इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउँदै निर्माण व्यवसायीहरू, बोलपत्र पनि बहिष्कार गर्ने

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद (छैटौं संशोधन) नियमावली–२०७५ का केही बुँदाहरूको विरोध स्वरुप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । महासंघ कार्यसमितिको बैठकले सशक्त आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको महासंघका प्रवक्ता टंकप्रसाद चौलागाईं जानकारी दिए ।
चौलागाईंका अनुसार अब व्यवसायीहरूले नेपाल सरकारबाट आह्वान भएको तथा हुने सम्पूर्ण बोलपत्रहरू बहिष्कार गर्दै इजाजतपत्रसमेत नेपाल सरकारलाई बुझाउने भएका छन् ।
व्यवसायीहरूले आ–आफ्नो इजाजतपत्र महासंघमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई र सम्बन्धित जिल्ला संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई महासंघले तोकेको दिनमा बुझाउने भएका छन् । यसैबीच महासंघले सार्वजनिक खरिद (छैटौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही बुँदाहरूको विरोधमा थप संघर्षका कार्यक्रमहरू तय गर्नका लागि यही जेठ २२ मा राष्ट्रिय भेला बोलाएको छ ।
प्रदेश महासंघ र जिल्ला संघहरूबाट अध्यक्ष, महासचिवसहित ३ जनाको अनिवार्य उपस्थिति हुने गरी भेलाको कार्यक्रम तय गरिएको महासंघका प्रवक्ता चौलागाईंले जानकारी दिए ।