कृषि र पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा «

कृषि र पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा

प्रदेश–३ को नीति तथा कार्यक्रम

हेटौंडा-प्रदेश ३ सरकारले आगामी आव २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि दोस्रोपटक ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा गतवर्षको योजनाको निरन्तरताका साथै केही नयाँ कार्यक्रम थप गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको विकास र समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा कृषि र पशुपालनलाई लिएको छ । कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न नयाँ योजनाहरू बनाइएको छ ।प्रदेश सरकारले ५ वर्षभित्र प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । भूमिमा चक्लाबन्दी र एकीकरण गरी खाद्यान्न, तरकारी, नगदेबाली, फलफूल, माछामासु, अण्डा, दूध, च्याउलगायत उत्पादनको विशिष्टिकृत उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा योजनामा समेटिएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन तथा निर्यातयोग्य कृषि उपजहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एक-एकवटा कृषि फार्म स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ । आगामी तीनवर्षभित्र प्रदेशलाई फलफूल, तरकारी, फूल, मह, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा कार्यक्रम केन्द्रित हुने पनि बताइएको छ । कृषि सडक निर्माणमा पनि प्रदेश सरकाले जोड दिएको छ ।कृषक स्वास्थ्य बिमा, कृषि पकेट क्षेत्र तथा व्यवसायी पशुपंक्षी पालनलाई लक्षित गरी बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । कृषि प्राविधिक, बेरोजगार तथा विदेशबाट फर्केका युवालाई सरल ढंगबाट सस्तो व्याजमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय गर्ने र हिमाली क्षेत्रमा चौंरीपालन व्यवसायलाई प्रबद्र्धन गर्न चौरी प्रजनन् केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।बाँझो रहेको जमिनलाई कृषि उत्पादनका लागि उपयोगमा ल्याउन बेरोजगार युवालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा प्रतिफलमा आधारित अनुदान प्रणाली विकास गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ । स्थानीय स्रोत तथा सीपमा आधारित ‘एक स्थानीय तह एक विशेष उत्पादन’ भन्ने नाराका साथ कार्यक्रम लैजाने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कृषि औजार उत्पादन, कृषि उपज भण्डारण तथा प्रशोधन कृषि थोक बजार तथा बिक्री स्थल निर्माण जस्ता कार्य सार्वजनिक–निजी–सहकारीका माध्यमबाट अघि बढाउने पनि नीति लिइएको छ ।प्रदेश चक्रपथ सडक निर्माण, हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माण, जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण जस्ता गतवर्षको महत्वाकांक्षीय योजनालाई यसवर्षको कार्यक्रममा पुनः समेटिएको छ । आगामी आवमा प्रदेश यातायात गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको प्रदेश सरकारले हेटौंडा–फाखेल–फर्पिङ सडक र चौतारा–सिपाघाट–कात्तिके– काठमाडौं तथा टोखा–छहरे–नुवाकोट सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीमा प्रदेश बस सेवा सञ्चालन गरिने र सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ । प्रदेश सरकारले गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको २०८५ सम्ममा काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा–बनेपा–पनौतीमा पेट्रोलिय पदार्थमा आधारित सार्वजनिक सवारी साधान विस्थापित गर्ने नीतिलाई सफल बनाउन विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा योजनामा समेटेको छ ।प्रदेश सरकारले दुईवर्षभित्र खरको छानोमुक्त महानगर बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षमा  महानगरपालिकाभित्र आफ्नै जग्गामा स्थायी बसोबास गरेका खरको छानो भएका घरधनीहरू समेतको सहभागितामा जस्ताको छानो लगाउने व्यवस्था मिलाउने योजना बनाइएको छ । सबै प्रदेशवासीका घरघरमा बिजुली पु¥याउने नीतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । खानेपानीको पहँुच प्रत्येक घरमा पु¥याउन एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि बताइएको छ ।प्रदेशका सबै १३ जिल्लामा एकीकृत सरकारी भवन तथा आवास गृह निर्माणमा गर्न जोड दिइने र एकीकृत जग्गा तथा बस्ती विकास कार्यक्रमलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘गुणस्तरीय पूर्वाधार, समृद्ध प्रदेशको आधार’ भन्ने नाराका साथ पूर्वाधार निर्माणलाई गुणस्तर बनाउन नीतिगत व्यवस्था मिलाइने र भौगोलिक दृष्टिले कमजोर र संवेदनशील मानिएका स्थानमा पाँच किलोमिटरसम्म दुरी भएका सडक निर्माण गर्दा स्ल्याब ढलान गरिने नीति प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेको छ । प्रदेश सरकारले सन् २०२० देखि २०३० सम्मको अवधिलाई प्रदेश भ्रमण दशकको रूपमा मनाइने नीति लिइएको छ । पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकास नियमन र प्रबद्र्धन गरी पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न प्रदेश पर्यटन परिषद् गठन गरिने बताइएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका तथा दोलखा जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिकाको संगमस्थल डांगडुङ्गे डाँडामा फिल्म सिटी निर्माण गरिने योजना पनि बनाइएको छ । शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि पनि प्रदेश सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । ‘प्रदेश तीनको इच्छा, छोरी बुहारीलाई उच्च शिक्षा’ भन्ने नाराका साथ आगामी आर्थिक वर्ष लोपोन्मुख अल्पसंख्यक र अतिसिमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय र हिमाली तथा विकट पहाडी जिल्लास्थित सरकारी तथा सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत् गरिव तथा जेहेन्दार छात्रालाई स्नातक तथा स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि छात्रबृत्ति दिने गरी ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।चालु आवबाट सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई विस्तार गरी आगामी वर्षलाई स्वास्थ्य परीक्षण वर्ष घोषणा गरिएको छ । हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति नियम बनाउने जनाएको छ । बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने अभियानलाई पनि जारी राखिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सत्तापक्षले नै गरे आलोचनाप्रदेशसभामा मंगलबार पेश भएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै सत्तापक्ष तथा विपक्षका सांसदहरूले आलोचना गरेका छन् । सत्ता पक्षीय सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ‘राम्रो निबन्ध’ भन्दै कटाक्ष गरे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नारामा सुन्दर बनाए पनि घोषित सबै कार्यक्रममा बजेट पु¥याउन कठिन हुने उनको भनाइ थियो । “सबै योजनामा बजेट पु-याउन सकिएन भने यो नीति तथा कार्यक्रम एउटा राम्रो निबन्ध र मीठो कथा मात्रै हुन्छ, यसमा सरकारले खास ध्यान दिएन,” पाण्डेले भने ।प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम अघिल्लो वर्षकै निरन्तरता भएको भन्दै आलोचना गरे । नीति तथा कार्यक्रममा गफ र नारा मात्र उल्लेख भएको भन्दै उनले सबै गफ या नारामा बजेटमा बिनियोजन असम्भव भएको उनको भनाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रममा महिला, युवा, खेलकुदको क्षेत्रमा पर्याप्त नारा दिएकोमा त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्