बेपत्ता छानबिन संशोधन विधेयक १९ भदौमा सदनमा पेश हुँदै

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई सशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई आगामी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरिने भएको छ ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विधेयकका संशोधनकर्ता, पीडित, सरोकारवाला र मानव अधिकार सम्बन्धी संघ संस्थाका पदाधिकारीसँग राय, सुझाव तथा परामर्श लिएपछि सदनमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मूल्य मान्यता, विद्वानका राय एवं पीडितको आवाज सम्बोधन गर्ने कोणबाट विधेयकलाई समृद्ध तुल्याइने बताए । उनले भने, “विधेयकमाथि विभिन्न चरणमा एक सय ७६ संशोधन परेका थिए, विधेयकलाई सहमतिका आधारमा अघि बढाइनेछ, छिटो टुंग्याउन अघि बढाउने सन्दर्भमा हामी कोही पक्ष र विपक्षमा छैनौ ।”
कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले विधेयकलाई अघि बढाउने सिलसिलामा आएका प्रतिक्रिया र चासोलाई सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाए । उनले भने, “द्वन्द्वको समय भए पनि हत्या र बलत्कारजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।”
सभापति पोखरेलले विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सिलसिलामा समितिलाई आवश्यक पर्दा तत्काल उपस्थित रहन मन्त्री कोइरालाई निर्देशन दिए । समितिले प्रतिनिधिसभाको यही भदौ २९ गतेको बैठकमा उक्त विधेयक पेश गर्ने सोच बनाएको छ ।
यसअघि बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले विगतको द्वन्द्वको घाउ मेटाउने सन्दर्भमा परिपूर्णसहित पीडितलाई न्याय दिलाएर समाजमा शान्ति कायम गर्ने उद्देश्य रहेको विधेयक अघि बढाउँदा पीडितका मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सुरेन्द्रबहादुर शाहले राज्यले दिएको आदेशको पालना गर्ने सिलसिलामा भएका घटनालाई सोहीरुपमा बुझ्न र ब्याख्या हुन जरुरी रहेको धारणा राखे ।
सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा तयार गरेको विधेयकमा सरोकारवालाको राय सुझाव लिइरहेको छ ।
यसअघि नै बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी काम भइरहेको तथा शान्ति प्रक्रियाको कामका लागि चालू आवमा रु. एक अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजनसमेत भएको छ । आयोगले कार्यसम्पादनका क्रममा पीडितलाई दिने राहत, क्षतिपूर्तिका लागि थप व्ययभार पर्ने विधेयकको आर्थिक टिप्पणीमा उल्लेख छ ।

पीडितलाई न्याय दिन आयोगको निर्देशन
बक्स
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालको चपेटामा परेका सर्वसाधारण नागरिकलाई न्याय दिने काममा ध्यान दिन सरकारलाई पुन: निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सरकारी पक्षमा पनि नरहेका र विद्रोही समूहमा पनि नरहेका तर त्यसको मारमा परेका सर्वसाधारणलाई न्याय दिने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।
शनिबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ विभेदकारी ढंगले आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । दुवाडीले द्वन्द्वकालमा सबैले न्याय पाउने गरी सरकारले कानुन निर्माण गर्न ढिलाई गर्न नहुने पनि पटकपटक दोहोर्‍याए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले सशस्त्र द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उलंघनका घटनाका पीडितलाई न्याय दिने काममा राजनीतिक दलहरुको मात्रै सहभागिताले सम्भव नहुने जिकीर समेत गरे ।
आयोगका अर्का पूर्वसदस्य सुदीप पाठकले द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिनका लागि सरकारले सो सम्बन्धि कानुन तत्काल संसदबाट पास गराउनुपर्ने बताए । उनले सो कानुन बनाउने काममा ढिलाई भए पीडितले न्याय पाउने कुरामा झनै समस्या थपिएर आउनेतर्फ पनि सरकार र सरोकारवाला पक्षहरुको ध्यानाकर्षण गराए । पाठकले सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिने काममा ढिलाई गरे मानव अधिकार उलंघनको घटना झनै बढेर जाने तर्क समेत गरे ।