दक्षिण एसियामा नेपालको स्थान छैटौं

मानव विकास सूचकांकमा नेपाल दक्षिण एसियामा छैटौं स्थानमा रहेको छ । चरम आर्थिक संकटका बाबजुद श्रीलंका पहिलो स्थानमा रहेको छ भने माल्दिभ्स, भुटान, बंगलादेश, भारतपछि नेपाल रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले सार्वजनिक गरेको नयाँ मानव विकास प्रतिवेदन २०२१–२०२२ ‘अनिश्चित समय, अस्थिर जीवन: परिवर्तित विश्वमा हाम्रो भविष्य’ ले देखाएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको निरन्तरको उथलपुथलका बाबजुद नेपाल मानव विकास सूचकांकमा सन् २०२० भन्दा एक स्थान माथि उक्लिँदै १४३औं स्थानमा पुग्न सफल भए पनि र लैंगिक असमानताका सूचकांकहरुमा भने केही तल झरेको छ । नेपाल मानव विकास सूचकांकमा सन् २०२० मा १४४ औं स्थानमा थियो ।
कोभिड–१९ र युक्रेनमा भइरहेको युद्धजस्ता संकटहरूबाट प्रगति अवरुद्ध हुँदा विश्वका हरेक १० मध्ये ९ देश मानव विकासमा पछि पर्न गएको प्रतिवेदनको निचोड रहेको छ । उक्त प्रतिवेदनले नेपाल सन् २०२१ मा ०.६०२ को मानव विकास सूचकांक मानका साथ १४३औं स्थानमा रहेको देखाउँछ र यो मान सन् २०२० को ०.६०४ भन्दा कम हो । लैंगिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल विश्वव्यापी लैंगिक असमानता सूचकांकमा सन् २०१९ को ११०औं स्थान तल झरेर ११३औं स्थानमा पुगेको देखिन्छ ।
दुई वर्षको अन्तरालपछि सार्वजनिक गरिएको सन् २०२२ को प्रतिवेदनले नेपाललाई मध्यम मानव विकास समूहमा वर्गीकरण गरेको छ । मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मानव विकासको तीन वटा आधारभूत आयामहरु (दीर्घ र स्वस्थ जीवन, ज्ञानमा पहुँच र राम्रो जीवनस्तर)मा भएको दीर्घकालीन प्रगतिको समीक्षा गर्ने मापन विधिको सार हो ।
सन् १९९० र २०२१ बीच नेपालको मानव विकास सूचकांकको मान ०.३९९ बाट ०.६०२ मा परिवर्तन भएको छ, जुन परिवर्तन ५०.९ प्रतिशत हो । सन् १९९० र २०२१ बीच नेपालको जन्ममा सरदर आयु १३.६ प्रतिशतले, विद्यालय जाने औसत वर्ष २.८ वर्षले र विद्यालय जाने अपेक्षित वर्ष २.८ वर्षले परिवर्तन भयो । सन् १९९० र २०२१ बीच नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय करिब १४० प्रतिशतले परिवर्तन भएको छ ।
विश्लेषणले व्याप्त असमानताहरुका कारण नेपालले मानव विकासमा उल्लेखनीय क्षति व्यहोरिरहेको देखाउँछ । लंैगिक, जातिगत, भौगोलिक र अन्य क्षेत्रमा विद्यमान असमानताका कारण नेपाललाई मानव विकासमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षति पुग्न गएको छ । सन् २०२१ मा पुरुषहरुको ०.६२१ को तुलनामा महिलाहरुको मानव विकास सूचकांक ०.५८४ रहेको छ, जसका कारण लैंगिक विकास सूचकांकको मान ०.९४२ हुन पुग्दा देश समूहमा परेको छ, जसमा महिला र पुरुषबीच मानव विकास सूचकांक प्राप्तिमा मध्यम समानता भएका देशहरु समावेश छन् ।
सन् १९९० र २०२० बीचको अभिलेखले मातृ मृत्युदर, महिला सांसदको प्रतिशत र श्रमशक्तिमा महिलाहरुको सहभागितालगायत क्षेत्रहरुमा नेपालको प्रगति तुलनात्मक रुपमा न्यून रहेको देखाउँछ । लैंगिक असमानता सूचकांकले प्रजनन् स्वास्थ्य, सशक्तीकरण र श्रम बजार गरी तीन वटा प्रमुख आयामहरुमा विद्यमान लैंगिक असमानताहरु (महिला र पुरुषको प्रगतिमा असमानताका कारण मानव विकासमा क्षति)को मापन गर्छ । प्रजनन् स्वास्थ्यको मापन मातृ मृत्युदर र वयष्क जन्मदरद्वारा गरिन्छ: सशक्तीकरणको मापन संसदीय पदको बाँडफाँट र प्रत्येक लिंगका आधारमा कम्तीमा पनि माध्यमिक तहको शिक्षा हासिल गर्ने व्यक्तिको संख्याद्वारा गरिन्छ र श्रम बजारमा सहभागिताको मापन महिला र पुरुषको श्रमशक्तिमा सहभागिताको दरले गरिन्छ ।
बहुप्रकृतिका संकटहरूबाट प्रगति अवरुद्ध हुँदा हरेक १० मध्ये ९ देश मानव विकासमा पछि पर्न गएको यूएनडीपीको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । विश्वले आफ्नो विकासको मार्गलाई नयाँ गति प्रदान गरी मानव र पृथ्वीको भविष्य सुरक्षित गर्न विश्वव्यापी गतिहीनताको स्थितिबाट बाहिर निस्कनुपर्ने पनि सार्वजनिक मानव विकास प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार हरेक राष्ट्रको स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर मापन गर्ने मानव विकास सूचकांक यूएनडीपीले गणना गर्न सुरु गरेको ३२ वर्षमा पहिलो पटक लगातार दुई वर्ष विश्वव्यापी रूपमै तल झरेको छ । मानव विकासको अवस्था सन् २०१६ को स्तरमा फर्किएको छ र दिगो विकास लक्ष्यतर्फ हासिल गरिएको धेरै प्रगति उल्टिन पुगेको छ ।
प्रगतिले उल्टो गति लिएको अवस्था लगभग सर्वव्यापी छ किनभने ९० प्रतिशतभन्दा बढी देशहरूको मानव विकास सूचकांक सन् २०२० वा सन् २०२१ मा तल झरेको छ भने ४० प्रतिशतभन्दा बढी देशहरूको सूचकांक दुवै वर्षमा घटेको छ, जसले धेरैका लागि संकट अझै गहिरिँदै गएकोतर्फ संकेत गर्ने पनि प्रतिवेदनको निचोड छ ।

मानव विकास सूचकाकंमा दक्षिण एसिया
श्रीलंका – ७३
माल्दिभ्स – ९०
भुटान – १२७
बंगलादेश – १२९
भारत – १३२
नेपाल – १४३
पाकिस्तान – १६१
अफगानिस्तान – १८०