तीन वर्षदेखि संसद्मा अलपत्र «

तीन वर्षदेखि संसद्मा अलपत्र

सरकारले नीतिगत दस्तावेजहरुमा निकासी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहे पनि व्यवहारमा भने त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालको निकासी पैठारी व्यापार अहिले पनि वि.सं. २०१३ सालको कानुनका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ खारेज गरी नयाँ ऐन ल्याउने सरकारको प्रयास रहे पनि संघीय संसद्मा तीन वर्षदेखि विधेयक रोकिँदा ६६ वर्ष पुरानो ऐनकै भरमा यो क्षेत्र सञ्चालनमा रहेको छ । “निकासीका सम्बन्धमा सरकारका धेरै कुरा सुनिए पनि न यससम्बन्धी नीति छ, न समय सान्दर्भिक कानुन नै छ,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ भन्छन्, “६६ वर्ष पुरानो कानुनका आधारमा यस क्षेत्रलाई राज्यले नियमन नभई नियन्त्रण गर्दै आएको अवस्था छ ।” उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार मुलुकको वैदेशिक व्यापारलाई समय सान्दर्भिक बनाउन सरकार चुक्दै गइरहेको छ । पछिल्लोपटक सरकारले ल्याउन लागेको निकासी पैठारी नियमन ऐन समेत तीन वर्षदेखि संसद्मा रोकिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनी बताउँछन् ।
तत्कालीन उद्योग वाणिज्य ताथ आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले २०७६ फागुन २९ गते संघीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘निकासी पैठारी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ २०७७ असार ४ गते प्रतिनिधिसभामा पेश भएको थियो । त्यसयता यो विधेयक संसद्को कार्यसूचीमा कहिल्यै चढेको छैन । विधेयकमाथि सामान्य छलफल, प्रतिनिधिसभामा दफावार छलफल, सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफल लगायतका संसदीय प्रक्रिया रहने भए पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । संसदीय समितिमा छलफलपछि प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश भई सभाले पारित गरी राष्ट्रियसभा पठाइने र राष्ट्रियसभाले पारित वा सुझावसहित फिर्ता पठाए पुन: पारित गरी प्रमाणीकरण गर्ने र लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै प्रतिनिधिसभाले यो विधेयक अघि बढाउने सम्भावना नदेखिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति मनिषलाल प्रधान निकासी पैठारी व्यापारमा विश्वव्यापी प्रवृत्ति फेरिएको उल्लेख गर्दै नयाँ ऐनले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । “अबको निकासी पैठारी व्यापार अनलाइनमा आधारित छ,” उनी भन्छन्, “यसका लागि सरकारले पनि डिजिटल भुक्तानीलाई सहज र सरल बनाउनु आवश्यक छ ।”

विधेयकमा के छ ?
प्रस्तावित ऐनमा निकासी व्यापारका सम्बन्धमा अहिले देखिएका झमेला अन्त्य गर्ने, विदेशस्थित मेला महोत्सवमा लगेका सामग्रीहरुको बिक्री वितरण गर्नसक्ने, आयातित मालवस्तु लागत मूल्यभन्दा कम नहुनेगरी बाटैमा बिक्री गर्न सक्ने, व्यापार बोर्ड गठन गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण प्रावधानहरु समेटिएका छन् । यस्तै, ऐनमा वैदेशिक व्यापारमा अपलचन गर्नेहरुमाथि कठोर दण्ड सजायको व्यवस्था समेत गरिएको छ । निकासीमा प्रोत्साहन, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, एन्ट्रापोटसम्बन्धी व्यापार लगायतका विषयमा हालसम्म निर्देशिकाका भरमा काम कारबाही हुँदै आएकोमा यसलाई वैधानिक कानुन मार्फत व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ । निकासी प्रवद्र्धन कोषको व्यवस्था तथा निकासी पैठारीजन्य वस्तुको सूची लगायतका विषयमा प्रस्तावित ऐनमा स्पष्ट पारिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्