समृद्धिको लागी नागरिकका मौलिक हकको सम्मान गर «

समृद्धिको लागी नागरिकका मौलिक हकको सम्मान गर

वर्तमान सरकार नागरिकका मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्ने बाटोमा हिँडेको छ । घरी मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढाउँछ अनि घरी नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक आवागमन गर्ने मौलिक हकविरुद्ध विभिन्न खाले बन्देज लगाउँछ । कोठामा लामखुट्टे आयो भनेर झ्यालै निकाल्ने पुरातनवादी सोचले ग्रस्त नेपालका अग्रगमनकारी राजनीतिक दल तथा सरकारहरूले नागरिक स्वतन्त्रता तथा वाक् स्वतन्त्रताको पालैपालो हुर्मत लिने काम नगर्नुपर्ने हो । हिजो त्यही नागरिक स्वतन्त्रता तथा वाक् स्वतन्त्रताका लागि लडेका राजनीतिक दलमा कस्ता मानिस हाबी भएका कारण यस्ता पश्चगामी कानुन आउन थालेको हो, प्रधानमन्त्रीले कडाइका साथ छानबिन गर्नु आवश्यक छ । अघिल्लो सरकारको पालामा सरकारले मिडिया नियन्त्रणका लागि मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढेकोमा भएको विरोध बिर्सिएर काउन्सिललाई स्वायत्त तथा स्वतन्त्र बन्न नदिने विधेयक फेरि अगाडि बढाउनु भनेको स्वतन्त्र प्रेसको गला निमोठ्न खोज्नु नै हो । प्रेसले सधैंभरि सरकारको कमीकमजोरीका बारेमा प्रश्न उठाउँछ र सरकारलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउन मद्दत गर्छ । तसर्थ, प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु सरकार आफैं कमजोर हुनु हो । प्रेस कमजोर भएपछि अन्तत: सिंगो लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ भन्ने हेक्का राजनीतिक दलहरूले राख्नुपर्छ । अन्यथा राजनीतिक दललाई पनि कुनै निरंकुश सरकार आएका बखत समाप्त पारेर निरंकुशता लाद्न सहज हुन्छ । त्यसैले सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।
यसका साथै, पछिल्लो समय मानव तस्करको निसानामा नेपाली परे भन्ने बहानामा नेपालीलाई पर्यटक भिसामा विदेश जान सरकारले कडाइ गरेको छ । पर्यटक भिसामा विदेश जाने तर स्वदेश फिर्ता नहुने प्रवृत्ति बढेर गएको भन्दै सरकारले ‘पर्यटक भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ स्वीकृत गर्दै कडाइ गरेको हो । कार्यविधिले १६ प्रकृतिको भिसा वर्गीकरण गरेर पर्यटक भिसामा प्रस्थान अनुमति प्राप्त गर्नका लागि पेस गर्नुपर्ने विभिन्न कागजातहरू, पर्यटकको रूपमा घुम्न जाने व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्यले परिवारका सदस्यहरूबीच नातासम्बन्ध खुल्ने सरकारी कागजात, कम्तीमा ४ लाख रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी र कर प्रणालीमा आबद्धता खुल्ने कागजात तथा प्रणालीमा निवेदन पेस गर्ने दिनमा कम्तीमा २ लाख रुपैयाँ बैंक मौज्दात रहेको बैंक स्टेटमेन्टका साथै आम्दानीका आधारमा सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) लाई कर तिरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने कुरा कार्यविधिमा उल्लेख छन् । दुईतर्फी हवाई टिकट र गन्तव्य मुलुकको होटलको वेबसाइट खुल्ने गरी होटल बुकिङको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने, वार्षिक आम्दानी, कर तिरेको प्रमाण र बैंक मौज्दात परिवारका सदस्यमध्ये कुनै एक वा एकभन्दा बढीको भए पनि हुने, परिवारका सदस्य सञ्चालक रहेको संस्था/कम्पनीको आम्दानी, कर प्रणालीमा आबद्धता र बैंक मौज्दातसमेत देखाउनैपर्ने, विदेशमा रहेका आफन्त भेट्न जाने परिवारका सदस्यको हकमा भने परिवारका सदस्यबीच नाता सम्बन्ध खुल्ने सरकारी कागजात, गन्तव्य मुलुकमा रहेको आफन्तको राहदानी र भिसा/आवास अनुमतिपत्रको छायाप्रति, विदेशमा रहेको आफन्तले गरेको प्रायोजनपत्र, आफन्त कार्यरत रहेको कम्पनी वा निकायले निज कार्यरत रहिरहेको बेहोराको कम्तीमा १५ दिनभित्रको पत्र पेस गर्नु पर्नेजस्ता निषेधात्मक व्यवस्थाले नागरिकको स्वतन्त्रताको हक हनन हुन्छ । भिजिट भिसामा बाहिरिने र अन्य प्रयोजनमा संलग्न हुने नेपालीको संख्या किन बढेको हो र कसरी यसलाई रोक्ने भन्ने विचारका साथ कार्यविधि ल्याएको दाबी गरे तापनि यस्ता निषेधात्मक कुराले नागरिकको मौलिक हक तथा अधिकार कुण्ठित हुने हुनाले व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि सरकारले अंकुश लगाउन सक्दैन तथा मिल्दैन । पर्यटक भिसाको दुरुपयोग भएको हो भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्र्न अन्य उपाय अपनाउन सकिन्छ । तर, पर्यटक भिसामा विदेश प्रस्थान गर्नेलाई कडाइ गर्ने नाममा नेपाली नागरिकको आवागमनको स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्न पाइन्न । त्यसैले गृह मन्त्रालयले जारी गरेको ‘पर्यटक भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ तथा मिडिया काउन्सिल विधेयक दुवै खारेज गर्नुपर्छ । अग्रगमनतिर जानुपर्ने राजनीतिक दल तथा सरकार कसैको लहलहैमा पश्चगमनतर्फ लाग्नु हँुदैन । अग्रगमन बिना मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्