दिगोे विकासका लागि पूर्वाधारमा थप लगानी आवश्यक

दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न पूर्वाधारमा जीडीपीको करिब ९.५४ प्रतिशत लगानी हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ । बिहीबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको दुई दिने पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नेपालको पूर्वाधार विकासमा जीडीपीको करिब ९.५४ प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने भए पनि हाल ३ प्रतिशतमात्रै भएको बताए ।
उनले मुलुकमा तीव्र आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण आवश्यक रहेको बताउँदै यसका लागि भौतिक पूर्वाधारमात्रै नभई प्रविधिको विकासमा पनि जोड दिए । अध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने अथाह सम्भवना रहेको पनि बताए ।
पूर्वाधार विकास गर्न पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक भए पनि सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएका कारण नेपालमा पूर्वाधारको अवश्था दयनीय छ । यस्तै, विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको प्रकृति र प्राथमिकता परिवर्तन भएको विज्ञहरूले भनाइ छ ।
उद्घाटन सत्रमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेर अर्थतन्त्र सुधार गर्ने आशय व्यक्त गरे । उनले अहिले देश विकासका लागि वातावरण तयार भएको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनपछि देशको आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भन्दै राजनीतिक स्थिरतापछि सम्पूर्ण जीवन आर्थिक समृद्धिमा समर्पण गर्ने स्पष्ट पारे । अध्यक्ष दाहालले वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्रको सहभागिता र विश्वास नलिई देशले आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन नसक्ने बताउँदै पछिल्लो समय सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध दिनप्रतिदिन सुमधुर बन्दै गएको उल्लेख गरे ।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ को ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर फर ग्रोथ– दी बिग पिक्चर पोस्ट कोभिड सिनारियोे’ सत्रमा विज्ञहरूले बदलिँदो परिवेशमा पूर्वाधारको प्राथमिकता र त्यसको माग गर्ने लगानीको मागमा फरकपन आएको बताए । कोभिड महामारीले अहिलेसम्मका पूर्वाधार, त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा अपनाइएका मोडल, सहभागिताजस्ता विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उनीहरुको धारणा थियो ।
जलवायु परिवर्तन, सामाजिक बृहत्तर हित, सबै लाभान्वित हुने पूर्वाधारको दीर्घकालिन लक्ष्यका प्राथमिकता र प्रकृतिमा परिवर्तन आएसँगै यसले धेरै लगानीको माग गर्ने तथा सीमित सरकारी स्रोतसाधनबाट राज्यका अन्य अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नकै लागि अपर्याप्त हुँदै गएको समयमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । तर यसका लागि सरकारले बनाउनुपर्ने नियामकीय व्यवस्था, निजी क्षेत्रको भरोसा जाग्ने वातावरणको निर्माण आवश्यक रहेको उनीहरुले बताए ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पूर्वाधार पहिलो शर्त भए पनि यसमा बृहत् अध्ययन तथा अनुसन्धान, लक्ष्य निर्धारण, जोखिम तथा लाभको हेक्का राख्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष अर्थशास्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले बताए । शासकीय सनकको भरमा अपारदर्शी पूर्वाधार निर्माणबाट बच्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता रहेको भन्दै उनले भविष्यमुखी पूर्वाधार निर्माणमा नेपालले कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
“पहिलोदेखि तेस्रो औद्योगिक क्रान्तिसम्म नेपालले पर्याप्त काम गरेको छैन । हरेक औद्योगिक क्रान्तिबाट संसारका धेरै देशले लाभ लिए पनि नेपालले यसमा लाभ लिन सकेको छैन । अहिलेको चौथो औद्योगिक क्रान्तिअन्तर्गत एआई, सूचना प्रविधि, मेसिन लर्निङको उदय भएको छ । यस्ता डिजिटल पूर्वाधारमा ध्यान दिन आवश्यक छ,” उनले थपे ।
यस्तै, पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता एसियाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष अशोक लभासाले बताए । कोरोना महामारीकालमा एकातिर राजस्व घटेको र अर्कोतिर महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने खर्चका कारणले नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । यही कारणले पनि नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वाधारमा हुने लगानी ठूलो रकममा हुने तथा जोखिम पनि धेरै हुने भए पनि हरेक आयोजनामा राजनीतिकरण हुने गरेको लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तको अनुभव छ । “निजी लगानी चाहिन्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सहमत छौं । तर यहाँ जुन खालको राजनीतिकरण हुन्छ यो माइन्डसेट परिवर्तन हुन आवश्यक छ,” उनले भने ।
पूर्वाधार निर्माणमा लगानीका लागि स्रोतको अभाव तथा निजी क्षेत्रको अनिच्छा भन्दा पनि सरकारी नीतिनियमकै कारण अवरोध भइरहेको नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले बताए । अनुमानयोग्य नीतिको अभावमा कैयौं पूर्वाधारका परियोजना प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । उनले अरु देशले लगानीको लागि सहज वातावरण बनाउँदा लगानीकर्ता नेपालमा आकर्षित हुन नसक्ने बताए ।
पीपीपी मोडल पूर्वाधार निर्माणका लागि राम्रो भए पनि नेपालमा सफल हुन नसकेको पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । दुई कारणले यो मोडल नेपालमा सफल नभएको उनको भनाइ छ । “पहिलो त साझेदारी भन्नेबित्तिकै इमानदारिता चाहिन्छ, जुन दुवैतिर उत्तिकै हुनुपर्छ । तर नेपालमा यस्तो भइरहेको छैन । अर्काे भनेको हाम्रा कैयौं कानुन समय सान्दर्भिक छैनन्,” उनले भने ।
मुलुकको आर्थिक सुदृढीकरणका लागि क्षेत्रीय सञ्जाल सञ्चालनमा राम्रो सम्भावना रहेको भन्दै पूर्वाधार सम्मेलनका सहभागी वक्ताले तत्काल मुलुकको ऊर्जा, कृषि, पर्यटन उत्पादन निर्यातका लागि जोड दिन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
यस्तै, तेस्रो सत्रमा देशमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । डिजिटल पूर्वाधार तथा प्रविधिसम्बन्धी सत्रमा सहभागी सरोकारवालाहरूले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि जोड दिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले सञ्चार मन्त्रालयले शैक्षिक क्षेत्रको माध्यमबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न पहल गरिरहेको बताए । यसको लागि सञ्चार मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको भन्दै उनले नेपालले फिनटेक र डिजिटल अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा पनि विस्तारै सुधार गर्दै गइरहेको बताए ।