भारतमा १० करोड परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा «
Logo

भारतमा १० करोड परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा

नयाँ दिल्ली- भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको नाममा घोषित ओबामा केयरको जवाफमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हेल्थकेयर योजना राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेका छन् । यो योजनालाई मोदी केयरको नाम दिन सकिने आर्थिक वर्ष २०१८-१९ लागि गरिएको बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ । यो राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाअनुसार अब १० करोड गरिब परिवारका लागि बर्सेनि ५ लाख भारुको स्वास्थ्य बिमाको घोषणा गरिएको छ ।
अमेरिकी कंग्रेसले पेसेन्ट प्रोटेक्सन एन्ड अफोर्डेबल केयर एक्टको नामबाट स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई कानुनी रूप दिएको थियो । यसलाई छोटकरीमा अफोर्डेबल केयर एक्टको नामले पनि चिनिन्छ । तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले २३ मार्च २०१० मा यो कानुनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । विपक्षी दलका मानिसले यसलाई ओबामा केयर भन्न थालेपछि स्वयं राष्ट्रपति ओबामाले यसै नामलाई अवलम्बन गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री जेट्लीले यसलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हेल्थ केयर कार्यक्रम भएको बताउँदै यसले कम्तीमा पनि ५० करोड मानिसलाई फाइदा हुने बताएका छन् । यसलाई आधार मान्ने हो भने १.३० अर्ब आवादी भएको देशमा करिब ४० प्रतिशतका लागि यो बजेटले स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको छ । बजेटमा गरिएको यो घोषणाले अब गरिब परिवारलाई प्रत्येक वर्ष ५ लाख भारुसम्मको उपचारका लागि आफ्नो पैसा खर्च गर्नुपर्नेछैन ।
जेट्लीले भनेका छन्, “हामी गरिब तथा दुःखी परिवारका लागि प्रतिवर्ष ५ लाख रुपैयाँको सहायता दिन सक्छौं ।
आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मा आयुष्मान भारत कार्यक्रमका लागि १ हजार २ सय करोड भारुको कोष छुट्याइएको छ ।
क्षयरोगका रोगीलाई पोषक पदार्थ उपलब्ध गराउन ६ सय करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
बजेटमा २४ नयाँ मेडिकल कलेज तथा अस्पतालको स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जिल्लास्तरीय अस्पताललाई पनि आधुनिकीकरण गर्ने योजना बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
उज्वला योजनाका लागि ५ करोड गरिब महिलालाई ग्यासको सम्पर्क उपलब्ध गराइएको छ । अब यसलाई बढाएर ८ करोड पु¥याउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री सौभाग्य योजनाका लागि बिना कुनै शुल्क ४ करोड घरमा बिजुली जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
स्वच्छ भारत मिसनअन्तर्गत ६ करोड शौचालयको निर्माण भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप २ करोड शौचालय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री आवास योजनाअन्तर्गत सरकारले २०२२ सम्ममा सबै गरिबको घर होस् भन्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यो आर्थिक वर्षमा ५१ लाख घर बनाइने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्