संघ सरकारबाटै प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको आरोप «

संघ सरकारबाटै प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको आरोप

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संघ सरकारबाटै प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (जिपिटिए) ले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकृत स्तरका कर्मचारीका लागि आइतबारदेखि सुरु गरेको सेवाकालीन तालिमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलमा केन्द्र सरकारसँग धेरै विमति रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रहरी समायोजनमा विलम्ब, निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउन आलटाल गरेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजिएको आरोप लगाए । कर्मचारीको अपर्याप्तता, बजेटको सीमितताबीच पनि प्रदेश सरकारले ५ वर्षको अवधिमा निकै उल्लेखनीय काम गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको दाबी थियो । सातवटै प्रदेशमध्ये गण्डकीले पहिलोपटक यस्तो तालिम सुरु गरेकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले उक्त अवसरमा प्रतिष्ठानले प्राप्त गरेको आइएसओ ९०००१: २०१५ को प्रमाणपत्र पनि सार्वजनिक गरे । प्रतिष्ठानले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर क्वालिटी अस्ट्रियाबाट उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो । प्रतिष्ठानले केही समय अगाडि गरेको संघीयतामा अन्तर सरकार सम्बन्ध सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन समेत मुख्यमन्त्री पोखरेलले विमोचन गरेका छन् ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक नेतृत्व फेरिइरहने भए पनि स्थायी सरकारका रूपमा परिचित कर्मचारीतन्त्रले सक्षम र सबलरुपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बताए । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई सक्षम बनाउनुपर्छ भनेर नै प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान स्थापना गरेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि शासन व्यवस्था कति प्रभावकारी छ भनेर नागरिकले अनुभूति गर्ने भनेकै कर्मचारीको व्यवहारमा निर्भर रहने भनाइ राखे ।
क्षमता अभिवृद्धि र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउनका लागि तालिमहरू हुने गरे पनि ती तालिमको उपलब्धि निकै कम हुने गरेको प्रसंग उठान गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकार मातहतको प्रतिष्ठानले त्योभन्दा माथि उठेर काम गर्दै आएको बताए । गण्डकीको प्रतिष्ठानले तयार पारेको पाठ्यक्रम अन्य प्रदेशले समेत लागू गर्नु निकै खुसीको कुरा रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन र कर्मचारीकै वृत्ति विकासका लागि यस्ता तालिम निकै महत्वपूर्ण हुने भनाइ राखे । उनले पनि कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवामा सरकारको अनुहार झल्किने भएकाले त्यसै अनुरूप कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गरे ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले वृत्ति विकासका लागि अनिवाय यो सेवाकालीन तालिम अब पोखरामै उपलब्ध भएपछि धेरै कर्मचारीलाई सहज भएको भनाइ राखे । यो राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि निकै हर्षको विषय रहेको भन्दै प्रतिष्ठानप्रति उनले आभार व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डेले अधिकृत स्तरका कर्मचारीका लागि थालेको ३० कार्यदिने तालिममा कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका बारेमा शैद्धान्तिक व्याहारिक पक्षका विषयमा प्रशिक्षण दिइने जानकारी दिए । कर्मचारीको ज्येष्ठता, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको मिति लगायत विषयलाई आधार मानी तयार पारिएको मापदण्ड अनुसार कर्मचारी छनोट गरिएको हो । पहिलो चरणको तालिममा अधिकृतस्तर छैटौं, सातौं र आठौं तहका गरी ६० जना छानिएका छन् । यो तालिमका लागि १ सय ९ जनाले आवेदन दिएका थिए ।

३१ महिना अघि स्थापित प्रतिष्ठानले ५ वर्षे रणनीति बनाएर त्यही अनुसार अगाडि बढेको कार्यकारी निर्देशक पाण्डेले बताए । अब १ वर्ष भित्रमा सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गरेर प्रशिक्षण र अनुसन्धानमा प्रतिष्ठानलाई अब्बल सावित गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए । यो तालिम लिएपछि कर्मचारीको बढुवाका लागि २ नम्बर थपिन्छ ।

उक्त अवसरमा क्वालिटी अस्ट्रियाका प्रतिनिधि एवं सफ्टटेक कम्पनीका अध्यक्ष जनाद्र्धन घिमिरेले आइएसओ सर्टिफिकेटको प्रक्रिया र यसको महत्वका बारेमा भनाइ राखेका थिए । आइतबार मुख्यमन्त्रीले विमोचन गरेको संघीयतामा अन्तरसरकार सम्बन्धसम्बन्धी प्रतिवेदनका लागि प्रतिष्ठानले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकबाट अध्ययन गराएको थियो । प्रतिवेदनमा संघीयता कार्यान्वयमा क्रममा ३ तहका सरकारबीच देखिएका समस्या र यसको समाधानको उपायका बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तर सरकारी सम्बन्धका बारेमा संविधानमा गरिएका व्यवस्थालाई अझै औचित्यपूर्ण रूपमा कार्यान्वयमा लैजानुपर्नु सुझाव प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ । यसका अतिरिक्त संघीयता र अन्तरसरकार सम्बन्ध वित्तीय संघीयतामा आएर बढी विवादित बनेकाले यसमा समेत पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइएको छ । एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप लगाउनुभन्दा पनि ३ तहबीचको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरनिर्भरता बढाउनु पर्नेलगायत सुझाव उक्त प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्