पुरानाले गरे नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विरोध

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का कर्मचारीले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्ने सरकारको तयारीप्रति असहमति जनाएका छन् । कर्मचारी संघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ८ बुँदे असहमति सार्वजनिक गरेको छ । विश्वमा स्टक एक्सचेन्जहरूको संख्या कम गर्न विभिन्न विकल्पमा काम भइरहेको समयमा नेपाल उल्टो बाटोमा हिँड्न लागेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको हो ।
भारतमा २६ वटा स्टक एक्सचेन्ज रहेकोमा अहिले घटेर २ वटामा सीमित भएको, सारा युरोपलाई अब ४ वटा स्टक एक्सचेन्जको समूहले धान्न सक्ने स्थिति बनेको र पाकिस्तानमा रहेका ३ वटा स्टक एक्सचेन्जलाई गाभेर एउटै बनाउन लागिएको समयमा नेपालको जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा अर्काे स्टक एक्सचेन्ज खोल्नु र त्यसमा प्राइभेट कम्पनीलाई समेत लगानी गर्न दिनु अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक हुने संघको दाबी छ ।
अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा पनि नेपालमा थप स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको विश्लेषण गर्दै संघले २०.८९ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र भएको अमेरिकामा २ वटा, १४.७२ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र भएको चीनमा एउटा र २.६६ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र भएको भारतमा २ वटा स्टक एक्सचेन्ज भएको अवस्थामा ३८.२० बिलियन मात्रै अर्थतन्त्रको आकार भएको नेपालमा थप स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक नभएको तर्क गरेको छ ।
‘युरोप एकमात्र स्टक एक्सचेन्जको संरचनामा अगाडि बढिसक्यो । यस्तो परिवेशमा नेपालमा मात्रै उल्टो यात्रा गर्नु जानाजान दुर्घटनामा पार्नु र पर्नु हो,’ संघका अध्यक्ष नवराज थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । पुँजी बजार संवेदनशील क्षेत्र भएको, यसको विकासको निर्धारक स्टक एक्सचेन्जको संख्या नहुने, स्टक एक्सचेन्ज बैंक, बिमा, टेलिकम जस्ता व्यावसायिक संस्था नभएको र स्टक एक्सचेन्जको संख्या धेरै हुँदैमा प्रतिस्पर्धा भएर बजारमा कुशलता आउने नभएकोले थप स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स आवश्यक नभएको पनि संघले उल्लेख गरेको छ ।
हाल सरकारको लगानी रहेका ४४ संस्थानमध्ये नेप्से उत्कृष्ट संस्था रहेकोले यसको प्रतिस्पर्धी संस्था अर्काे ल्याउन नहुने तर्क पनि संघको छ । ‘सरकारले केवल ५०–६० लाख रुपैयाँ पुँजी लगानीलाई नेप्सेले निरन्तर आम्दानी बढाएर १ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्‍याएको छ । सरकारको लगानीमा उच्चतम प्रतिफल दिने यो अग्रणी संस्था हो । यसले सरकारलाई बर्सेनि ५० देखि १६७ प्रतिशतसम्म नगद लाभांश प्रदान गर्दै आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस्तै, दुईवटा स्टक एक्सचेन्जको अनुगमन गर्न धितोपत्र बोर्डसँग पर्याप्त स्रोतसाधन नभएको भन्दै संघले अर्काे स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन नहुने जनाएको छ । संघले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउनुको साटो सरकारलाई नेप्सेको लागि विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउन, धितोपत्र सम्बन्धी उपकरणको विविधिकरण गर्न तथा गैरआवासीय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउन सुझाव पनि दिएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पुँजी बजारसँग सम्बद्ध धितोपत्र नियमावलीहरूमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०७४, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) २०६४ चौथो र धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमवाली २०७३ पाँचौं संशोधन गरी ३ वटै नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर पठाएपछि बिहीबार माइन्युट गरेर बोर्डमा पठाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रतिस्पर्धी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०७४ संशोधन भए पछि नयाँ स्टकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । प्रालि तथा कम्पनीहरूले नयाँ स्टकमा १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन्
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०७४ संशोधनलगायतका ३ नियमावली नेपाल धितोपत्र बोर्डले पास गरेर अर्थमन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पठाएकोमा सोमबारको बैठकले पास गरेको हो । यी नियामावली पास भएसँगै बोर्डलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन, ब्रोकरलाई लाइसेन्स वितरण गर्न तथा चुक्ता पुँजी बढाउन सहज भएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरूलाई वैधानिक ‘च्यानल’ बाट रेमिट्यान्स पठाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले साधारण सेयर (आईपीओ) मा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था सहितको नयाँ धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमवाली २०७३ पाँचौं संशोधन पास गरेको हो । साथै, पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि अपरिहार्य मानिएको स्टक डिलर, फुल फेज ब्रोकर (मर्चेन्ट बैंकर) र डिस्काउन्ट ब्रोकरलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट लाइसेन्स दिन मिल्ने धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली २०६४ चौथो पनि पास भएका कारण स्टक डिलरको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५० करोड, मर्चेन्ट बैंकरको ६० करोड र डिस्काउन्ट ब्रोकरको १५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनेछ ।