श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिलाउन समितिको निर्देशन

संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजनाको निर्माण कार्यमा खटिएका वास्तविक कामदारहरुले समयमा पारिश्रमिक नपाएको विषय गम्भीर रुपमा उठ्ने गरेकोले तत्काल समस्या समाधन गर्न लगायत रेलमार्ग र रेल सञ्चालनका लागि ११ बँुदे सुझाव दिएको छ । समितिले भदौ पहिलो साता स्थलगत अध्ययन तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर रेलमार्गको निर्माण र यसको व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिएको हो ।
समितिले जनकपुर–जयनगर, जनकपुर–कुर्था र बर्दिबास–निजगढको स्थलगत भ्रमण गरेको थियो । सोही क्रममा समितिले कुर्था–जयनगर रेल यात्रासमेत गरेको थियो । समितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना रहेको भन्दै यसबाट नामबाट मोनोरेल शब्द तत्काल हटाउन भनेको छ । यस अन्तर्गतका कुनैपनि कार्यक्रम समावेश नगर्न नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समितिको बैठकबाट पनि निर्देशन भइसकेको भन्दै यसको कार्यान्वयनका लागि पुन: ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
राष्ट्रिय गौरवलगायत राष्ट्रिय स्तरका पूर्वाधार निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्नु अगावै आयोजनाको पूर्व तयारीका कार्यहरु पूरा गर्न समितिले गम्भीर रुपमा पटक–पटक निर्देश गरिरहेको सन्दर्भमा रेल्वे ट्रयाकवेड र पुल निर्माण गरिने क्षेत्रमा परेका जग्गाहरुको तत्काल मुआब्जा दिने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाउन नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्थलगत अनुगमन भएका बारादेखि महोत्तरी जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा ट्रयाकवेड निर्माण गर्ने काममा साझेदारी, सामुदायिक लगायत संरक्षित राष्ट्रिय वन क्षेत्रसमेत पर्ने भएकोले रुख हटाउने कार्यमा तत्काल उच्च प्राथमिकताका साथ वन मन्त्रालयबाट सहजीकरण गर्न समितिले सुझाएको छ । आयोजनाको निर्माण कार्यमा खटिएका वास्तविक कामदारहरुले समयमा पारिश्रमिक नपाएको विषय गम्भीर रुपमा उठ्ने गरेकोले आयोजनाको ठेक्का प्राप्त गर्ने मुख्य निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार तुल्याउनुपर्ने समितिले भनेको छ । ट्रयाकवेड निर्माण गर्दा रेल्वेको दायाँ बायाँ खेतीयोग्य जग्गा र बस्ती संरक्षणका उपायहरु तत्कालै अवलम्बन गरिनु पर्ने, सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकामा निर्माण गरिएको बागमती माछा पोखरीबाट त्यस वरपरको बस्ती डुबान हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिई तत्काल सम्बद्ध जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मानव बस्ती र खेतीयोग्य जग्गा संरक्षणको कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने समितिले सुझाएको छ ।
रेल सञ्चालनका लागि स्थायी जनशक्ति एवं यसको सुरक्षाको कार्यमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरुको दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल अगाडि बढाइनु पर्ने, रेल सेवालाई चुस्त दुरुस्त राख्न यसको आफ्नै वासिङ सेन्टर, वर्कसप र फ्युल स्टेसन स्थापना गर्ने कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ तत्काल अगाडि बढाइनुपर्ने, रेल सेवाको सम्झौता अवधि सकिएपछि आगामी दिनमा यो सेवा कसरी सञ्चालन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना तत्कालै बनाइनु पर्ने तथा जयनगरदेखि कुर्थासम्मका विभिन्न स्थानमा अवैधानिक क्रसिङका लागि निर्माण गरिएका बाटो सम्बद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तत्कालै बन्द गरिनुपर्ने पनि सुझाइएको छ । दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी रुपमा सुरक्षा संयन्त्रको प्रबन्ध गर्नुपर्ने समेत औंल्याइएको छ । सरकारले रेल पूर्वाधारलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढाउन विद्युतीय रेल अपरिहार्य भएकोले रेलमार्गमा आवश्यक विद्युतीय संरचनाहरु पनि आयोजना निर्माणसँगै उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सुझाएको छ ।

दु्रुतमार्गका पदाधिकारीलाई कारबाही
प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजनामा कानुनविपरीत ठेक्का व्यवस्थापनको काममा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले विगतमा भएका कमीकमजोरी आगामी दिनमा दोहोरिन नदिने गरी काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको हो ।
समितिले गत चैत १३ गतेको निर्देशनअनुसार छानबिन समिति गठन भएकोमा त्यसले प्याकेज नम्बर ४ र ५ को ठेक्का सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २७ (३) बमोजिम नभएको पुष्टि गरेको थियो । समितिले पनि आयोजनालाई पटकपटक कानुनबमोजिम ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
रक्षा मन्त्रालयको योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव बाबुराम अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । यसअघि नै छानबिन समितिले प्रतिवेदन समितिलाई बुझाइसकेको छ ।