Logo

जलवायुकै लागि वैदेशिक ऋण हितकर छैन

यतिबेला अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच भएको ऋण सम्झौताको विषयलाई लिएर चर्को विरोध भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका लागि वैदेशिक ऋण लिएर मुलुकलाई आर्थिक भार थप्न खोजिएको भन्दै जलवायु अभियन्ता तथा जलवायु विज्ञहरूले यतिबेला विरोध गरिरहेका छन् । विश्व बैंकसँग १ सय मिलियन अर्थात् १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँबराबरको ऋण सहायता लिने गरी नेपाल सरकारले गरेको ऋण सम्झौता स्वीकार्य नहुने भन्दै वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले सार्वजनिक समारोहमार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका थिए । धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूका कारण देखिएको जलवायु परिवर्तनको समस्या न्यूनीकरण गर्न उल्टै हामीले ऋण खोज्नु दुर्भाग्य रहेको भन्दै विरोध भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले भने बजेटरी एप्रोजमा ऋण सम्झौता भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । जलवायुका लागि हामीले अनुदान लिने तर ऋण स्वीकार गर्न खोजेका छैनांै ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :

जलवायुमा वित्तीय ऋण होइन, अनुदान लिने हो
डा. बुद्धिसागर पौडेल
प्रमुख, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
विश्व बैंकसँग एक सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँबराबरको ऋण सहायता लिने गरी नेपाल सरकारले सम्झौता भएपछि यो विषयमा विभिन्न किसिमका बहसहरू भएका छन् । तर, वैदेशिक सहायता नीति–२०७६ अनुसार चारवटा तरिकाबाट नेपाललाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध हुन्छ । एउटा बजेटरी सहयोग स्वरूप आउने छ, अर्को क्षेत्रगत रूपमा पनि सहयोग आउँछ । जस्तै वन, वातावरण क्षेत्रमा अथवा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा वित्तीय सहयोग आउँछ । अर्को कार्यक्रम एप्रोजबाट बजेट उपलब्ध हुन्छ । चौथो भनेको परियोजनाको एप्रोज भनेर वैदेशिक सहायता उपलब्ध हुन्छ । विश्व बैंकमार्फत आएको वित्तीय सहयोग बजेटरी सपोर्टअन्तर्गत आएको हुँदा यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले थप स्पष्ट पार्न सक्छ ।
जलवायुमैत्री विकास निर्माणका लागि बजेटरी रूपमा वित्तीय सहयोग आउनचाहिँ सक्ने भयो । किनकि बजेटरी रूपमा त विगतमा पनि सरकारले ऋण वा अनुदान त लिइ नै रहेको छ । बजेटरी रूपमा उपलब्ध भएको वित्तीय सहयोग त सरकारले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि पैसा हाल्न सक्छ नि । तर, यदि जलवायु ऋण भनेरै सहयोग आउँछ भने विरोध पनि हुनुपर्छ । जलवायु परियोजना सञ्चालन गर्नकै लागि भनेर वित्तीय सहयोग आएको भए ऋण लिन मिल्दैन भन्न सक्थ्यौं ।
विगतदेखि नै हामीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ऋण होइन, अनुदान चाहियो भन्दै आइरहेका छौं । जलवायुमा हामीले ऋण लिने भनेकै छैनौं । तर, बजेटरी सहयोगस्वरूप ऋण ल्याउन सकिएला । जलवायुकै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ऋण ल्याउनु हुँदैन । हाम्रा जति पनि विकास निर्माणका कामहरू छन्, ती कार्यक्रमहरू जलवायुमैत्री बनाउनुचाहिँ पर्छ ।
वातावरण र जलवायुमा ऋण नलिने भनेर वैदेशिक सहायता नीतिमा पनि उल्लेख छ । हाम्रो नीति नै जलवायुमा ऋण होइन, अनुदान नै लिने भन्ने हो ।
पेरिस सम्झौताको आर्टिकल–६ को मेकानिजमले पनि जलवायु वित्त ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । जस्तै वनबाट कार्बन बेचेर पैसा ल्याउँदै छौं नि ! त्यसबाट अरू काम गर्न मिल्यो ।
जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि हाम्रो आन्तरिक स्रोतले पुग्दैन । त्यसैले पटक–पटक विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभाहरूमा समेत जलवायु वित्तका कुरालाई मुख्य एजेन्डा बनाएर उपस्थिति जनाउँदै आएका छौं ।
आगामी नोभेम्भर ६ देखि १८ सम्म इजिप्टमा सञ्चालन हुन लागेको राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २७औं सम्मेलन (कोप ट्वान्टी सेभेन) को तयारी सुरु भइसकेको छ । सरोकारवाला निकायबीच छलफल सुरु गरेका छौं । आगामी कोपमा पनि नेपालले विगतका कोपहरूमा जस्तै धनी राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउन दबाब सिर्जना गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
आगामी कोपमा पनि हामी जलवायु वित्त बढाउने दबाब दिने छौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकूलनका कार्यक्रमलाई छुट्टै बजेट हुनुपर्छ । जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका लागि पनि छुट्टै वित्तीय व्यवस्था हुनुपर्छ । अनुकूलनलाई जोड दिनुपर्छ । अनुदानका रूपमा चाहिन्छ । जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हानि–नोक्सानीलाई छुट्टै मुद्दाको रूपमा स्थापित गर्न र यसलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै वित्तीय व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आइरहेका छौं । जलवायु वित्तको व्यवस्थाको सुनिश्चतता सम्बन्धमा जोड दिनेछौं । नेपालले जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित विषयमा सन् २०२१ देखि सन् २०२५ सम्मका लागि एक सय विलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्षको प्रतिबद्वता कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा हाम्रो जोड छ । नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा पहुँच गर्ने विषय धेरै कठिन पनि छ र प्राविधिक रूपले झन्झटिलो छ । लामो समय लाग्छ । त्यसकारण नेपालजस्ता मुलुकका लागि जलवायु वित्त आवश्यकतामा आधारित सहज, सरल र सोझै पहुँचमार्फत उपलब्ध हुनसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दै आइरहेका छौं । नेपालले जलवायु परिवर्तनका सवाललाई सम्बोधन गर्न दोस्रो निर्धारित राष्ट्रिय योगदान, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, दीर्घकालीन शून्य कार्बन उत्सर्जन रणनीति, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तथा अन्य क्षेत्रगत नीतिहरू जारी गरेको छ । यी योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि ठूलो थप आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता रहेको छ ।
राष्ट्रियस्तरका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न अधिकांश बजेट अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तबाट अपेक्षा गरिएको छ । यी नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि हामीलाई थुप्रै बजेट आवश्यक पर्छ । हाम्रो आवश्यकताअनुसार धनी राष्ट्रहरूले बजेट उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

अरूले सिर्जना गरेको समस्याका लागि ऋण लिनु दुर्भाग्य हो
बटुकृष्ण उप्रेती
जलवायु परिवर्तनविद्
जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ऋण लिनै पर्दैन र लिनु पनि उपयुक्त होइन । किनकि जलवायु परिवर्तन गराउनका लागि नेपालको नगन्य भूमिका छ । अरूका कारण हामीले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी बेहोरिरहनुपरेको छ । तर, यसको क्षतिपूर्ति दिइँदैन । अझ जलवायुका लागि किन ऋण लिइएको हो ? अहिले विश्व बैंकसँग एक सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँबराबरको ऋण सहायता लिने गरी नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको छ । यस विषयमा विवाद पनि भइरहेको छ । जलवायुमा ऋण लिनु हुँदैनथ्यो भनेर आवाजहरू पनि उठाइएको छ ।
तर उक्त ऋण सम्झौता बजेटरी सहयोग भनिएको छ । यसले गर्दा ऋण हो भन्नेचाहिँ देखिन्छ । मलाई लाग्छ, उक्त ऋण लिनु नै पर्ने थिएन । यदि बजेटरी रूपमा लिइएको सहयोग हो भने यसमा जलवायु परिवर्तनको कार्यक्रम मात्रै पनि सञ्चालन हुँदैन । अरू धेरै क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने हो । सरकारले आफ्नो किसिमले खर्च गर्ने हो । त्यसमा पनि जलवायु परिवर्तनका केही कम्पोनेन्टहरू होलान् ।
राज्य चलाउन ऋण त लिनुपर्छ । तर, त्यसमा जलवायुका कम्पोनेन्ट हुनु भएन । किनकि यसो हुँदा हामीले जलवायु परिवर्तनमा पनि अब ऋण लिने अवस्था आउनेछ । किन त्यो आउँछ भने यो त विस्तारै एउटाबाट अर्को, अर्कोबाट अर्को हुँदै जाने हो ।
आगामी दिनहरूमा जलवायु अनुकूलनका लागि तथा जलवायु न्यूनीकरणका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । कार्बन व्यापारको पूर्वतयारीका लागि पनि विश्व बैंकबाट नै ऋण लिइएको त छ । यो पनि जलवायुको एउटा कम्पोनेन्ट नै हो, जुन विश्व बैंकसँग अहिले भएको ऋण सम्झौता मात्रै नयाँ हो जस्तो त लाग्दैन । तर, अनुकूलनका लागि ऋण लिएको चाहिँ थाहा छैन । विश्व बैंकसँग ऋण नलिए पनि हुने हो भन्ने लाग्छ । उनीहरूले पछि जलवायु लिंक गर्दै लान्छ । जलवायु परिवर्तनका लागि ऋण लिँदै लिँदैनौं भन्ने हाम्रो बटमलाइन हुनुपर्छ । उक्त ऋण सन्दर्भमा पनि विश्व बैंकले जलवायुको कम्पोनेन्ट छ भनेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले छैन भनेको छ । यही द्वन्द्व छ । यही कुरामा अस्पष्ट छ । बजेटरी भनेपछि जलवायुको कम्पोनेन्ट हाल्नै हुँदैन ।
यो समस्या भोलि व्यापक बन्दै जानेछ । अरूले सिर्जना गरेको समस्याका लागि हामीले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने भयो । यो दुर्भाग्य हो जस्तो लाग्छ । ऋण नलिई अनुदान लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो । जलवायु परिवर्तनका लागि अनुदान मात्रै लिनुपर्छ । वित्तीय सहयोग भनेको हाम्रा रहरले लिएको होइन नि त । धनी मुलुकहरूले नै सिर्जना गरेको समस्याका कारण हामी बाध्य भएर वित्तीय सहयोग लिनुपरेको हो । अनुदान नपाए ऋण लिनु भनेको एउटा पाटो हो । तर, अनुदान उपलब्ध गराउनु धनी मुलुकहरूको जिम्मेवारी हो । जलवायुजन्य कोषहरूबाट पनि त अनुदान लिन सक्छौं ।

ऋण सम्झौता नेपालको हितविपरीत छ
लालमणि वाग्ले
वातावरण तथा जलवायु अभियन्ता
जलवायु परिवर्तनमा नगन्य योगदान हुँदाहुँदै विश्वव्यापी उत्सर्जनको प्रभावबाट नेपाल अत्यन्तै पीडित राष्ट्र हो । नेपालले अहिलेसम्म अख्तियार गरेको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त ढंगले उठान गरेको जलवायु न्याय सुनिश्चिताताको आवाज वा मुद्दा हो । तर, पहिले नै विकसित देशद्वारा सिर्जित जलवायु परिवर्तनको असरले पीडित भएको अवस्थामा, जलवायु उत्थानशीलताका लागि विश्व बैंकसँग भएको ऋण सम्झौता कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायसंगत हुन सक्दैन । यो जलवायु न्याय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन प्रारूप महासन्धिको सिद्धान्तविपरीतको कार्य हुनुका साथै नेपालले अख्तियार गरेको जलवायु नीतिविरुद्ध पनि छ । एकातिर हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन गरेर जलवायु परिवर्तन गर्ने र त्यसैसँग जुध्न ऋण दिने प्रवृत्ति नेपालजस्तो देश र यसका आम सर्वसाधारणमाथिको ज्यादती हो ।
विकसित राष्ट्र तथा विकसित राष्ट्रद्वारा सञ्चालित दातृ निकायद्वारा नेपाललाई जलवायु वित्त/अनुदान उपलब्ध गराउनु जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गतको दायित्व हो । तर, नेपालले आफ्नै नीति, जलवायु क्षतिपूर्तिको मागविपरीत जलवायु ऋण लिने निर्णय अस्वाभाविक मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा जलवायु वित्तमा हुने पहुँच र अधिकार कटौती गर्ने दिशामा देखिन्छ, जुन राष्ट्रको हितमा पटक्कै छैन ।
यसअघि विकसित राष्ट्रहरूले गरेको जलवायु वित्तको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको, विकास अनुदानलाई जलवायु वित्तका रूपमा देखाउने भइरहेको प्रयासको सशक्त विरोध गरिरहेको नेपालले यो सम्झौतासँगै यसले खोजिरहेको जलवायु न्यायलाई अझ पर धकेलेको मात्र नभई जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिपूर्ति माग गरिरहेका आम सर्वसाधारणमाथिको विश्वासघात पनि हो । साथै विकसित देशहरू जलवायु वित्तीय दायित्वबाट भाग्न खोजिरहेको सन्दर्भमा यो ऋण सम्झौताले थप सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ । नेपाललगायत अतिकम विकसित देशहरूले जलवायु न्यायका लागि गरिरहेको संघर्षलाई थप कमजोर बनाउने निश्चित छ । विश्व बैंकले २०१५ को भूकम्पपछिको मानवीय सहायताको ८६ प्रतिशत रकमलाई जलवायु अनुकूलनअन्तर्गत रिपोर्टिङ गरेको पाइएको थियो । यो पृष्ठभूमिमा, नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि भनेर विश्व बैंकले प्रदान गर्न लागेको ऋणलाई पुन: जलवायु वित्तको रूपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रस्तुत हुने कुरा स्पष्ट छ । क्षतिपूर्तिको रूपमा पाउनुपर्ने जलवायु वित्तलाई ऋणको रूपमा प्रदान गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायु दायित्व पूरा गरेको देखाउने र पीडितसँग ऋणसँगसँगै उल्टै ऋण दिएवापत थप सेवा शुल्क लिने कुरा कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य हुन सक्दैन । यो स्पष्ट रूपमा नेपाल र नेपालीमाथिको अन्याय हो र यो ऋण सम्झौता जलवायु परिवर्तनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, जलवायु न्यायको सिद्धान्त तथा नेपालको हितविरुद्ध रहेको छ ।

जलवायुमा ऋण लिएर भावी पुस्तालाई ऋणको बोझ किन थप्ने
प्रकृति कोइराला
जलवायु युवा अभियन्ता
अहिले संसारमा सबैभन्दा बढी सुनिने जल्दोबल्दो समस्यामध्ये जलवायु परिवर्तन एक हो । यसका बारेमा धेरैलाई जानकारी नभए तापनि यसको प्रत्यक्ष असर भने नेपालजस्तो कमविकसित र जोखिममा परेका देशहरूले भोगिरहेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरबाट नेपाल निकै जोखिममा भए पनि यसको कारक भने विकसित राष्ट्रहरू हुन् । चीन, अमेरिका, भारतजस्ता विकसित देशहरूले विकासका नाममा गरेको कार्बन उत्सर्जनले निम्त्याएको पृथ्वीको बढ्दो तापक्रम र जलवायु परिवर्तनले हिमालमा हिउँ पग्लिनेदेखि समुद्रको सतह बढ्ने, विभिन्न प्रकोपहरू आउने, अतिवृष्टि, अनावृष्टिलगायतका कुराहरूबाट नेपालजस्तो कमविकसित देशहरू मारमा परिरहेका छन् ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र यहाँको अधिकांश कृषि आकाशे पानीमा निर्भर रहेको कुरा हामीलाई थाहा छ, जुन जलवायु परिवर्तनबाट निकै प्रभावित छ, जसले कृषकहरूको जनजीविकामा पनि ठूलो असर गरेको छ । त्यति मात्र नभई प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण भएको हाम्रो देशमा यस्ता परिवर्तनहरूले पर्यटन व्यवसायमा समेत ठूलो आँच पुर्‍याउने कुरा हामीले अनुमान लगाउन सक्छौं ।
जलवायु परिवर्तनबाट हुने यस्ता संकटको न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई १२ अर्ब ऋण दिने भएको छ । नेपाल सरकारबाट अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच जलवायु ऋण लिने सहमति भएको छ । यसरी नेपालमा जलवायु ऋण लिने व्यवस्था कहींकतै कुनै पनि नीति, योजनामा उल्लेख गरिएको छैन ।
हामीजस्तो जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गर्ने तर यसकै नाममा अर्बौं ऋण लिएर जनतालाई लाद्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । होइन भने यी ऋणहरू हाम्रा आउने पुस्ताका लागिसमेत थपिँदै जानेछ । जो जसका कारण हामीलाई समस्या परेको छ, उनीहरूबाट नै सकेसम्म बढी क्षतिपूर्तिको दाबी गरेर प्राप्त गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । वातावरण, जलवायु, वन, कृषि आदिसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बहसहरूमा प्राय: समस्याका बारेमा बढी छलफल र अभ्यास गरेको देखिन्छ । हामीले समस्याका बारेमा छलफल गरेर दशकौं बिताइसक्यौं, थुप्रै सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसक्यौं तर कार्यान्वयनको पाटोमा हामी धेरै पछाडि छौं । वैज्ञानिक रिपोर्टहरूका अनुसार हामीले अब पनि समाधानको बाटोतर्फ नजाने हो भने, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा पहल नगर्ने हो भने अबको हाम्रो भविष्य निकै भयावह हुनेछ । यसले मजस्ता लाखौं युवालाई त्रसित बनाएको छ । हामी एकमात्र तथा अन्तिम त्यस्तो पुस्ता हौं, जसले यी सबै कुरालाई चिरेर आफ्नो र अब आउने पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छौं । यसका लागि युवाहरूको आवाजलाई स्थान दिई सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
युवा, महिला, आदिवासीहरूको आवाजलाई धेरै स्थान दिइएको देखिँदैन, जसले गर्दा बनाइने र कार्यान्वयन हुने नीति तथा कार्यक्रमहरू समावेशी हुन सकिरहेको छैन । यस्ता जोखिममा हुने वर्गहरूलाई अभिमुखीकरण गरी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । हरेक देशमा युवाहरूलाई जलवायुसम्बन्धी हरेक छलफल र नीति निर्माणमा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्