क्यासिनोबाट ८४ लाख मनोरञ्जन कर संकलन
प्रकाशित मिति : भाद्र २९, २०७९ बुधबार
काठमाडौं महानगरपालिकाले ८४ लाख रुपैयाँ मनोरञ्जन कर संकलन गरेको छ । ७ वटा तारे होटलका क्यासिनोलाई मनोरञ्जन कर बुझाउन पत्रचार गरेको भए पनि ४ क्यासिनोले मात्र कर बुझाएका छन् । पत्राचार गरेपछि ८४ लाख ३४ हजार ९ सय ३१ रुपैयाँ कर संकलन भएको महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकरीले बताए ।
उनले भने, “सम्पर्कमा नरहेकाको हकमा भने महानगरले कानुनबमोजिम रित पुर्याएर चल–अचल सम्पत्तिबाट कर संकलन गर्नेछौं । पत्राचार र सूचना प्रवाह भएपछि कर भुतmानीमा सकारात्मक अवस्था आएको छ ।”
महानगरपालिकालाई आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि बुझाउनुपर्ने मनोरञ्जन कर क्यासिनो तथा फनपार्कहरुले बुझाएका थिएन्न् । भदौ १९ मा महानगरपालिकाको राजस्व विभागले पत्राचार गरेका म्यारियट होटलको डेल्टिन क्यासिनो, अन्नपूर्ण होटलको प्यालेस क्यासिनो, र्याडिसन होटलको क्यासिनो र्याड, हायात होटलको प्राइड इन्टरटेनमेन्ड एण्ड रिक्रिएसन, सोल्टी होटलको माजोङ इन्टरटेनमेन्ट, एलफ्ट होटलको बाल्को क्यासिनो र मल्ल होटलको बेली क्यासिनोलाई ७ दिनभित्र कर बुझाउन भनेको थियो । पत्राचार गरेको र्याडिसन होटलको क्यासिनो र्याडले मात्र बुझाएको छैन । रोयल क्यासिनो याक एन्ड यतीले पनि कर नबुझाएको र दुवै क्यासिनो हाल सञ्चालनमा नरहेको देखिएको छ ।
महानगरका अनुसार काठमाडौं फनपार्कले १७ लाख ३६ हजार, म्यारियट होटलको डेल्टिन क्यासिनोले २१ लाख ४२ हजार, अन्नपूर्ण होटलको प्यालेस क्यासिनोले ११ लाख ८५ हजार, हायात होटलको प्राइड इन्टरटेनमेन्ड एण्ड रिक्रिएसनले ९ लाख ८९ हजार, सोल्टी होटलको माजोङ इन्टरटेनमेन्टले ९ लाख ९३ हजार र मल्ल होटलको बेलिज क्यासिनोले १३ लाख ८८ हजार मनोरञ्जन कर तिरेका छन् । एलफ्ट होटलको बाल्को क्यासिनोले भने भुक्तानी गरेको देखिएको छैन । महानगरले करिब १ हप्ता अगाडि पत्रनचार गर्दै बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनले क्यासिनोलाई मनोरञ्जन कर बुझाउनको लागि पटक पटक ताकेता गरे पनि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि हालसम्म कर नबुझाएकोले गर्दा ७ दिनभित्र दिनभित्र मनोरञ्जन कर बुझाउन भनेको थियो ।
यसरी सम्पत्ति कर तथा घरवहाल करसहित गरेर एक हप्ताको हाराहारीमा करिब २ करोड रुपैयाँ संकलन भएको प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ । बाँकी कर संकलन गर्न क्यासिनोलाई पुन: पत्रनचार तथा सूचना जारी गर्ने र सो अवधिमा पनि कर भुक्तानी गर्न नआए कानुनअनुसार असुल उपर गर्ने महानगरपालिकाको भर्ना रहेको छ ।
प्रदेश आर्थिक ऐनले ताकेताको दररेटमा हालसम्मको बाँकी मनोरञ्जन करको विवरण र सोको नियमानुसार लाग्ने जरिवानासमेत गरेर पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिनमा भुक्तानी गर्न भनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६, २०७६/०७७ मा प्रवेश शुल्क/टिकट मूल्यको पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर लाग्ने व्यवस्था बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ । यस्तै पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको प्रदेश आर्थिक ऐनमा प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाँ मनोरञ्जन कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।