स्रोत व्यवस्थापनमै हम्मे

अपेक्षा सुधारवादी बजेटको

सरकारले बुधबार (आज) आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । दुईतिहाईको स्थिर सरकार गठनपछि दोस्रोपटक बजेट सार्वजनिक गर्न लागिएको हो । पहिलोपटकको बजेटको कार्यान्वयन निराशाजनक रहेको तथ्यांकले देखाएको बेला आउने लागेको दोस्रो बजेट अर्थतन्त्रका लागि सुधारवादी हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को राजस्व संकलन, स्रोत व्यवस्थापन र खर्चमा सन्तोषजनक नभएपछि स्रोत व्यवस्थापनमा समेत हम्मे देखिएको छ ।
सरकारको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य, सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमका साथै यसमा समावेश योजनाहरू तथा प्राथमिकताहरूको आधारलाई हेर्दा करिब २५ खर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । तर, स्रोत व्यवस्थापनको बाँडफाँड गर्न अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा करिब १६ खर्ब बराबरको बजेट आउने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको स्रोत समितिको बैठकले बजेटको सिलिङ १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पु-याएको छ । यसअघि १४ खर्ब ९३ अर्ब सिलिङ प्रस्ताव गरेको थियो । सिलिङअनुसार बजेट व्यवस्थापनका लागि समेत समस्या देखिएको छ ।
आगामी वर्षमा सरकारले ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म भत्ता बढाउने तयारी गरेको छ । १ हजार बढाएमा यसले १६ अर्ब बराबरको थप भार पर्छ । त्यसैगरी बढाउने कर्मचारीको २० देखि २५ प्रतिशत तलब भत्ता बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ । यसले २० प्रतिशत वृद्धिले मात्र २४ अर्ब बराबरको थप भार पर्नेछ । चालू वर्षमा तलबमा मात्र १ खर्ब १७ अर्ब बराबरको खर्च हुनेछ भने सात किसिमका भत्तामा मात्र १ खर्ब १३ अर्ब खर्च हुनेछ । सांसदहरूलाई स्थानीय निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत हाल ४ करोड रहेकोमा यसलाई ५ करोड बनाउने माग उनीहरूको छ, तर सरकारले ५ करोड बनाउने तयारी छ । ५ करोड दिने निर्णयमा यसवापत झण्डै ८० अर्बभन्दा बढी बजेट आवश्यक छ । १० करोड पु-याएमा भने यसको भार १ खर्ब ६० अर्ब पुग्नेछ । पहिलो वर्ष आर्थिक समृद्धिका लागि आधार वर्ष भनेकोले सरकारले यस वर्ष ठूलो आयोजनाहरूको लागि समेत बजेट छुट्याउने अवस्था छ । यसको अलावा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत बजेट आवश्यक छ । १४ खर्ब ९३ अर्बको सिलिङमा स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९४ करोड तथा प्रदेशका लागि ५५ अर्ब २९ करोड बराबरको वित्तीय समानीकरणमात्र प्रस्ताव गरिएको छ । सिलिङ बढेपछिको यो पनि बढ्नेछ ।
वितरणमुखी बजेट बनाउन लागेको अर्थ मन्त्रालयसँग करिब १५ खर्ब बराबरको मात्र स्रोत व्यवस्थापन हुन सक्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायतका वितरणमुखी कार्यक्रममा पनि सरकारले थप रकम विनियोजन गर्न लागेको छ । चालू वर्षमा ९ खर्ब ४५ अर्बको राजस्व संकलनलाई अर्थ मन्त्रालयले मध्यवधि समीक्षामा घटाएर ८ सय ३१ अर्ब बनाएको छ । तर, हालसम्म ५ खर्ब ८५ अर्ब बराबर मात्र संकलन भएको छ । वैदेशिक सहायतातर्फ हेर्ने हो भने पनि गत फागुनसम्ममा साढे १३ अर्ब अनुदान र ९३ अर्ब ६९ करोडको ऋण प्रतिवद्धता पाएकोले आगामी वर्षका लागि धेरै बढाउन सकिने अवस्था छैन । चालू वर्षमै राजस्व संकलन कमजोर देखिएपछि स्रोत व्यवस्थापनका लागि अधिकतम बढाउँदा मात्र पनि १० खर्ब भन्दा बढीको राजस्व संकलनको लक्ष्य आगामी वर्षका लागि राख्न नसकिने अवस्था देखिएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । त्यसैगरी चालू वर्षको विश्लेषण गर्दा ७५ अर्ब अनुदान तथा २ खर्ब ५० अर्बको ऋण लिन सक्ने अवस्था छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको आन्तरिक ऋणको सीमाको आधारमा १ खर्ब ८० अर्बबराबर मात्र उठाउन सक्ने छ । चालू वर्षको आन्तरिक ऋणको बचत लगायतबाट समेत गरी साढे १५ खर्ब बराबरको स्रोत मात्र व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार छ ।