पूर्वाधार विकासमा कठोर संकल्प आवश्यक

नेपालमा पूर्वाधारको कमीले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन भन्ने सत्य सबै राजनीतिक दल तथा सरकारहरूलाई कण्ठस्त छ । तर पनि पूर्वाधार विकासमा हेलचेत्र्mयाइँ भइरहेको छ । एक स्थानबाट अर्को स्थानमा वस्तु तथा मानिसको सहज आवागमनका लागि उच्च गुणस्तरको बाटोदेखि हवाईमार्गको प्रयोग गर्न पाउनु संविधानप्रदत्त नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक आवागमनको अधिकार पनि हो । त्यसमाथि पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको पूरा गर्न पनि पूर्वाधार महŒवपूर्ण हुन्छ । पूर्वाधारमात्र नभएर गुणस्तरीय पूर्वाधार वर्तमान नेपालको आवश्यकता हो । राजनीतिक दलका नेतालाई आफ्नो नजिक राखेर पूर्वाधारका काममा नागरिकको करको दुरुपयोग गर्ने, समय तथा लगानी बढाउने तथा नागरिककै करबाट आएको पैसा बैना लिएर नागरिकलाई नै पीडित बनाउने जस्ता गलत क्रियाकलापमा संलग्नहरूको हालीमुहाली रहुन्जेल नेपालीहरू ठगिने नै हुन् । त्यसैले सरकार जबसम्म पूर्वाधार विकासका काममा कठोर हुन सक्दैन, नागरिकको कर दुरुपयोग भइ नै रहन्छ । त्यसैले सरकारले तत्काल पूर्वाधारका विषयमा राष्ट्रिय संकल्प पास गरेर अबको एक दशकमा पूर्वाधार विकासमा लगानि कति गर्ने अनि कसरी गुणस्तरीय पूर्वाधारको निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा एउटा मार्गचित्र बनाएर कठोरतापूर्वक कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन । यसै पनि दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न पूर्वाधारमा जीडीपीको करिब ९.५४ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको जोड छ । पूर्वाधार विकासमा जीडीपीको करिब ९.५४ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने भए पनि हाल ३ प्रतिशतमात्रै भएको छ । तीव्र आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ । भौतिक पूर्वाधारमात्रै नभई नयाँ प्रविधिका लागि पनि पूर्वाधारको आवश्यकता छ । जसका कारण आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने अथाह सम्भवना रहेको छ । पूर्वाधार विकास गर्न पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएका कारण नेपालमा पूर्वाधारको अवश्था दयनीय भएको हो । त्यसमाथि कोरोना कहरपछिको अवस्थामा हालसम्मका पूर्वाधार, तिनका निर्माणमा अपनाइएका मोडल, सहभागिताजस्ता विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । किनकि जलवायु परिवर्तन, सामाजिक बृहत्तर हित, सबै लाभान्वित हुने पूर्वाधारको दीर्घकालीन लक्ष्यका प्राथमिकता र प्रकृतिमा परिवर्तन आएसँगै यसले धेरै लगानीको माग गर्ने तथा सीमित सरकारी स्रोतसाधनबाट राज्यका अन्य अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नकै लागि अपर्याप्त हुँदै गएको समयमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको छ । तर, निजी क्षेत्रको सहभागिताको लागि सरकारले बनाउनुपर्ने नियामकीय व्यवस्था, निजी क्षेत्रको भरोसा जाग्ने वातावरणको निर्माण भने आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पूर्वाधार पहिलो सर्त भए पनि यसमा बृहत् अध्ययन तथा अनुसन्धान, लक्ष्य निर्धारण, जोखिम तथा लाभको हेक्का राख्नुपर्छ । श्रीलंकाझैं शासकीय सनकको भरमा अपारदर्शी पूर्वाधार निर्माणबाट मुलुकलाई घाटा पर्न सक्नेतर्फ सजग भएर मात्र भविष्यमुखी पूर्वाधार निर्माणमा कदम चाल्न सकिन्छ ।
हरेक औद्योगिक क्रान्तिबाट संसारका धेरै मुलुकले लाभ लिए पनि पूर्वाधारको अभावमा नेपालले लाभ लिन सकेको छैन । अहिलेको चौथो औद्योगिक क्रान्तिअन्तर्गत एआई, सूचना प्रविधि, मेसिन लर्निङको उदय भएको बेला डिजिटल पूर्वाधारको आवश्यकता बढेको छ, जसका कारण पनि सरकार एक्लैैले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सक्दैन । त्यसैले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दै गएको छ । झन् कोरोना कहरपछि सरकारको राजस्व आम्दानी घटेको तथा महामारी नियन्त्रणका लागि खर्च बढेको कारणले नेपालजस्ता मुलुकका लागि पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनैपर्ने भएको छ । तर, पूर्वाधारमा हुने लगानी ठूलो रकममा हुने तथा जोखिम पनि धेरै हुने भए पनि नेपालमा हरेक आयोजनामा राजनीतीकरण हुने गरेको छ । जबसम्म पूर्वाधार आयोजनामा राजनीतिकरण बन्द हुँदैन अनि सरकारले अनुमानयोग्य नीति बनाएर लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउँदैन तबसम्म नेपालमा नेपालमा पूर्वाधारमा लगानी पेचिलो विषय नै रहिरहन्छ । तसर्थ, सरकारले एक दशकदेखि पाँच दशकसम्मको पूर्वाधारको खाका कोरेर लगानी खोज्ने जमर्को गर्नु नै बुद्धिमत्ता हुन्छ । अन्यथा एउटा सामान्य सडक बनाउन १० वर्ष लगाउने मुलुकमा आर्थिक विकासको कोरा बुद्धिविलासमात्र हुन्छ ।