नयाँ जनप्रतिनिधिको निर्णय एकातिर, चुनौती अर्कोतिर

गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–४ का व्यवसायिक किसान ओमबहादुर कुँवर अहिले आफ्नो उत्पादनले बजार नपाएकोमा चिन्तित छन् । बजार मूल्य अनुसार कुल २४ लाख पर्ने स्थानीय जातको लसुन कुहिएर जाने अवस्थामा रहँदा कुनै निकायबाट पनि बजारीकरणको लागि सहजिकरण नभएपछि कुँवर चिन्तित भएका हुन् ।
जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिका–१ का किसान भुवन खराल पनि आफ्नो उत्पादनले बजार नपाएकोमा चिन्तित छन् । उनीसँग अहिले उत्पादित अकबरे खुर्सानीले बजार पाएको छैन । खुर्सानीले बजार नपाउँदा लाखौं रकम गुम्ने चिन्ता रहेको खरालले बताए । उनलाई पनि अहिलेसम्म बजारीकरणको लागि कुनै निकायबाट सहजिकरण भएको छैन ।
कुँवर र खराल जिल्लाका सामान्य उदाहरण पात्र मात्र हुन् । जिल्लाका कयौं किसानहरुले कृषि उपजको उत्पादनको क्रममा किरा लाग्ने, मल नपाउने, कुहिएर जाने, उत्पादनपछि बजार नपाउने वा पाएपनि सही मूल्य नपाउने समस्या निरन्तर खेपिरहेका छन् । तर, किसानका यी समस्याप्रति स्थानीय सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन ।
गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले मृगौलासम्बन्धी नि:शुल्क उपचार, आँखासम्बन्धी नगरपालिकाका नागरिकको नि:शुल्क उपचार, जन्मदर्ता, विवाहदर्ता र मृत्यु दर्तासम्बन्धी सेवा घरमै पुगेर दिने र कृषि क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन एआईए कार्यक्रम सञ्चालनलाई कार्यान्वयनमा लगेको छ ।
इस्मा गाउँपालिकाले पहिलो कार्यपालिकाको बैठकबाट टपरी उद्योगको स्थापना, कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको लागि मासिक शुल्क नलिने, स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन, प्रत्येक वडामा विद्युत् र खानेपानीका कर्मचारी, कृषि र पशु सेवा केन्द्र स्थापना, विपद् न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, शीत भण्डार स्थापना र न्यायिक इजलासको स्थापना गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको छ ।
मालिका गाउँपालिकाले विपद्मा परेकाहरुलाई राहात दिने निर्णय गरेको छ । रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले सबै घरपरिवारलाई न्यूनतम विद्युत् महशुल दर छुट दिने निर्णय गर्‍यो । छत्रकोट गाउँपालिकाले २ एम्बुलेन्स खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो । गुल्मीदरबारले गर्भवती महिला प्रसुती हुँदा नि:शुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा नि:शुल्क गरिदिने निर्णय गर्‍यो ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकाले स्वास्थ्य बिमामा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गर्‍यो । धुर्कोट गाउँपालिकाले विद्युतीय चुल्हो र घरको बिमामा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गर्‍यो । मुसिकोट नगरपालिका, सत्यवती र मदाने गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ योजना ल्याए पनि कार्यपालिकाको पहिलो बैठकमा जनमुखी निर्णय केही नगरेर पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । यसरी स्थानीय सरकारले कार्यपालिकाको नयाँ कार्यकालको पहिलो बैठकमा जनमुखी निर्णय गरेपनि कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय भएको पाइदैन ।

समस्यामा चुनौती देखाउँदै
गुल्मीका प्राय: ठाउँमा बाँदर र बँदेल आतंक छ । किसानको खेतबारीमा उत्पादनको क्रममा रहेका खेतीबाली र घरमा रहेका उत्पादित वस्तुहरु बाँदर र बँदेलले नोक्सानी गरिरहेका छन् । मुख्य गरेर मालिका, मदाने, रुरु र इस्मा लगायतका पालिका साथै अन्य पालिकाका किसानहरु पनि बाँदर र बँदेलबाट आजित भएका छन् ।
किसानका समस्यासँग प्रत्यक्ष जानकार रहेपनि स्थानीय तहका प्रमुखहरुले यसलाई चुनौतीको रुपमा देखाएका छन् । रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले बाँदर आतंकको समस्या समाधान गर्न चुनौती देखिएको बताए । उनले स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गरेर नियन्त्रणको उपाय खोज्नुपर्ने बताए । मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीराम अर्यालले पनि बाँदर र बँदेल नियन्त्रण गर्ने उपाय नभेटिएको बताए । उनले एकरुपताको धारणा बनाउन सबै मिल्नुपर्ने बताएका छन् । एकल पालिकालाई बाँदर र बँदेल आतंक ठूलो चुनौती बनेको पालिका अध्यक्ष अर्यालको भनाइ छ ।
पालिकाका अध्यक्षहरुले बाँदर, बँदेल र कुकुरहरु एक ठाउँबाट धपाएर अर्को ठाउँमा पठाएर मात्र समस्याको समाधान नहुने भएकोले सामुहिक रुपमा विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनीहरुले एकल पालिकाका लागि जंगली जनावरको आतंक चुनौतीको रुपमा रहेको बताए । किसानका यी समस्यालाई पालिकाले चुनौती देखाएर उम्किएका छन् ।
इस्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगतसिंह खड्काले जिल्लाका कृषकको उत्पादनले बजार नपाउने, बजार पाएपनि सही मूल्य नपाउने र समयमा मलसम्म पनि नपाउने समस्या एकल पालिकाको लागि चुनौतीको रुपमा रहेको बताए । उनले सामुहिक रुपमा जिल्लाभर एकीकृत रणनीति बनाएमा मात्र समस्याको समाधान सहज हुने बताएका छन् ।
मदाने गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर कुँवरले सडक निर्माण गर्दा बस्ती जोखिममा रहने समस्याको समाधान आफूहरुलाई चुनौतीका रुपमा रहेको बताए । स्थानीयहरुको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न आफूहरुले नसकेको अध्यक्ष कुँवरले स्वीकार गरे । चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज केसीले रिडी–रुद्धवेणी–वामीटक्सार सडकको अवस्था बिजोग भएकाले यसमा आफूहरुले मात्र पहल गरेर नहुने भएकोले चुनौतीको रुपमा रहेको बताए । कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेदबहादुर थापाले गरिब परिचयपत्र वितरण र किसान परिचयपत्र वितरणमा तीव्रता दिन आफूहरुलाई चुनौती भएको बताए ।

सहजीकरणको माग
किसानका प्रत्यक्ष समस्यामा चुनौती देखाएका जिल्लाका स्थानीय तहहरुले जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीमा सहजीकरणको माग राखेको बताएका छन् । धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेल, इस्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगत सिंह खड्का, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञवाली, मदाने गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र कुँवर, चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज केसी र कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेदबहादुर थापाले आफ्नो चुनौतीमा रहेको समस्यामा लागि सहजीकरणको माग राखेको बताएका हुन् ।
एकल पालिकाका लागि चुनौतीको रुपमा रहेको समस्यामध्ये मलको अभावको समस्या सहज रुपमा समाधान गर्न सकिने धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले बताए । “रासायनिक मलको विकल्पमा किसानले जैविक मलको प्रयोग गर्नुपर्दछ” अध्यक्ष पोखरेलले भने, “हामीले किसानलाई जैविक मलको उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।” सकेसम्म जैविक मलको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र रासायनिक मलको प्रयोग गर्न निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

स्थानीय तह समृद्धिका लागि कृषि र पशुपालनवाहेकको विकल्प नभएको रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले बताए । चुनौती र अवसर दुवैका रुपमा लिएर आगामी ५ वर्षमा कृषि र पशुपालनमार्फत गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने गरेर अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । “५ वर्षको अवधिमा कृषि र पशुपालनबाट समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नेमा शंंका छैन” गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञवालीले भने, “हाम्रो कार्यकालमा पर्यटन क्षेत्रलाई समेत ध्यानमा राखेर रुरुक्षेत्रलाई पर्यटकीय गनतब्य बनाउँछौं ।” सबै स्थानीय तहले कृषि र पशुपालनबाट मात्र समृद्धिको यात्रा भेट्टाउने उनको विश्वास छ ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज केसीले पनि कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । आफूहरुले शिक्षा–स्वास्थ्य जस्तो आधारभुत आवश्यकतालाई पहिलो कामको रुपमा र कृषि–पशुपालनलाई समृद्धिको लागि प्राथमिकताका रुपमा राखेको पनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष खत्रीले बताए ।
यता, जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले जिल्लाभरका स्थानीय पालिकाको समस्यामा आफूहरुले सहजीकरण गर्ने बताए । “हरेक पालिकाका समस्या र चुनौतीसँग हामी प्रत्यक्ष रुपमा जानकार छौं” समन्वय प्रमुख खत्रीले भने, “विकाससँग जोडिएका प्रशासनिक कार्यमा समन्वय गरेर र समस्याहरुलाई मिलेर सहजीकरण गर्छौं ।” हरेक पालिकासँग समन्वय गरेर अनुगमन, क्षमता विकास र अन्य कार्यक्रम अगाडि बढाउने जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख खत्रीको भनाई छ । सामुहिक समस्याहरुलाई सामुहिक समाधान खोजिने जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख खत्रीले बताए ।
नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डेले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफू अनुकुलका निर्णयहरु गरेको आरोप लगाएका छन् । “आम नागरिकको आवश्यकता र अपेक्षा अनुसार केही निर्णयहरु भएनन्” नागरिक अगुवा पाण्डेले भने, “लोकप्रियताका लागि मात्र निर्णय गरिहाल्ने तर कार्यान्वयनको बेवास्ता गर्ने पछिल्लो परिपाटी छ ।” स्थानीय पालिकाहरुले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा पनि नागरिकको सुझाव बेवास्ता गरेर आफूखुसी गर्ने गरेको नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ ।