नेपालको सार्वजनिक–निजी साझेदारी संस्था «

नेपालको सार्वजनिक–निजी साझेदारी संस्था

राजा महेन्द्रले वि.सं २०१७ मा जननिर्वाचित बीपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्थ गरी आफैंले शासन लिइसकेपछि पूर्वाञ्चल भ्रमणमा भएका थिए । त्यसबखत उनी जनप्रिय हुन नागरिकका दु:ख सुन्दै हिँड्थे । यही क्रममा पूर्वाञ्चल भ्रमणमा केही नागरिकले दु:ख पाएको बिन्ती जाहेर गरे । राजा महेन्द्रले केको दु:ख भयो भन्दा नुन खान पाइएन सरकार भनेछन् ।
त्यो नुन खान पाइएन भनेको सम्झेर राजा महेन्द्रले पूर्वाञ्चल भ्रमणबाट फर्केर काठमाडौं आएपछि नागरिकले नुन खान पाउने व्यवस्था गर्न नुन कम्पनी खाल्ने योजना बन्यो । त्यति बेला वाणिज्य विभागका निर्देशक गहेन्द्रदेव पाठक भन्ने थिए । उनको सक्रियतामा २०२० साल २७ भदौमा नुन कम्पनी खडा गरियो ।

तर, नुन कम्पनी खोल्दा नयाँ रणनीति अपनाइयो । त्यसबेला नुनको कारोबारमा संलग्न लगेका सम्पूर्ण व्यापारीलाई कम्पनीमा अनिवार्य आबद्ध गराइयो । त्यतिबेला नुन कि भोट, कि त भारतबाट ल्याइन्थ्यो । त्यसै कारणले नुन कम्पनीको सेयर होल्डर त्यति बेला मुस्ताङका थकाली पनि भए, जसले तिब्बतबाट नुन ल्याउँथे । कृष्णनगरका मुसलमान पनि भए, काठमाडौंका नेवार साहू पनि भए, बाहुन महाजनहरू पनि भए । यसका साथै जनकपुरदेखि विराटनगरसम्म जो–जो नुन आयात गर्ने, नुनको ढुवानी हेर्ने सबैलाई संलग्न गराइयो ।
त्यतिबेला लक्ष्मीदास मानन्धर र ईश्वरलाल श्रेष्ठले काठमाडौंमा नुनको कारोबार गर्थे । उनीहरूले सरकारले आफ्नो कम्पनी चलाओस्, हामी आफ्नो गरी खान्छौं भन्दाखेरि उनीहरूलाई जेल हालिएको साल्ट ट्रेडिङका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेशकुमार झा बताउँछन् । जेल परेको १४ दिनपछि, जेलबाट ल्याप्चे लगाएर सरकारको नीति–नियमलाई मान्छौं, हामी पनि सेयरहोल्डर बन्छौं भनेर उनीहरू निस्के । संयोग नै मान्नुपर्छ, उनै लक्ष्मीदास मानन्धर साल्ट ट्रेडिङमा अध्यक्ष भए । हालका अध्यक्ष कल्याणगोविन्द श्रेष्ठभन्दा अघि मानन्धर अध्यक्ष थिए ।

यसरी सुरुमा नौ जना सेयरधनीसहित सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलअन्तर्गत ६० वर्षअगाडि साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी सुरु भएको स्मरण गर्छन्, झा । नेपालमा अहिले पनि पीपीपी मोडलका कुरा बेला बेलामा उठिरहन्छन् । तर, नेपालमा ६ दशकअगाडि नै पीपीपी मोडलमा स्थापना भई हालसम्म सञ्चालनमा रहेको कम्पनीमा साल्ट ट्रेडिङ पर्ने दाबी गर्छन्, झा ।
६ दशकअघि तत्कालीन अवस्थामा सात जनाको कमिटी बनाएर कम्पनीलाई सञ्चालन गर्ने भनेर बनाइयो अनि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन नाम राखियो । दुई कोठा लिएर इन्द्र चोकमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अफिस खडा गर्‍यो । सुरुमा २५/२५ हजार लगानी गरेर सेयर हालेको पैसाले नपुगेपछि ती साहू–महाजनहरूले अलि पैसा थप पनि लगाए । तत्कालीन अवस्थामा नै त्यतिबेला सेयर किन्नेहरूले १ सय रुपैयाँँमा किनेको सेयर हाल ३ हजार ५ सय ९६ अर्थात् ३ हजार ६ सयको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा २५ लाख ३५ हजार ३ सय १२ कित्ता सेयर प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ चुक्ता पँुजीमा सूचीकृत छ ।
तर, नेपालले आजभन्दा ६० वर्षपहिले विक्रम संवत् २०२० सालमा पीपीपी मोडलमा संस्था स्थापना गरिसकेको भए तापनि हालसम्म पीपीपी मोडलको कुरा चल्दा साल्ट्र ट्रेडिङ सफल उदाहरण भएको झाको दाबी छ ।

नेपाल बैंकले पनि नुन बेच्थ्यो
झाका अनुसार कुनै समय नेपाल बैंक लिमिटेडले पनि नुन ल्याउने काम गथ्र्यो । तर, सबै नुन ढुबेर बैंक झन्डै टाट पल्टेको यो २०१८ साल वा २०२० सालतिरको कुरा भएको उनको दाबी छ । त्यतिबेला साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीको स्थापना पनि भएको थिएन । नुनको समस्या तथा नुनको हाहाकारका कारण, त्यसैले होला नेपाल बैंक लिमिटेडले पनि नुन ल्याउने कोसिस गरेको झाको दाबी छ । भौतिक विकटता, यातायातको सञ्जाल नभएको, शैक्षिक, आर्थिक सबै पक्ष कमजोर भएको त्यस्तो बेलामा नुनको व्यापार निकै नै कठिन थियो । जहिले पनि पिटापिट हुने गथ्र्याे । सरकारले त्यसपछि कोटाको व्यवस्थामा लागू गर्‍यो । हरेक व्यापारीको घरमा गएर पनि पुलिस उभिनुपथ्र्यो । त्यसैले सहज तरिकाले नेपालभर नुनको व्यापार होस् र नागरिकले गुणस्तर अनि उचित मूल्यमा नुन खान पाउन् भनेर सरकारकै पहलमा साल्ट ट्रेडिङको स्थापना भयो ।
हाल नुनको व्यापार खुला गर्दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ । अथवा साल्ट ट्रेडिङको मनपरी भयो भन्ने कुरा पनि आउँछ नि भन्ने प्रश्नमा झा भन्छन्, “संविधानमा दिएअनुसार अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिको जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ । राज्य आफैंले गरोस् अथवा आफ्नो मार्फतको निकायलाई गराओस् । साल्ट ट्रेडिङ राज्यमार्फतको निकाय हो । त्यसैले नेपाल सरकारले अहिले एउटा साल्ट ट्रेडिङमार्फत आफ्नो दायित्व पूरा गराइरहेको छ । सम्पूर्ण जनतालाई सहज तथा सुपथ मूल्यमा नुन उपलब्ध गराइरहेको छ ।”

“नुनको आपूर्तिमा सबैभन्दा ठूलो कुरा देखिएको भनेको गुणस्तरमा समस्या छैन,” झा दाबी गर्छन्, “मूल्यमा एकरूपता छ, सबै ठाउँमा उपलब्ध छ । त्यो उपलब्धता मात्र होइन सहजता पनि छ ।”
झाका अनुसार आयोडिनको कमीका कारण अधिकांश नेपालीमा देखिएको स्वास्थ्य समस्यालाई निर्मूल पार्ने काम साल्ट ट्रेडिङको अगुवाइमा भएको थियो । सन् १९६५ मा डब्लूएचओ, युनिसेफ र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा गरेको एक अध्ययनमा ५५ प्रतिशत नेपाली नागरिकमा आयोडिनको कमीले गर्दा हुने स्वास्थ्य समस्या देखिएको थियो । सन् १९७३ मा उक्त समस्या समाधान गर्न नेपालले भारत सरकारसँगको समन्वयमा नुनमा आयोडिन मिसाएर बिक्री गर्न थाल्यो । पछि सन् २०१६ मा गरिएको अध्ययनमा आयोडिनको कमीले गर्दा जनस्वास्थ्यमा देखिने समस्या निर्मूल भएर गएको पाइयो, —उनी भन्छन् ।
हाल देशभर ९३ शाखा कार्यालय र ६ सयवटा डिलरमार्फत नुनलगायत अन्य व्यापारका माध्यमबाट ३ करोड नेपालीसमक्ष पहुँच बनाउन सफल साल्ट ट्रेडिङ जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको आयोडिनको कमीबाट हुने समस्यालाई निर्मूल गर्न सकेकामा गौरवान्वित भएको उनको भनाइ छ ।

लाभांश वितरण

१० वर्षको अन्तरालमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अधिकतम ४५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङ पछिल्लो समय केही पुराना सेयरधनीले सेयर बिक्री गरेसँगै बजारमा लगातार खरिद–बिक्रीमा रहेको सेयर हो । कुनै समय यस्तो थियो, ती बेला साधारणसभा प्रयोजनका लागि मात्रै एक–दुई दिन कारोबार हुन्थ्यो । तर, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बजारको औसतभन्दा कम लाभांश दिन नपरेको झाको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्