तारे होटल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगमा सरकारी खर्चमै औद्योगिक पूर्वाधार «

तारे होटल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगमा सरकारी खर्चमै औद्योगिक पूर्वाधार

तारे होटाल, सिमेन्ट तथा फलाम उद्योगमा सरकारी खर्चमै औद्योगिक पूर्वाधार बन्ने भएको छ । सरकारले तारे होटल तथा सिमेन्ट र फलाम उद्योगमा पहुँच सडक तथा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा लागत साझेदारीका लागि आह्वान गरेको छ । जसअनुसार उद्योगी स्वयमले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरेमा कूल लागतको ७५ प्रतिशता सम्म शोधभर्ना पाउनेछन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा सोधभर्ना सम्बन्धी कार्यविधि. २०७९’ अनुसार पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले कार्यविधि बमोजिम शोधभर्ना भुक्तानी गर्ने कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरिएको एक कार्यक्रममा जानकारी दिए । “पहुँचमार्ग र विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न इच्छुक उद्योगीसँग हामीले प्रस्ताव माग गरेका छौं,” उनले भने, “यसका लागि मन्त्रालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा गरी व्यवसायीले कात्तिकभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् ।”
मन्त्रालयका अनुसार उद्योगीले प्रस्तावमा उद्योगको उत्पादन क्षमता, रोजगारी संख्या, वार्षिक कारोबार लगायतका विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ । यस्तै, औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माणको आवश्यकता तथा औचित्य, औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माणको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन तथा प्रारम्भिक इञ्जिनियरिङ प्रारुप पनि पेश गर्नुपर्नेछ । जिल्ला दररेट अनुसार तयार गरिएको अनुमानित लागत, प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, कार्यान्वयन योजना तथा औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माणबाट लाभान्वित हुन सक्ने व्यक्ति, संस्था वा क्षेत्रका विषयमा खुलाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माण सम्पन्न हुने समयावधि, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भए सो समेत पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ । यस्तै, औद्योगिक पूर्वाधार संरचनासँग सम्बन्धित अन्य कागजात, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगबीच सम्पन्न ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट पनि पेश गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आह्वान भएको सूचना बमोजिम पेश भएका प्रस्तावहरु यथावत कायम गरिएको छ ।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएको यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी रहँदा कार्यान्वयन सुरु गरेको थियो भने चालू आवको सुरुमै कार्यान्वयन अघि बढाइएको छ । उद्योग मन्त्रालय अघिल्लो आवमा झन्डै ८ महिना मन्त्रिविहीन हुँदा अलपत्र परेको यो कार्यक्रम नयाँ मन्त्रीको पदबहालीसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो । मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले पूर्वाधार आफैं निर्माण गरी शोधभर्ना लिन चाहने लगानीकर्तासँग गत आर्थिक वर्षभित्रै सम्झौता गर्नेगरी कार्य अघि बढाइएको बताए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । मन्त्रालयले अघिल्लो आवमा औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि २० जेठभित्र प्रस्ताव पेश गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आह्वान गरेको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक पूर्वाधार अन्तर्गत प्रशारणलाइन र सडक निर्माण व्यवसायीले आफैं गरे पनि यसको अधिकतम लागत तोकिएको छ । औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा सोधभर्ना सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार यस्तो शोधभर्ना रकम प्रतिउद्योग १० करोडभन्दा बढी दिइने छैन । होटलतर्फ चार तारे वा सोभन्दा ठूला होटलले मात्र यो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पहुँचमार्गको लागि नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड, २०२७ ले व्यवस्था गरेका सडक मापदण्डहरु पूरा गर्दै कम्तिमा इन्टरमिडिएट लेन स्ट्यान्डर्डको सडक निर्माण गर्नुपर्ने जनाइएको छ । यस्तै, विद्युत प्रसारणलाइनको गुणस्तर र स्पेसिफिकेसन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच संरचना निर्माण गर्नु अगावै सम्पन्न हुने कनेक्सन एग्रीमेन्ट वा अन्य सम्झौताको प्रावधान वा प्रचलित राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय नम्र्स, कोड, मापदण्ड बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्