अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तन «

अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तन

आर्थिक वृद्धिले गरिबी न्यूनीकरणमा जसरी योगदान पु-याइरहेको छ, यसलाई स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका संरचनागत परिवर्तनहरूलाई आत्मसात् गरेर अबका बजेट, योजना र कार्यक्रमहरू बनाइनुपर्छ ।

अर्थमन्त्रालयद्वारा सोमबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५-७६ ले अर्थतन्त्रमा देखिएका केही प्रवृत्तिगत परिवर्तनहरूलाई संकेत गरेको छ । बजेट सार्वजनिक गरिनुभन्दा अघि सार्वजनिक गरिने आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रमा विद्यमान प्रवृत्तिहरू र चालू आर्थिक वर्षका ८ महिनाभित्र सरकारको बजेट कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको समीक्षा गरिएको हुन्छ । यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले दुईवटा कुराको संकेत गरेका छन् । पहिलो, अर्थतन्त्रमा केही संरचनागत परिवर्तनहरू देखिँदै छन् र दोस्रो हो सरकार बजेटको कार्यान्वयनमा, अझ भनौं विकासकोे प्रक्रियालाई अघि बढाउनमा सुस्त देखिएको छ । सरकारको विकास आयोजनाकै कार्यान्वयन यति धेरै नाजुक छ कि स्वयं प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेका र सरकारका तर्फबाट संसद्मा राष्ट्रपतिले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पेस गरेका आँकडासँग आर्थिक सर्वेक्षणका आँकडाहरू मिलेका छैनन् । सडक निर्माणका सन्दर्भमा देखिएको यो फरक–फरक तथ्यांकले मात्र होइन, अन्य तथ्यांकीय विवरणहरूले समेत चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको प्रमाणित गरेका छन् । बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहनुका पछाडि सरकारका अनेक बहाना रहन सक्छन्, तर यसले समग्रमा आर्थिक विकासलाई नै पछाडि धकेल्छ । सरकारले आर्थिक सर्वेक्षणमा उत्पादकको मूल्यमा आधारित तथ्यांकलाई टेकेर यस वर्ष ७ प्रतिशतको वृद्धिदर भनेको छ, यदि यो आधार टेक्ने हो भने आव २०७३÷७४ को वृद्धिदर ८.२ प्रतिशत मान्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि आधारभूत मूल्यमा गणना भएका आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र लिँदा पनि विगत तीन वर्षमा औसतमा ७ प्रतिशतको हाराहारीमै वृद्धिदर हासिल भएको देखिन्छ ।
मुलुकमा लगातार तीन वर्षसम्म साढे ६ प्रतिशतभन्दा माथिको स्थिर आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनु सकारात्मक पक्ष हो । यसले समग्र आर्थिक चक्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्छ । हामी विगत लामो समयसम्म न्यून आर्थिक वृद्धिको व्यूहमा फस्यौं, जसले गर्दा मुलुकले सही अर्थमा विकासको लय नै समाउन पुगेन भन्दा पनि हुन्छ । विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार विगत २५ वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रह्यो । सन् १९९६ देखि लगातार गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको संख्या घट्दै आएको भए पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उच्च नहुँदा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई माथि लैजान सकेन र नेपाल गरिब मुलुकहरूकै सूचीमा रहन बाध्य रहँदै आएको छ । तेह्रौं योजनादेखि नै नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म त्यसमा ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुका पछाडि यही कारण छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भएअनुसार उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा भएको लगानी र रेमिट्यान्स प्रवाहमा भएको वृद्धिसँगै गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । आर्थिक वृद्धिले गरिबी न्यूनीकरणमा जसरी योगदान पु-याइरहेको छ, यसलाई स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका संरचनागत परिवर्तनहरूलाई आत्मसात् गरेर अबका बजेट, योजना र कार्यक्रमहरू बनाइनुपर्छ । खासगरी अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान संकुचित हुँदै गएको र सेवाक्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । यदि उच्च आर्थिक वृद्धिदरलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने र वृद्धिका लाभहरू समन्यायिक रूपमा वितरण गर्ने हो भने औद्योगीकरणमा ध्यान दिनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्