पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आर्थिक वृृद्धि ८ प्रतिशतले हुने लक्ष्य लिएको छ । खासगरी कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, कर्जा प्रवाहको सीमा १२.६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने गरी भएको मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाका कारण उक्त लक्ष्य पूरा गर्न हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था छ । तर, यही समयमा नेपाल उद्योग परिसंघले चौथो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । बिहीबारदेखि सुरु हुने पूर्वाधार सम्मेलनमा ‘इन्फ्रा स्ट्रक्चर फर ग्रोथ’ नारा दिइएको छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उद्देश्यका साथ सम्मेलन सुरु हुँदै छ । सम्मेलनमा विशेषगरी यातायात, ऊर्जा, सहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइलगायतमा देखिएका मुख्य समस्याहरू पहिचान गर्ने प्रयास गरिनेछ । पूर्वाधार विकासमा सरकारले गरेका प्रतिज्ञा, सुधारका प्रयास, पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी, दिगो विकास लक्ष्य, जलवायु, उत्थानशील पूर्वाधार परियोजनालगायतका विषयमा बृहत् छलफल हुने बताइएको छ । सम्मेलनले नवीन वित्तीय ढाँचा, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, निजी क्षेत्रको थप संलग्नता, प्रविधि र डिजिटल रूपान्तरणलगायतका विषयमा नीतिगत सुधारको अवधारणालाई पुनर्जीवित गर्ने विश्वास लिएको छ । पूर्वाधारका लागि लगानी प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकासका सफल अभ्यास, पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका अवरोधलगायतका विषयमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार विज्ञ, लगानीकर्ता, तीनै तहका सरकार तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच गहन रूपमा छलफल हुनेछ । चौथो नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा संयोजकका रूपमा परिसंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका वीरेन्द्रराज पाण्डेले काम गरिरहेका छन् । निर्माण सेवामा साढे चार दशक अनुभव बोकेको कम्पनी नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनीका कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका पाण्डेले दोस्रो कार्यकालका रूपमा परिसंघमा उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । उनको कम्पनीले हाउजिङ तथा सहरी विकास, सडक तथा पुल, खानेपानी स्रोत व्यवस्थापन, सञ्चार नेटवर्क विकास, रेट्रोफिटिङलगायत निर्माणसम्बन्धी परामर्श सेवा पनि प्रदान गर्छ । परिसंघले प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्दै आएको पूर्वाधार सम्मेलनको तेस्रो संस्करणको संयोजनसमेत गरिसकेका पाण्डेले चौथो संस्करणको समेत संयोजकको काम गरिरहेका छन् । उनै पाण्डेसँग यसअघिका सम्मेलनका उपलब्धि तथा चौथो सम्मेलनको तयारी, नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा भइरहेका अभ्यास र नीतिगत सुधारका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका र नेपालको पूर्वाधारको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीको सार :

बिहीबारदेखि नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारसँगको सहकार्यमा चौथो पूर्वाधार सम्मेलन सुरु गर्दै छ । परिसंघको उपाध्यक्ष र सम्मेलनको संयोजकका रूपमा सम्मेलन विशेषगरी कुन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ ?
नेपाल उद्योग परिसंघको आयोजनामा हुन लागेको यो चौथो पूर्वाधार सम्मेलन हो । सम्मेलनको नारा ‘इन्फ्रा स्ट्रक्चर फर ग्रोथ’ राखिएको छ । सम्मेलन कुल ११ वटा सेसनमा विभिन्न विषयमा छलफल हुनेछ, जसमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी ८० जनाभन्दा बढी विज्ञ रहनुहुनेछ ।
जसमध्ये ग्लोबल र रिजनल मेगा प्रोजेक्टहरू कसरी अगाडि बढेका छन् ? र, त्यसको ट्रेन्ड कस्तो छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ । साथै हाम्रो मुलुकले यस्ता प्रोजेक्टमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र कसरी शिक्षा लिन सकिन्छ भन्नेमा यो सेसन केन्द्रित हुनेछ । अर्काे रिजनल कनेक्टिभिटीसम्बन्धी सेसन सञ्चालन हुनेछ, जसमा क्रस बोर्डर ट्रान्सपोर्टेसन, ट्रान्समिसन तथा एभिएसनबारे छलफल हुनेछ । साथै यस्ता प्रोजेक्टहरूमा लगानीको मोडेल कस्तो हुन्छ ? इनोभेटिभ फाइनान्सिङ कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूले आफ्ना धारणा राख्नुहुनेछ ।
विभिन्न अध्ययनले नेपालको पूर्वाधारमा लगानी अझै अपुग रहेको देखाएका छन् भने विश्व बैंकले समेत पूर्वाधारमा जीडीपीको ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा पूर्वाधार क्षेत्रमा जीडीपीको ४ प्रतिशत मात्रै लगानी भइरहेको अवस्था छ । यद्यपि हाल छुट्ट्याइएको बजेट पनि खर्च हुन नसक्ने समस्या भएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई कसरी उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत छलफल केन्द्रित हुनेछ ।
सेसनमा सन् २०३० सम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा कति लगानी आवश्यक छ ? हाल भइरहेको लगानीको ग्याप कति छ भन्ने विषयमा यसअघि नै परिसंघले अध्ययन गरिसकेको पनि छ । ऊर्जा, यातायात, ढुवानी, सहरी विकास र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनमा करिब ५ देखि १० प्रतिशतले लगानी वृद्धि गर्ने हो भने पनि आजका दिनमा १६ अर्ब डलरदेखि २० अर्ब डलर लगानी आवश्यक पर्छ ।
परिसंघले गरेको अध्ययनमा उपलब्ध स्रोत तथा साधनलाई अधिकतम उपयोग कार्यान्वयन गर्ने हो भने आगामी ५ देखि १० वर्षपछि हुने विकासलाई आजकै दिनमा सुरुवात गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ । निर्माणाधीन परियोजनामा भइरहेको ढिलाइ, निकै कम मूल्यमा हुने बोलकबोलमा देखिएको नीतिगत समस्याका विषयमा पनि सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । त्यसबाहेक नेपालमा डिजिटल डोमिनको राम्रो सम्भवना रहेकाले पूर्वाधारमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ । यसका साथै, नागरिकस्तरमा पूर्वाधारबारे सचेतना विकास गर्ने गरी ‘इन्फ्रा स्ट्रक्चर आइडिया हन्ट’ प्रतियोगिता पनि सञ्चालन हुनेछ ।
त्यसैगरी लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा पहिचान भएका परियोजनाहरू शोकेश पनि गर्नेछौं । चारवटा सेसनमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग पनि यस विषयमा छलफल हुनेछ । स्थानीयस्तरमा पालिका प्रमुखहरूले पूर्वाधारको क्षेत्रमा कसरी काम गरिरहनुभएको छ भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।
दिगो विकासलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वाधार विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउने चुनौतीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ । सम्मेलनले ‘ग्रिन’ र ‘रिजिलियन्ट’ पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । साथै, ‘इन्ड्रस्ट्रिलयल इन्फ्रा स्ट्रक्चर’मा पनि सम्मेलनमा बृहत् छलफल हुनेछ । औद्योगिक वातावरण सुधार गरी इन्डस्ट्रियल इन्फ्रा स्ट्रक्चर विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।
परिसंघले विगतमा पूर्वाधार सम्मेलन गरेको थियो । विगतका सम्मेलनपछि केकस्ता उपलब्धि हासिल भएका थिए र यो सम्मेलनको लक्ष्य के हो ?
हामीले पहिलो पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्दा निजी क्षेत्रबाट लगानी ल्याउनका लागि कतिपय कानुनहरू अनुकूल थिएनन् । बीओटी एक्ट पनि प्रभावकारी थिएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि बटम नेक थियो, परियोजना तयारीमा पनि समस्या थियो । बैंकहरूको लगानी परियोजनाहरूमा निकै कम थियो । एक प्रकारले जागरुकता कम थियो भन्न सकिन्छ । तर पूर्वाधार सम्मेलनजस्ता माध्यमबाट नीति निर्माता, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, कर्मचारी तन्त्र पनि छ, यो सबै भएर पनि एक किसिमको अभिमुखीकरण बुझाइ एकदमै आवश्यक छ । सम्मेलनले पूर्वाधारमा छुट्टै बैंक चाहिन्छ, यो भएमात्र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सहज हुने बताएका थियौं । तत्कालीन समयमा पूर्वाधारका लागि छुट्टै खालको बैंक चाहिन्छ भन्ने माग हामीले उठाएका थियौं । आजका दिनमा पूर्वाधार बैंक आएको छ । त्यसका लागि कानुनहरू पनि बनेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पूर्वाधार क्षेत्रमा कर्जा लगानीका लागि सहज भएको छ । अझै पनि २० वर्षे अवधिका परियोजनाहरूमा फन्डिङ गर्न गाह्रो हुन्छ ।
आयोजनाको योग्यताको हिसाबले त्यसबाट आउने प्रतिफल कस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबले परियोजनालाई वित्तपोषण गर्ने काम त्यति विकास भइसकेको छैन । सुरुवाति समयमा यस प्रकारको जोखिम नलिने चलन थियो । तर, यस्ता पूर्वाधार सम्मेलनहरूले त्यो प्रवृत्ति कम गर्दै लैजानका लागि भूमिका निर्वाह गरेका छन् । अहिले त सरकारले पनि ग्याप फन्डिङमा काम गर्न सकिन्छ भनिसकेको छ । औद्योेगिक क्षेत्रमा पनि साझेदारीका कुराहरू आएका छन् । त्यसका साथै, प्रसारणलाइन निर्माणका समस्यामा पनि छलफल भइरहेको छ । उद्योगहरूलाई पावर ह्विलिङ गर्ने कुराहरू पनि आएका छन् ।
आजका दिनमा हामीहरू बे्रक थ्रु नभइसकेको र परियोजना सुरु नभइसकेको, नआइसकेको अवस्थामा सम्मेलनले यसबारेको बुझाइमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यस्ता खालका सम्मेलनहरूले त्यसलाई ऊर्जा दिन्छ । अहिले त योजना आयोगले पनि राष्ट्रिय योजना भनेर नक्सा भनेर राख्न सुरु गरिसकेको छ । त्यसबाट पास हुन नसकेको परियोजनाका लागि फन्डिङ र बजेटमा नजाने भनिसकिएको छ । स्थानीय तहमा पनि परियोजना बैंक बनाउने पनि भनिएको छ । यसरी विस्तारै पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा परिवर्तन भइरहेको छ । पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा राम्रो प्रगति भइरहेको छ । सडक निर्माण, प्रसारणलाइनजस्ता परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी बढिरहेको छ ।
अहिले आईएमएफले विश्वको अर्थतन्त्रमा ३ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रमा युक्रेन र रूसबीचको युद्धका कारण विश्वको अर्थतन्त्रमा संकुचन आइरहेको छ । हामी आफंैले पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका छौं । विश्वको अर्थतन्त्र संकुचनमा आउँदा त्यसको असर हाम्रो लक्ष्यमा पर्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदरलाई कसरी टिकाउने वा लक्ष्यलाई भेट्टाउने भन्ने चिन्ता छ । हामीले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनुपर्छ र उसका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने लगानी तल्लो तहसम्म पुग्छ ।
आयोजनाहरूमा लगानी गर्र्दा लगानीमाथिको प्रतिफल मुख्य विषय हो । साथै, सामाजिक समावेशीकरण, सामाजिक संस्कारलाई पनि सँगै लैजानुपर्छ । यी सबै विषयहरू आयोजनामा समावेश गर्न सकियो भने त्यसले दिने प्रतिफल दिगो र समयमै प्राप्त हुनसक्छ । त्यसबाहेक सामाजिक राजनीतिक विषयलाई पनि छुटाउन हुँदैन । जलवायु परिवर्तन तथा दिगो विकासमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै मुलुकभर विकास तथा पूर्वाधारको बहस छलफल भइरहेको छ । तर, उपलब्धि अपेक्षित छैन । विभिन्न अध्ययनहरूले पनि यिनै कारणहरूलाई समस्याका रूपमा औंल्याएका छन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा जाँदैमा नतिजा तत्काल देखिने हुँदैन । त्यसका लागि समय लाग्छ । संघीयताको सबल पक्ष नै सबै प्रदेशहरू सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको भावनाका साथ अघि बढ्न सक्नु नै हो । तर हामीकहाँ प्रादेशिकस्तरमा केही कमीकमजोरीहरू अझै छन् । तर, यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
परिसंघका तर्फबाट हामीहरूले यस विषयमा अध्ययन गर्न सातवटै प्रदेश भ्रमण गरेका थियौं । प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीचको विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सक्यौं भने काम गर्न सकिन्छ भन्ने बुझेका छौं ।

ठूला पूर्वाधारहरू विमानस्थल, सडक र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ ? यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनका लागि के गर्नुपर्छ ?
जलविद्युत क्षेत्रमा हुने लगानी जोखिमपूर्ण छ । सुरुवातमा स्वीकृतिका लागि मात्रै पनि २८/३० ठाउँमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था एक्लैले गर्न सक्ने क्षमता छैन । यति हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र यो क्षेत्रमा लागिरहेको छ । र, निजी क्षेत्रले नतिजा पनि राम्रो ल्याउन सफल भएको छ ।
निजी क्षेत्रले सुरुदेखि नै आरओआर (रन अफ रिभर)मा मात्रै हुँदैन र जलाशय परियोजनाहरूमा जानुपर्ने भनिरहेका छौं । आरओआरमा मात्रै जाने हो भने सुक्खा मौसममा हामीलाई विद्युतको समस्या हुन्छ । जलाशयसँग जोडिएका आयोजनाहरूको लाभ ऊर्जा मात्र हुँदैन, अन्य प्रकारका लाभ पनि प्राप्त हुन्छ । उदाहरणका रूपमा सिँचाइका लागि थप पूर्वाधार बनाउन नपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले विद्युत् उत्पादनमा मात्रै नभई कृषिलगायतका अन्य क्षेत्रबाट पनि लाभ लिन सकिन्छ ।

विश्वका अन्य देशहरूले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेका छन् । तर, हाम्रोमा भने समयमै आयोजना पूरा हुन नसक्ने समस्या छन् । यसमा निजी क्षेत्रको क्षमता र दक्षतालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
परियोजना सम्भव नहुनुमा निजी क्षेत्रको क्षमता र दक्षता मात्रै हेरेर हुँदैन । नेपालमा पनि कैयन् आयोजनामा विश्वका नाम चलेका कम्पनीहरूले काम गर्न नसकेका र कतिपय कालोसूचीमा पनि परेका उदाहरणहरू छन् । चीनमा ठूला परियोजन निर्माणमा सफलता हासिल गरेका कम्पनीहरू नेपालमा काम गर्न नसकी संघर्षरत रहेको पनि देखेका छौं । १५/२० वर्षअघि विदेशी कम्पनीहरूले काम गर्न नसकेर छोडेर गएका परियोजनाहरू नेपाली ठेकेदारहरूले समयमा राम्रोसँग गरेको उदाहरण पनि छन् । त्यसैले यसमा समग्रमा सबै हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । आयोजना कसरी डिजाइन भयो ? डिजाइनको भूवैज्ञानिक अनुसन्धानहरूदेखिका विषयमा हुने कमजोरी तथा नीति पनि बाधक बनेको हुन सक्छ ।
समग्रमा इकोसिस्टममा सुधार हुनु आवश्यक छ । यसमा सरकार र जनताको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ । जग्गा अधिग्रहणदेखिका समस्या स्थानीय तहमा देखिन्छन् भने नीतिगत तहमा सरकारको कमजोरी पनि हुन्छ । कतिपय आयोजनाहरूमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय हुँदैन । समन्वय गर्ने विभाग नै नभएको जस्तो देखिएको छ । फेरि एउटा समस्या समाधान गर्नेबित्तिकै अर्को समस्या आइहाल्छ । ती समस्या समाधान गर्न लामो समय लागेको उदाहरण पनि हामीसँग छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको क्षमतामा मात्रै प्रश्न गर्नु उचित हुँदैन भन्ने लाग्छ ।

तपाईंको विचारमा विगत तीन दशकमा निजी क्षेत्रले के प्रगति गर्‍यो र आगामी एक दशकमा कस्तो प्रगति हुन्छ भन्ने लाग्छ ?
यो अनुभवात्मक रूपमा जान्छ । पूर्वाधार विकास भनेको विस्तारै हुँदै जाने हो । यसमा नीतिगत अस्थिरता र अस्पष्टता भयो भने समस्या हुन्छ । हामीहरूले अबको १० वर्षमा यस्तो हुनेछ भनेर एकसाथ अघि बढ्न सकियो भने मात्रै उपलब्धि हासिल हुनसक्छ । अहिले चार लेनका सडकहरू निर्माण भइरहेका छन् । यसले सम्बन्धित क्षेत्रको जीवनस्तर परिवर्तन गरिदिएको छ । कतिपय हाइवेहरू विस्तारका क्रममा छन् । अब सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । अब हामीहरू एक दशकमा यो मानचित्रअनुसार अघि बढ्छौं भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै विदेशी लगानी पनि आउँछ ।

पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउनका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा कसरी सहज वातावरण निर्माण गर्न सक्छ ?
निजी क्षेत्र सरकारले नीति निर्माण गरेर बाटो देखाइदिएपछि त्यतैतिर जान्छ । निजी क्षेत्रलाई सरकारले मार्गदर्शन दिने हो । यदि त्यसो हुने हो भने निजी क्षेत्र प्रभावकारी रूपमा कुशलता देखाउन सक्छ । त्यसका लागि सोही किसिमको वातावरण पनि जरुरी हुन्छ ।

चौथो संस्करणको पूर्वाधार सम्मेलनबाट के–कस्ता उपलब्धि हासिल हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
हाम्रो मुलुक विकसित देशबाट माथि उठ्दै छ । अति कमविकसित राष्ट्रका रूपमा हामीले पाइरहेको सुविधा अब कटौती हुनेछ । हामीले पाइरहेको अनुदान वा सुविधा कम हुनेछ । निर्यातमा सहुलियत हुने छैन । विकासोन्मुख देश बन्दै गर्दा आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्दै जानुपर्छ । जीडीपीमा अहिलो भइरहेको ५ प्रतिशतको योगदानलाई बढाउनुपर्नेछ । त्यसबाहेक दिगो विकासले लिएका लक्ष्यहरू पनि पूरा गर्नुपर्नेछ ।
सन् २०४५ सम्म हामीले कार्बन उत्सर्जनमा नेट जिरोमा जानुपर्छ । यसका लागि नेपालले कोप–२६ मा प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौं । जलवायु परिर्वतनले २ प्रतिशतसम्म जीडीपीमा असर पार्न सक्छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
यी सबै परिस्थिति हेर्दा हामीले अलिकति समझदारीपूर्ण तरिकाले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । पूर्वाधार सम्मेलनको उद्देश्य पनि वातावरणमैत्री लगानी होस् भन्ने हो । त्यसबाहेक जनसहभागिता, समावेशीकरणका लागि पनि सहज नीति आवश्यक हुन्छ ।

ब्रेकर :

विश्व बैंकले समेत पूर्वाधारमा जीडीपीको ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा पूर्वाधार क्षेत्रमा जीडीपीको ४ प्रतिशत मात्रै लगानी भइरहेको अवस्था छ ।

जलविद्युत क्षेत्रमा हुने लगानी जोखिमपूर्ण छ । सुरुवातमा स्वीकृतिका लागि मात्रै पनि २८/३० ठाउँमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था एक्लैले गर्न सक्ने क्षमता छैन । यति हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र यो क्षेत्रमा लागिरहेको छ । र, निजी क्षेत्रले नतिजा पनि राम्रो ल्याउन सफल भएको छ ।

चीनमा ठूला परियोजन निर्माणमा सफलता हासिल गरेका कम्पनीहरू नेपालमा काम गर्न नसकी संघर्षरत रहेको पनि देखेका छौं । १५/२० वर्षअघि विदेशी कम्पनीहरूले काम गर्न नसकेर छोडेर गएका परियोजनाहरू नेपाली ठेकेदारहरूले समयमा राम्रोसँग गरेको उदाहरण पनि छन् ।

निजी क्षेत्रलाई सरकारले मार्गदर्शन दिने हो । यदि त्यसो हुने हो भने निजी क्षेत्र प्रभावकारी रूपमा कुशलता देखाउन सक्छ । त्यसका लागि सोही किसिमको वातावरण पनि जरुरी हुन्छ ।

विकासोन्मुख देश बन्दै गर्दा आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्दै जानुपर्छ । जीडीपीमा अहिलो भइरहेको ५ प्रतिशतको योगदानलाई बढाउनुपर्नेछ । त्यसबाहेक दिगो विकासले लिएका लक्ष्यहरू पनि पूरा गर्नुपर्नेछ ।