संघीय बजेटमा केन्द्रीयता हावी «

संघीय बजेटमा केन्द्रीयता हावी

बजेटलाई साँच्चै संघीयताअनुरूप बनाउनबाट सरकार चुकेको देखिन्छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि ल्याएको बजेटले मूलतः कर्मचारी र वृद्धवृद्धालगायत सामाजिक सुरक्षामा समेटिएका वर्गलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरे पनि आम सर्वसाधारणलाई भने निराश बनाएको छ । बजेटलगत्तै मूल्यवृद्धिको चाप पर्ने विगतदेखिकै प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उल्टै पेट्रोलियम पदार्थमा अतिरिक्त कर थपेर पृष्ठपोषणा गरेको देखिन्छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा भने बजेटले शासकीय व्यवस्था संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालको भावनालाई कति प्रतिविम्बित ग-यो भन्ने नै हो । जसमा सरकार नराम्ररी चुकेको छ ।
संघीयता भनेको मूलतः अधिकारको विकेन्द्रीकरण नै हो । तर, सरकारले बुधबार संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार यसले मुलुक संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा रहेको अनुभूत गराउँदैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुनअनुसार नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार एवं जिम्मेवारी तथा भौगोलिक सीमा निर्धारण गरेको छ । तर, वित्तीय क्षमता एवं प्राकृतिक स्रोत उपयोगको प्रतिफल प्राप्तिका दृष्टिले सरकारका तीन तहहरू फरक–फरक क्षमताका भएकाले प्राप्त हुने आय र खर्च हुने रकमबीच गहिरो खाडल छ । त्यस्तै प्रदेश प्रदेश र स्थानीय तह स्थानीय तहहरूबीचको वित्तीय क्षमता पनि असमान छ । संघीय सरकारले यही खाडमा खेल्ने गरेको छ र विगतदेखिको यो प्रवृत्ति चालू वर्षको बजेटमा पनि देखिएको छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड अनुदान विनियोजन भएको छ । सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रअनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहहरू बीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा यो बजेट विनियोजन भएको भनिएको छ ।
माथि उल्लेखित बजेट विनियोजनमा त्यति ठूलो विवाद नभए पनि सरकारका नयाँ कार्यक्रम र केही पुरानै कार्यक्रममा भने केन्द्रीयता हावी भएको देखिन्छ । सरकारले ठूला र रणनीतिक महत्वका कार्यक्रममात्रै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा विद्यार्थीको दिवा खाजा व्यवस्थापनदेखि गाउँपालिकामा चिकित्सक पठाउनेजस्ता कार्यक्रम संघीय बजेटमा समेटेको छ । यतिमात्र नभई यातायात पूर्वाधारका क्षेत्रमा विनियोजित १ खर्ब ६३ अर्ब बजेटमा ठूला परियोजनाका लागिभन्दा संख्यात्मक रुपमा साना परियोजना बढी समेटिएका छन् । यातायात व्यवस्थापनजस्तो प्रदेश र स्थानीय तहले सहजै गर्न सक्ने कार्यक्रमदेखि कृषि, वन, पर्यटनका ससाना कार्यक्रम पनि संघीय बजेटमा समावेश गरिनु संघीयताको मर्मभित्र पर्दैन ।
संघीय बजेट आकारका हिसाबले ठूलो र महत्वाकांक्षी नभए पनि छरपस्ट कार्यक्रम भएकाले कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै साना र मझौला आयोजना उनीहरूमार्फत नै कार्यान्वयन गरी सक्षम बनाउनुपर्नेमा सरकारले अझै पनि यसको बोझ बोकिरहनु सान्दर्भिक हुँदैन । यसले एकातर्फ सरकारको एकात्मक प्रवृत्तिप्रति आलोचना भइरहन्छ भने अर्कातर्फ जनताको अपनत्व पनि यसमा रहँदैन । त्यसैले बजेटलाई साँच्चै संघीयताअनुरुप बनाउनबाट सरकार चुकेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्