालसँगै यस्ता कार्यक्रम र सम्मेलनहरू हुँदै गएका छन् । सन् २०१२ को सेप्टेम्बरमा रियो–२० नाम दिइएको रियो कन्भेन्सन ब्राजिलमै भएको थियो । यसले पनि वातावरण संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को चासो र प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्न सम्भव गरायो ।
यसरी गरिएका विश्व सम्मेलनहरूले थोरै भए पनि वातावरणप्रतिको सहकार्यतामा वृद्धि गराएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरूमा अल्पविकसित मुलुकहरूले पनि क्रमश: संलग्नता बढाएका छन् । यसै क्रममा हाम्रो देशले पनि छैटौँ योजनाबाट वातावरण संरक्षण र दिगो विकाससम्बन्धी विभिन्न योजनाहरूलाई साथ लिई अगाडि बढिरहेको प्रस्टै छ । नेपालले पनि वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अनुकूलन गर्दै समष्टिगत विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नुलाई महत्वपूर्ण सामयिक सवालका रूपमा अगाडि बढाएको छ । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी नेपालले यस क्षेत्रमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय महासन्धि तथा सन्धिहरूको अनुमोदन तथा सम्मिलन गर्दै तदनुरूप राष्ट्रिय नीति, कानुन तथा संस्थागत संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरेको छ । वातावरणीय पक्षमा पर्ने प्रभावहरूको न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न हरित विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गरिएको छ । सरकारी तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासमेतको सक्रियतामा राष्ट्रिय तथा स्थानीय अनुकूलनका लागि रणनीतिक कार्यक्रमहरू, कार्बन व्यापारको थालनी, वातावरणीय संवेदनशीलताका मुद्दाहरूको आन्तरिकीकरण र सम्बोधनजस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् । यसरी नै यस योजनाले हरित विकासको अवधारणाअनुरुप मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री बनाउँदै जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रतिकूल असरबाट अनुकूलित हुने मुख्य उद्देश्यलाई अगाडि बढाएको छ ।
छैटौँ योजनाबाट पन्ध्रौँ योजनासम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय वन नीति सन् १९७६, राष्ट्रिय पार्क र वन्यजन्जु संरक्षण ऐन १९७३— नियम १९७४, पञ्चायत वन ऐन र कवुलियती वन ऐन १९७८, विकेन्द्रीकरण ऐन १९८२, महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष १९८२, भू तथा जलाधार संरक्षण विनियम १९८५, बृहत् वन योजना १९८८, राष्ट्रिय संरक्षण नीति १९८८, वन नीति १९९२, जलविद्युत्, जलस्रोत, नीति १९९२, औद्योगिक नीति १९९२, नेपाल वातावरण नीति र योजना १९९३, कृषिको दीर्घकालीन योजना १९९५, राष्ट्रिय भू–व्यवस्थापन— विनियम १९९६, वातावरण संरक्षण ऐन १९९६— नियम १९९७, स्थानीय स्वायत शासन ऐन १९९८— नियम १९९९, दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना १९९७, वन नीति २०००, नेपालका लागि दिगो मुद्दा २००२, नेपाल जैविक विविधता रणनीति २००२, राष्ट्रिय जलाधार नीति २००२, कबुलियती वन नीति दिग्दर्शन २००३, साझेदारी वन व्यवस्थापन दिग्दर्शन २००३, जलस्रोत नीति २००३ आदि वातावरण संरक्षण र दिगो विकाससम्बन्धी महत्वपूर्ण ऐन, नियम र विनियमहरू आइसकेका छन् ।
यसरी दिगो विकासको यो यात्रामा लगभग सयौँ कार्यक्रमहरूले पटक–पटक गरेर स्थान पाइसकेका छन् । ध्वंसको सोचमा डुबेका मानवजगत्लाई सूचित गर्दै आज संरक्षणका प्रयासहरूमा हातहरू क्रमश: बढ्न थालेको पाइन्छ । विकास साझा हो र अधिकारभित्र राख्नुपर्ने कुरालाई लगभग सहमति भएको देखिन्छ । वर्तमान पुस्ताको थोरै हेलचेक्र्याइले पनि गम्भीर असर पुग्ने कुरालाई गाउँ, टोल, छिमेक हुँदै देश र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चासो अभिवृद्धि गरिएको छ । दिगो विकासका लागि वातावरण र विकाससम्बन्धी विश्व आयोगद्वारा पत्ता लगाइएका प्रमुख मुद्दाहरू क्रमश: जनसंख्या र विकास, खाद्य सुरक्षा, प्रजाति र परिस्थितिक प्रणालीहरू, उद्योग, ऊर्जा र सहरी चुनौतीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । तर, यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न सरकारको एकल प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र र विकास साझेदार बीचमा रणनीतिक साझेदार हुनु जरुरी भने पक्कै छ ।
सुरुवातमा कम आँके पनि दिगो विकासको अवधारणा आज झनै चर्चाको क्षेत्रमा परेको छ । यसले बोकेका जैविक विविधताको संरक्षण, समाजको दिगोपन, मानवीय स्रोतको विकास, जनसंख्या नियन्त्रण, वहन क्षमतामा आधारित विकास, जनसहभागिता, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणजस्ता सिद्धान्तहरूलाई अक्षरश: पालना गर्न सके भावी पुस्ताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहजै गर्न सकिन्छ । हामीले खोज्दै र भन्दै आएको दिगो विकास पनि यही हो । १५ औँ योजनाले अवधिभित्र दिगो विकासका लक्ष्यहरूको आन्तरिकीकरण तथा स्थानीयकरणमा विशेष जोड दिएको छ । यसबाट अहिलेसम्म प्राप्त गरेका पक्षहरूलाई संस्थागत गर्दै वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित महासन्धि एवम् सन्धिहरूको कार्यान्वयन, ध्वनि, वायु तथा जल प्रदूषणजस्ता क्षेत्रमा मापदण्ड कार्यान्वयन साथै हानिकारक दीर्घायु रसायनहरूको व्यवस्थापन गर्नु हाम्रा महत्वमा पर्नुपर्छ । किनकि वार्षिक औसत रु. २० खर्ब २५ अर्ब रकम दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा हामी खर्च गरिरहेका छौँ ।
अहिलेसम्म सरकारले दिगो विकास लक्ष्यमा मिश्रित प्रगति हासिल गरेको छ  । सन् २०१६ देखि २०१९ सम्मका चार वर्षमा दिगो विकासका १७ वटा मूख्य लक्ष्यमा मिश्रित प्रगति हासिल छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लगानी अभाव रहेको छ  । प्रत्येक वर्ष ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ कमी भइरहेको छ  । पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा पनि दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ भइरहेको योजना आयोगको ठहर छ भने कोभिडपछिको तथ्यांक त चिन्ताजनक नै छ । यस विषम अवस्थामा दिगो विकास लक्ष्य पूर्ण प्राप्तिमा पुग्न नसकिए पनि यसले जगाएको आशाले आगामी दिनमा सोचेभन्दा बढी नै लक्ष्य प्राप्ति हुने कुरामा दुईमत नहोला ।