सर्वसाधारणलाई महँगीको चिन्ता !

गोरखा पालुङ्टार च्याङ्लीकी इन्दु बस्नेतलाई बजेट आएपछि महँगी बढ्छ भन्नेमात्रै चिन्ता छ । उनी बजेटले महँगी घटाउन सक्नुपर्ने बताउँछिन् । काठमाडौ नयाँबजारकी बिमला थापा सरकारी शिक्षक हुन् । उनको चासो बजार मूल्य घटोस् भन्ने छ भने जागिरे भएकीले तलब बढोस् भन्ने पनि चाहन्छिन् ।
यतिबेला सबैको ध्यान बजेटमा छ । बजेट भाषण अघि यसप्रतिको व्यग्र प्रतीक्षा सँधै नै हुनेगर्छ । सर्वसाधारण कालोबजारी, महँगीबाट मुक्ति पाउने उपाय खोजिरहेका हुन्छन् भने राष्ट्र सेवकलगायतका सरकारमातहत तलबभत्ता लिनेहरू चाहिँ तलब भत्ता बढोस् भन्ने सपना बुनिरहेका हुन्छन् ।
सर्वसाधारणको चासो बजेट आएपछि महँगी घट्ला ? भन्ने नै छ । यसअघिका बजेटले महँगी घटाउन भूमिका खेलेको देखिन्न । बजेट आएपछि कालोबजारी, घुसघोसी, कमिसनखोर घट्ला ? अहँ अहिलेसम्मका कुनै पनि बजेट पछि त्यसो भएको पाइन्न । बजेट आउने बेला भाउ बढ्ने आशामा व्यापारीले सामानहरूको नक्कली अभाव पनि खडा गरेकै हुन्छन् । सरकारले बजेट अघि इन्धनको भाउ घटाए पनि खाद्यान्न, तरकारी, निर्माण सामग्रीलगायत केहीको पनि बजार भाउ घटेन ।
गत वर्ष धेरै आलोचना खेपेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार (आज) अपराह्न संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ पेस गर्ने बजेट बारे नागरिक प्रतीक्षामा रहनु स्वाभाविकै हो । सर्वसाधरणहरू बजेटको अंकमा उति चासो राख्दैनन् तर राहत पाइयोस् भन्ने सपना देख्छन् । गरीब, किसान, मजदुर, सीमान्तकृत, वृद्धवृद्धा, अशक्तलगायतका नागरिकका एकाथरी चासो रहन्छ भने कर्मचारीलगायत सरकारी ढुकुटीबाट तलब भत्ता खानेहरू तलब भत्ता बढोस् भन्ने चाहन्छन् । उता, उद्योगी व्यवसायी भने करलगायतको चिन्तामा डुब्छन् । औद्योगिक वातावरणको अपेक्षा राख्छन् । विरोधका बाबजुद पनि सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास बजेटको अपेक्षामा छन् । यसको अंक बढोस् भन्नेमा छन् । उनीहरू आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा योजना, कार्यक्रम,आयोजनाहरू परोस् भन्नेमा पनि छन् । खासगरी सांसदहरूलाई बजेट नदिए बजेटको आलोचना उनीहरूले गर्नेछन् । समानुपातिक सांसदहरूले बजेट नपाए आन्दोलन गर्ने हाँक दिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सांसदलाई बजेट दिइएला कि नदिएला ? सर्वत्र चासो छ ।
सरकार भने स्रोत सुनिश्चिततामा डुब्ने गर्छ । जहिले पनि बजेट बनाउँदा आफ्नो आम्दानी, देश भित्र उठाउन सकिने ऋण, वैदेशिक सहयोग, अनुदान र त्यसपछि सकेसम्म कम ब्याजमा वैदेशिक ऋण लिने उपाय अबलम्बन गरिन्छ । उता बर्सेनि ऋण बढ्दै गएको अर्थमन्त्री खतिवडाले सोमबार संसदमा पेस गरेको आव २०७५÷७६ को आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । कतिपय आचोलक र अर्थबिद्हरूले सरकारले पेस गरेका अर्थतन्त्रका तथ्य, तथ्यांकप्रति विश्वस्त गर्न सकिने आधार नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
संघीय संरचना व्यवस्थापनको लागि खर्च बढाउनु पर्ने स्थिति छ भने विगतमा भन्दा विकास, पूर्वाधारका ठूला आयोजना पहिचान गर्दै जोडतोडले खर्च गर्नुुपर्ने वास्तविकता छ ।
आज आउने बजेट तेश्रो संघीय बजेट हुनेछ । बजेट जहिले पनि आगामी आवको लागि आर्थिक ऐन सरह हुन्छ । बजेट अहिलेसम्मकै ठूलो र वित्तीय संघीयताका अधिकांस पक्षहरूलाई पालना गरि आउनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ । सरकारले गत आवको बजेटलाई वित्तीय संघीयताको आधार वर्ष बताएको थियो । वित्तीय संघीयताका आधार स्तम्भहरूलाई पछ्याउने बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्नेछ भने राजस्व र प्राकृतिक श्रोत साधनको रोयल्टीलाई समेत बाँडफाँट गर्नेछ ।
यसपटक बजेट गत वर्ष सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतको वृद्धाभत्ता वृद्धि नभएकोले त्यो बढ्ने आशामा छन् । तर, सरकार भत्तालाई अलग तरिकाले ल्याउने मनासय रहेको समाचारहरू पनि प्रकाशित भएका छन् । विगत वर्षहरूमा जस्तै करका दर र दायरामा परिवर्तन गरिनेछ ।
यिनै परिदृश्यबीच बजेट आउँनेछ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेदेखि बजेट बारे सुझावहरू निरन्तर आइनै रहे । यसैगरी बजेट बनाउने प्रक्रियादेखि नै सरकारले सरोकारवालाहरूसँगको छलफल पनि गरेको हुन्छ ।
अर्थमन्त्रीले मुलुकले अबलम्बन गरेको विकास ढाँचा, संघीयता तथा मौलिक हकको कार्यान्वयन र साधनको उपलब्धता बीचको तालमेलको खाका रहेको विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकता बताएका छन् । उनले संसदसमक्ष भनेका छन्, “बजेट मूलतः न्यायिक तिवरणसहितको उच्च आर्थिक बृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास, क्षमताअनुसारको कामको अवसर र मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, व्यवस्थित र गुणस्तरीय पूर्वाधार, स्तरीय सामाजिक सेवासहितको उपलब्धता, राष्ट्रिय पुँजीको सम्बद्र्धन, आधुनिक प्रविधिको विस्तार र सुशासन कायम गर्नेतर्फ उन्मुख हुनेछ ।”
यता, भूकम्पछिको पुननिर्माण बाँकी नै छ । सरकारले बाह्य लगानीकर्ताहरूलाई लगानीको लागि आह्वान पनि गरिरहेकै छ । समृद्धिको संवाहकका रुपमा रहेका जल, रेल तथा हवाई क्षेत्रका परियोजनाहरू, सडकका चौतर्फी आयोजनाहरू सरकारको प्राथमिकतामा पक्कै पनि पर्नेछ । कृषि मुलुकमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी बजेट आउनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । कृषिमा व्यावसायिकता र आधुनिकीकरण बढ्दै गएको पनि छ । उता राजेगार सिर्जना गर्ने केही सस्ता लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम पनि आउनेछ । सस्तो लोकप्रियताको लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेताका नाममा विभिन्न रोजगारमूलक कार्यक्रम समेटिने पनि देखिन्छ ।
पक्कै पनि बजेट पछि प्रतिपक्षी र एकथरी अर्थशास्त्रीलेहरूले बजेटको कटु आलोचना गर्नेछन् भने सत्तापक्षकाहरूले सराहना गर्ने पुरानै प्रवृत्ति हो ।