‘संविधानमै तीन तहका अधिकार स्पष्ट भएन’ «

‘संविधानमै तीन तहका अधिकार स्पष्ट भएन’

बागमती प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठले संविधानमा तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेको बताएका छन् ।.
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौंडामा आयोजना गरेको संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने अधिकार तथा संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार आदिका बारेमा संविधानमै अस्पष्टता भएकाले संघीय शासन प्रणालीमा अप्ठ्यारो पारेको बताए । उनले संविधान र ऐनले तोकेको अधिकार पनि संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई नदिनु संघीयता कार्यान्वयनको समस्याको रूपमा रहेको उल्लेख गरे । प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन स्थानीय सरकारले नमानीकन आफंै ऐन बनाइरहेको भन्दै उनले तीनै तहको सरकारका बीचमा सहमति हुन नसकेमा संघीय शासन प्रणालीमा समस्या पर्ने उनले बताए ।
त्यस्तैगरी अन्तरक्रियामा बोल्दै वागमती प्रदेश सरकारका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंँचाइमन्त्री वसन्तप्रसाद मानन्धरले संघीय सरकार संघीयतालाई प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ नभई निरुत्साहित गर्नेतर्फ अगाडि बढेको बताए । उनले संघीय सरकारले आफ्नो कार्यालय घटाउनुपर्नेमा झनै बढाउँदै गरिरहेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक हरेक वर्ष भए पनि बैठकको निर्णय कार्यान्वयमा कन्जुस्याइँ भएको बताए । उनले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पनि प्रदेश र स्थानीय सरकार चुकेको बताए ।
त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारकी कृषि तथा पशुपंक्षी विकास राज्यमन्त्री इन्द्रमाया गुरुङले तीन तहको सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको धारणा राखिन् । उनले तीन तहको सरकार बीचमा सहकार्य, सहअस्तित्व हुनुपर्ने बताइन् । संघीयताको सवलीकरणका लागि सबैको ध्यान पुग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री कल्पना नेपालीले प्रदेश सरकारले धेरै मन्त्री बनाएको भए पनि मन्त्रीहरूले कुनै अधिकार नपाएको गुनासो गरिन् । राज्यमन्त्रीले कुनै अधिकार नपाउने भए मन्त्री बनाउनु आवश्यक नभएको उनको तर्क छ । आफूले राज्यमन्त्रीको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीसँग कार्यक्रम माग गरे पनि पाउन नसकेको भन्दै मन्त्रीले काम गर्न नसके मन्त्री हुनुको अर्थ नरहेको बताइन् ।
उनले संघीयताले आफूजस्तो दलित महिला मन्त्रीको तहसम्म पुगेको भन्दै यसलाई उपलब्धिको रूपमा मान्नुपर्ने बताइन् । मन्त्री नेपालीले आफू मन्त्री हुनुभन्दा पनि दलित, महिला तथा विपन्न वर्गका लागि आफूले गर्नुपर्ने काम भयो कि भएन भन्ने मुख्य विषय भएको उल्लेख गरिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्