जिसस दाङको छैटौं जिल्ला सभा

तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्ने दाङ जिल्ला समन्वय समितिको छैटांै जिल्ला सभाले समग्र जिल्लाको विकासका लागि १९ बुँंदे नीति कार्यक्रम ल्याएको छ । ती नीति कार्यक्रम सभाले पाससमेत गरेको छ ।
सभामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि १९ बुँदे नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति कार्यक्रममा ‘सम्पन्न जनता, समृद्ध दाङ’ को दुरदृष्टि साकार पार्न जिल्लाका पालिकालाई सामथ्र्य र पहिचानको खोज निर्धारणसँंगै प्राथमिकीकरण गरेर त्यसका आधारमा योजना निर्माण तथा कार्यान्वय गरी समृद्ध हासिल गर्न सहकार्य गरिने उल्लेख छ । जिल्लामा पछिल्लो समय सुक्खा मरुभूमीकरण हुन नदिनका लागि उत्तरी क्षेत्र हराभरा बनाएर पानीका मुहान संरक्षण गर्न तीनवटै सरकारसंँग सहकार्य गरिने भएको छ । दाङलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान दिलाउन बबई सरयु सभ्याताको व्यापक अध्ययन अनुसन्धान दाङ उपत्यका र देउखुरी उपत्यकालाई जोडका लागि सुरुङमार्ग निर्माण गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँंग समन्वय गरिने, नाका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समन्वय गरिने, नारायणपुर क्षेत्रमा विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन र टरिगाउँको विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि समन्वय गरिने, सबैपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि समन्वय गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी जिल्लाबासीहरूलाई सबै विषयको सूचना उपलब्ध गराउन सूचना केन्द्र स्थापना, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको काम स्थायी मुकामबाट सञ्चालनका लागि समन्वय गरिने, तीनवटै सरकारबाट विनियोजन हुने वार्षिक बजेट दोहोरोपन हटाउन समन्वय गरिने, विकास निर्माणका काम समयमा नै निर्माण सम्पन्नका लागि समन्वय गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । सभाको उद्घाटन लुम्बिनी प्रदेशका ऊर्जा सिँचाइ तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री अर्जुनकुमार श्रेष्ठले गरेका थिए । सभाका उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जिल्ला समन्य समितीलाई धेरै अधिकार रहेको बताए । दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अगाडि बढनु पर्ने उनको भनाइ छ । जिल्लालाई मरभूमीकरण हुनबाट बचाउनका लागि वन जंगलको संरक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए । “वन जंगलको संरक्षण गरेमा मात्र पानीको मुहान संरक्षण हुन्छ,” उनले भने, “त्यसका लागि सबै मिलेर अगाडि बढनु पर्छ ।”
प्रदेश सभा सदस्य शंकर गिरिले जिल्ला समन्वय समितिले हरे क्षेत्रमा समन्वयको भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । पालिका पालिकाबीच हुने विवाद समन्वयको माध्यमबाट समाधान गर्न लाग्नु पर्ने उनले बताए । सबैसँग सहकार्य गरेर जिल्ला समन्वय समिति अगाढि बढनु पर्ने उनले बताए । “जिल्लामा जलाधारको विकास गरेर र जिल्लालाई सुक्खा हुनबाट बचाउनु पर्दछ,” उनले भने । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमनमार्फत् पनि धेरै काम गर्न सक्ने बताए । अनुगमन गरेर पनि धेरै प्रभावकारी काम गर्न सकिने उनले बताए । “अनुगमन गरेर भए गरेका काम बाहिर ल्याउन सकेमा धेरै सुधार हुन सक्छ,” उनले भने ।