अनुदानका लागि मात्र उद्योग दर्ता हुने क्रम बढ्यो

उद्योग दर्ताको पहिलो उद्देश्य उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना हो । बढ्दो बेरोजगारीलाई कम गर्न, आयात प्रतिस्थापन, कच्चा पर्दाथको प्रशोधन तथा उत्पादन वृद्धिका लागि उद्योग कलकारखाना आवश्यक छ ।
तर जुम्लामा उद्योग निर्वाहमुखी, नाफामुखी, व्यावसायिकमैत्री र उत्पादनमुखी भन्दा अनुदानमुखी उद्योग बढी छन् । अनुदान पचाउन उद्योग दर्ता गर्ने अनुदान सकिएसँगै उद्योग पनि बन्द गर्ने प्रवृत्तिले उत्पादन वृद्धि भएको छन भने रोजगारी सृजना पनि हुन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै ९ सय ४ वटा उत्पादनमुखी वाणिज्य उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यस्तै २०७७/०७८ मा १ हजार ७६ वटा उद्योग एकै वर्षमा दर्ता भएका थिए ।
उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालयका अनुसार हालसम्म जुम्लामा उत्पादनमुखीतर्फ ३ हजार ६ सय ६० र वाणिज्यतर्फ २ हजार ९ सय ६० गरी जम्मा ६ हजार ६ सय २० वटा उद्योग दता भएका छन् ।
अनुदान लिन वर्षेनि दर्ता हुने उद्योगको संख्या बढेपनि जुम्लाको उत्पादन वृद्धि, फलफूल, तरकारी, जडिबुटी, रैथाने बाली प्रशोधन हुन सकेको छैन । उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालय जुम्लाका प्रमुख श्रीकृष्ण देवकोटा भन्छन्, “कृषि, पशु सुपरजोनबाट अनुदान लिन मात्र उद्योग दर्ता गर्ने र सञ्चालन नगर्ने प्रवित्ति हावी छ । अधिकांश उद्योग उद्देश्यअनुसार सञ्चालित छैनन् । अनुदानमुखी उद्योगलाई नियमन गर्न खोजिरहेका छौं । तर जनशक्ति र साधनको अभावले अनुगमनमा समस्या छ ।”
उनका अनुसार गत आवमा ९ सय ४ वटा उद्योग दर्ता बापत २५ लाख ४२ हजार १ सय ५० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यद्दपी यो तथ्यांक गत आवको भन्दा कम हो । गत आव २०७७/०७८ मा उद्योग दर्ता बापत ३१ लाख ७४ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । अनुदानमखुी उद्योगहरु सरकारी मापदण्डमा सञ्चालन नभएकै कारण धेरै सेवा पाउनबाट बन्चित भएका छन् । रोजगारी सृजना, आर्थिक आम्दानी, उत्पादन वृद्धि र कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्नुभन्दा पनि सरकारी अनुदान तथा सहुलियत पाउनका लागि मात्रै उद्योग दर्ता गरेका कारण जुम्लामा औद्योगिकरण बढ्न सकेको छैन ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको कृषि अनुदान, सहुलियत कर्जा पाउनका लागि मात्रै उद्योग दर्ता गर्ने गलत प्रवृत्ति मौलाएपछि जुम्लामा गुणात्मकभन्दा संख्यात्मक रुपमा मात्र उद्योग बढेका छन् । जुम्लामा रहेका ३ हजार ६ सय उत्पादनमुखी उद्योगमध्ये करिब १५ प्रतिशत उद्योग सञ्चालित छन् ।
उद्योग तथा उपभोक्ता हकहित संरक्षण कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठले उद्योगको निरीक्षण तथा सीप र प्रविधि दिएका जनशक्तिको अवस्थाबारे अध्यायन अवलोकन गर्न गाउँगाउँमा जाने तयारी गरेको बताए ।