बेरुजुको चाङमा समृद्धिको सपना «

बेरुजुको चाङमा समृद्धिको सपना

वर्षाैंदेखि अविकास, अस्थिरता र गरिबीबाट गुिज्रइरहेका नेपालीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना देखेको पनि धेरै भइसक्यो । झन्डै दुई दशकसम्म स्थानीय सरकार नहुँदा राजनीतिक दलको संयन्त्र र कर्मचारी मिलेर व्यापक भ्रष्टाचार गरेको, तल्लो तहका विकास निर्माणको काम ठप्प हुँदै आएको आरोप लाग्दै थियो । पाँच वर्षअघि उत्साहका साथ ताजा जनादेशबाट जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय सरकार हाँक्ने कुर्सीमा आए । जनादेशबाट आएका जनप्रतिनिधिहरू पनि कर्मचारीहरूमाथि लगाइएको भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेरुजुको आरोपबाट उनीहरू मुक्त हुन सकेनन् । भर्खरै मात्रै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बेरुजुको तथ्यांक हेर्ने हो भने चिन्तामात्रै होइन, महाचिन्ताको विषय बनेको छ । वित्तीय जवाफदेहिताको अवस्था उत्साहप्रद छैन । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु प्रतिशत बढेको छ । आर्थिक अनुशासन पालनामा देखिएका विचलनका कारण देशको समग्र वित्तीय प्रशासनलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन थप चुनौतीहरू देखा पर्दै गएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै जारी गरेको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहतर्फ रु. ४३ अर्ब ९१ करोड अर्थात् ४.१८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । पालिकाको बेरुजु मात्रै एकै वर्षमा ९५ करोड ६८ लाख रुपैयाँले बढेको छ । यस वर्ष लेखापरीक्षण भएका ७ सय ४४ स्थानीय तहको बेरुजु ४१ अर्ब १९ करोड ८० लाख छ । अघिल्लो वर्ष ४० अर्ब २४ करोड १२ लाख रुपैयाँ थपियो । बेरुजुमध्ये ५ अर्ब ६० करोड ५९ लाख असुल गर्नुपर्ने अवस्थाको छ । ३० अर्ब ७९ करोड ६५ लाख नियमित गर्नुपर्ने र ४ अर्ब ७९ करोड ५६ लाख म्याद नाघेको पेस्की छ । ५७ अर्ब ५० करोड ५९ लाखको बक्यौता लेखापरीक्षणबाट परीक्षण गर्दा २ अर्ब ७१ करोड १५ लाख बेरुजु देखिएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आर्थिक पारदर्शितामा ध्यान नदिँदा मुलुकमा आर्थिक अराजकता बढेको प्रस्टै छ । हरेक वर्ष विविध कारणले बेरुजु फस्र्योट नहुने तथा नगर्ने रोग बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारका सबै तहका आर्थिक विचलनलाई प्रतिवेदन नै तयार पारेर वार्षिक रूपमा देखाइदिने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिने सुझावको कुनै कार्यान्वयन भएको देखिन्न ।
सरोकारवाला अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिम्मेवार निकायका उच्च पदस्थ कर्मचारीको बेरुजु फस्र्योटप्रतिको उदासीनता, जवाफदेहिता नहुँदा पछिल्ला वर्षहरूमा बेरुजुको तथ्यांक बढ्दै गएको हो । नागरिकले रगतपसिना बगाएर तिरेको करको दुरुपयोग भइरहेको छ । स्थानीय तहमा भ्रमण, भत्ता, तलब, अनुगमन, गाडी र सेवा सुविधाका नाममा रकम दुरुपयोग भइरहेको छ । यसरी वित्तीय अराजकता मौलाउँदै जाने अवस्था आर्थिक अनुशासन नाघ्ने निकृष्ट अवस्था हो । सँगसँगै जनप्रतिनिधिहरूमा निर्णय लिने तर जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा बढी बेरुजु पाइएको छ । कानुन पालनामा उदासीनता, आन्तरिक नियन्त्रण फितलो, लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नु, नेतृत्वको गैर जिम्मेवारीपन, बेरुजुको दायित्वबाट उन्मुक्ति हुने अवस्था रहनु पनि बेरुजु बढ्नुका कारण हुन् । यसैगरी म्यादभित्रै पेस्की फस्र्योट नहुनु, प्रभावकारी योजना नबन्नु तथा जनशक्ति अभावका कारण बेरुजु बढेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । तर, ती कारणहरूबाट पाठ सिकेर कारबाही बढाइएको पाइँदैन । बेरुजुले सरकारको वित्तीय अनुशासनहीनताको चित्रण गर्छ । बेरुजुलाई भ्रष्टाचार, बजेट दुरुपयोग तथा अख्तियारविपरीत कार्य गरी विभिन्न आधारमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । बेरुजुका लागि खर्च गर्न सम्बन्धित कार्यालयका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहतर्फ वित्तीय प्रशासनमा आर्थिक अनुशासन नहुँदा बेरुजु बढेको छ । स्थानीय तहले आर्थिक स्रोतको चरम दुरुपयोग गरी मनपरी खर्च गरेका छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूखुसी आर्थिक स्रोतको दोहन गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि उल्लेख औँल्याएको छ ।
स्थानीय तहमा राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारीहरूको मनोमानी, स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने, दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी योजना छनोट र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने, आफ्नै तवरले बजेट खर्च गर्ने र पछि अनुमोदन गर्ने क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्ता समितिबाट भएका कार्यको गुणस्तर तथा प्रभावकारिता अनुगमन गर्नेलगायतका काम गर्न सके बेरुजु स्वत: घटेर जान्छ । तर अध्ययनबिना नै अनावश्यक ठाउँमा सडक निर्माण गर्ने, दोहोरो/तेहोरो एउटै योजनामा बजेट खन्याउने, आवश्यकता र औचित्यबिना कर्मचारी भर्ना गर्ने, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका बजेट कागजपत्र मिलाएर दुरुपयोग गर्ने, पदाधिकारीमा नै देखिएको डोजरे विकासको होडले अनियमितताले भ्रष्टाचार र बेरुजु बढेको छ । समयमा लेखापरीक्षण नहुने समस्या अझै पनि छ । अहिले पनि तोकिएकै समयमा सबै निकायको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छैन । ऐन–नियममा तोकिएको विधि र सर्त पूरा नगरी गरिएको खर्च नै बेरुजु हो । यो भनेको अनियमितता जोडिएको आशंका गर्न गाह्रो छैन । त्यसो त स्थानीय सरकारले सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा लेखापरीक्षण गराउने तथा बेरुजु फस्र्योट गर्ने गराउने काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । यो वर्ष २ सय ५० स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।
महालेखा परीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार लेखापरीक्षणका क्रममा स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनहीनताका विभिन्न रूप देखा परेका छन् । कानुनद्वारा निर्धारित समयमा वार्षिक बजेट पेस तथा पारित नै नगरी खर्च गर्ने, ठूलो संख्यामा टुक्रे योजनाहरू सञ्चालन गर्ने, कतिपय स्थानीय तहले वार्षिक विनियोजित बजेटको सीमा नाघी खर्च गर्नेजस्ता बजेट अनुशासनविपरीतका कैफियतहरू लेखापरीक्षणको क्रममा देखिएका छन् । तथापि उपलब्ध स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहका फराकिला विषयगत अधिकारहरूलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी दूरदराजका नागरिकहरूलाई संघीयताको वास्तविक अनुभूति गराउने सन्दर्भमा ती तहमा देखिएको बेरुजुको उच्च मात्राले चुनौती खडा भइरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च, ऐनमा उल्लेख भएभन्दा बढी र कानुनी व्यवस्था नभएको बैठक भत्ता, पोसाक, यातायात तथा अनुगमन सुविधा लिएका छन् । त्यतिमात्रै होइन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले नचिन्ने पदाधिकारीका स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर समेत पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको देखिन्छ । आफूलाई मन परेको व्यक्ति तथा पार्टी कार्यकर्ता, संस्थाहरूलाई आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवम् अनुदानसमेत दिइएका छन् । यतिसम्म कि कोरोनाको बेला विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा पनि विद्यार्थीको प्रमाणित हाजिरी अभिलेखबेगर दिवा खाजा शीर्षकमा खर्च देखाएर खाएका छन् । कुनै एजेन्डाबेगरै बैठक बसी खर्च लेख्ने र भत्ता लिने गरेका उदाहरणहरू पनि छन् । कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले सरकारी ढुकुटीबाटै मोबाइल सेट, साडीसमेत किनेर बाँडेका छन् ।
आर्थिक शुद्धता नै सुशासनको सबैभन्दा महŒवपूर्ण आधार हो । स्थानीय तहमा दोस्रो कालका लागि निर्वाचन सम्पन्न भई हाल नयाँ पदाधिकारीले स्थानीय तहको जिम्मेवारी सम्हालेका छन । स्रोत आकलन, राजस्व संकलन, विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहले सम्पादन गरेका काम–कारबाहीको विश्लेषण गर्दा कानुन निर्माण र सो परिपालन, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता वहन, सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोतको उपयोग, सार्वजनिक निर्माण, सेवाप्रवाह र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधार गरी वित्तीय अनुशासन पालना गराउन ध्यान दिनुपर्ने देखिए नेतृत्वको नियत खराब भएमा नियम कानुनले मात्र सुशासन कायम हुन सक्दैन । वित्तीय सुशासन कायम गर्दै समृद्धिको यात्रा तय गर्न योजना निर्माणताका नै आवश्यकता पहिचान एवम् प्राथमिकीकरण तथा बजेट लगानी, प्रक्रिया र उपलब्धिबारे पारदर्शिता, सरोकार पक्षको सहभागिता र दूरदर्शिताले अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ । आर्थिक कारोबारमा कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गरी बेरुजु कायम भएपछि फस्र्योट गर्नेतर्पm भन्दा बेरुजु आउनै नदिनेतर्फ स्थानीय तहहरूको पर्याप्त ध्यान पुग्नु आवश्यक देखिन्छ । यसका साथै, आर्थिक कारोबारमा वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शितामार्फत मुलुकमा सुशासन कायम गर्नेतर्फ बेलैमा सजगता अपनाउन र जिम्मेवार बन्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन आर्थिक सुशासन कायम गर्नु जरुरी छ । मुलुक समृद्धिको सही बाटोतर्फ अग्रसर हुनका लागि राजनीतिक जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व, सुशासन र व्यवस्थापन कुशल हुनुपर्छ । राज्यको शासन प्रणालीबाटै नागरिकको भन्दा सीमित सरोकारवाला, राजनीतिक संगठन, निजी क्षेत्र, बिचौलियाको हितमा सेवा प्रवाह हुन थालेपछि, नागरिकको तहसम्म जोडिने सरकार तथा राज्य संयन्त्रको तन्तु टुटेपछि असन्तुष्ट पैदा भई स्थानीय जनप्रतिनिधि हुँदै व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन जान्छ र विकासका बहुआयामिक क्षेत्रमा असर पुग्छ । त्यसैले विकास र समृद्धिका लागि शासन प्रणाली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सहभागिता, नीतिगत स्थायित्व, जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको इमानदारितासाथ अभ्यासले मात्रै सम्भव तुल्याउँछ । सुशासन, पारदर्शिता, विश्वसनीयता र इमानदारिता देखाउने पहिलो तह भनेकै स्थानीय सरकार भएकाले उनीहरूले नै नागरिकलाई विश्वासमा लिन स्थानीय तहमा हुने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इमानदारिता देखाउन सक्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्