ग्रामीण विकास नै किन ? अब सुध्रने कि !

विकासका चिन्तकले जहिल्यै पनि एउटै विषयवस्तु उठाए— ग्रामीण विकास । बनाइएका योजनाकारले लत्याए फलस्वरूप कुरूपी सहरीकरणको सिकारमा पुस्ताले दु:ख भोगिरहेको छ । उनीहरूले ग्रामीण विकासलाई कुनै एक गाउँ वा क्षेत्रको विकासँग मात्र प्रयोगमा ल्याए, थाहा पाएनन्— नजरअन्दाज गरियो ग्रामीण विकास भनेको समग्र देश विकास हो भनेर । जसको सिकार भए समयनुसारका पुस्ता । देखावटी खोक्रो आडम्बरमा गाउँ छाड्ने र सहरमुखी हुने गलत प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो । गाउँमा बस्ने वातावरण योजनाकारले बनाउन सकेनन्, कम महŒवमा राखे । धनी हुन सहर पस्ने र गाउँ बिर्सने गति बढ्दा न गाउँ समृद्ध भए न सहर नै गतिला भए । सरकार विभिन्न बहानामा गाउँको जनसंख्याको आधारमा गाउँ र सहरको परिभाषामा व्यस्त रह्यो । गाउँपालिकालाई गाउँ (३३ प्रतिशत) र सहर जहाँ नगर, उप र महानगर (६७ प्रतिशत) लाई समेटिएको छ । भोट ब्यांकका लागि कित्ताकाट गरे राजनीतिक दलहरूले । जसका कारण गाउँ सुनसान बनेविपरीत सहर कुरूप र बिनामापदण्डका बन्दै गए जुन हामी अहिले भोगिरहेका छौँ । यसले न गाउँको परिभाषा र व्यवहार प्रस्तुत गर्न सक्यो न सहर व्यवस्थित हुन सके ।
यस बीचमा हामीले न गाउँमा युवा टिक्नसक्ने बनायौँ, न सहर दरिलो बनाउन सक्यौँ । एकातिरको जनघनत्व ह्वात्तै बढायौँ त अर्कातिर अभावै अभावको स्थान बनायौँ । जुन अर्थतन्त्रले देश धानेको थियो र छ, त्यसलाई बाइपास गरेर हामी मलेसियन, कतारियन, जापानी र अन्यको अर्थतन्त्रले देश दिगो रूपमा चल्छ र चलाउनुपर्छ भन्ने गलत बाटोको यात्रा गर्न बाध्य बन्यौँ र बनिरहेका छौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई ३ लाख ५४ हजार ६ सय ६० पुगेको छ । विप्रेषण आप्रवाह ४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. १ हजार ७ अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । यस्ता तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा विदेश विकर्षणमा पार्न विभिन्न योजना तथा रोजगारका क्षेत्रहरू बढाउनुपर्नेमा सरकार भने सोही यात्राको विज्ञापनमा लगातार लागिपर्नुले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ उखान चरितार्थ भएको छ । चुकेको पाटोमा मल्हमपट्टी लगाउने क्षेत्र उपेक्षामा पारेको हामी सबै नजरअन्दाज गरिरहेका छौँ ।
ग्रामीण विकासलाई निरन्तर दोहनको सिकार बनाइँदा यो अवस्था सिर्जना गरिरहेका छौँ हामी । यसका धेरै गन्थन सुनियो, देखियो र भोगियो । आखिर नेपालमा ग्रामीण विकास कुन रूपमा भयो त ? ग्रामीण विकासको पर्यायवाचीका रूपमा कुन क्षेत्रलाई बढी केन्द्रित गरियो ? यसको नामले क–कसले दुनो सोझ्याए ? त्यसको बदलामा जनताले कुन स्तरको विकास पाए ? कति अधुरा रहे ? सरोकारवालाले यसको स्वाद राम्रोसँग चाख्न पाए कि पाएनन् ? मस्यौदा खालि विकासे बहसमा मात्र परे कि कामै भए त ? आज गम्भीर प्रश्नहरू बनी खडा भएको छ । योजनागत रूपमा प्रत्येक पटक नछुट्ने अनि भनेका कुराहरू पूरा नहुने कार्यक्रमहरूले साँच्चै ग्रामीण विकासलाई समेटन सके ? खोतल्नैपर्ने विषय भएको छ अहिले । चिरफारपश्चात् ग्रामीण विकासको आगामी दिशा तय गर्नुपर्ने भएको छ अब, शासनकर्ताले । नत्र दबङ्ग शैलीका गतिविधि नबढ्लान भन्न सकिन्न ।
इतिहास खोतल्ने हो भने पहिलो विश्वयुद्ध (१९१४–१८) पछाडि नै सन् १९३० को आर्थिक मन्दीपश्चात् अमेरिकामा टिनेसी भ्याली अथोरिटी एक्टमा तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रान्कलिन डिलानो रोजभेल्टले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि अमेरिकाले सामुदायिक अपनत्वमार्फत विभिन्न कार्यहरू प्रारम्भ गरेको थियो । विश्वमा दोश्रो विश्वयुद्ध (१९३९–४५) पछि ध्वस्त संरचनाको विकास गर्ने हेतुले सामुदायिक विकासको विधिवत् सुरुवात भएको पाइन्छ । त्यसभन्दा अगाडि पनि विकासका कार्यहरू स्थानअनुसारका भएकै थिए, तर दस्ताबेज नभएका कारण यसको यात्रालाई दोस्रो विश्वयुद्ध पछि लगेर जोडियो । सन् १९४० पश्चात् अफ्रिकी मुलुक घानाबाट सुरु भएको यो यात्राले विभिन्न समयलाई पार गर्दै विभिन्न अवधारणाअन्तर्गत काम गरेको थियो । उता ग्रामीण विकासको रणनीति कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने तथ्यांकलाई प्रस्ट पारिएको छैन । तथ्यगत खोजमार्फत कृषिक्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले सन् १९७३ मा अमेरिकाको सन् फ्रान्सिसको क्यालिफोर्नियाँमा जन्मेका रोबर्ट म्याकनमराले ग्रामीण विकासको अवधारणालाई चिनाएका थिए । पछि विश्व बैंकका अध्यक्ष र तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रूम्यानको स्पिचले विकासोन्मुख अर्थव्यवस्थामा विकासे स्रोतको दिशा र ग्रामीण विकासका बारेमा व्याख्या गर्न पुगे । आज उनीहरूले चाहेजस्तै विकास सम्भव गराएरै छाडे । उनीहरूले गाउँलाई कहिल्यै उपेक्षा गरेनन् ।
ग्रामीण विकासले मूलत: गाउँको सकारात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तनमा जोड दिएको हुन्छ । नेपालमा ग्रामीण विकासको शीर्षक उठ्नेबित्तिकै किराँत, लिच्छवि, मल्लकालभन्दा पछि आएर शाही कालमा राजा त्रिभुवनको योगदानमा वि.सं. २००७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्रपछि २००८ सालमा त्रिभुवन ग्राम विकास कार्यक्रमलाई सम्झनैपर्छ । तर, विधिवत् योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भने वि.सं. २०१३ बाट मात्रै भएको थियो । पहिलो पञ्चवर्षिय योजनादेखि नै कृषि र सामुदायिक विकासमा बढी चाख राख्ने शासकवर्ग प्रत्येक योजनामा सबै पक्षलाई समेट्न प्रयासरत रहे । ग्रामीण विकासको नामले भने पाँचौं पञ्चवर्षीय योजना (वि.सं. २०३२/३३–३६/३७) ले समावेश गरेको पाइन्छ । संघात्मक देश र वर्तमान १५ औँ योजनाको सँघारमा आइपुग्दा पनि जनजनको जीवन र सहजतासँग गाँसिएको पक्ष ग्रामीण विकास भए तापनि यसले पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्नु विडम्बना साबित भएको छ ।
ग्रामीण विकाससँग लेखकद्वय कतार सिंह र रोवर्ट चेम्बर पर्यायवाचीको रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । यिनै पण्डितहरूले यस क्षेत्रमा कलम चलाएका थिए । यसको मर्म र भावलाई बुझ्दै विश्वले यिनीहरूको सिको गर्दै यस क्षेत्रको विकासमा छुट्टै विद्याको रूपमा विकास गरेको पाइन्छ । विकास सबैका लागि हो, यसको सुरुवात आफैँले गाउँबाट गर्न सकियो भने विकासले गति लिन सक्छ भन्ने मान्यतालाई लिँदै गाउँ अर्थात् इलाकागत सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक र संस्थागत क्षेत्रमा प्रगति वा उन्नति गर्नुपर्ने मुद्दालाई ग्रामीण विकासले समेटेको हुन्छ । विकासमा स्थानीयको सहभागिता र प्रतिफलको पक्षमा यसले जोड दिएको हुन्छ । यसैकारण हुन सक्छ सैद्धान्तिक ज्ञान भन्दा पनि व्यावहारिक पक्षलाई समेट्ने हुनाले पनि यसको आकर्षण विश्वमा उत्तिकै बढ्दो छ ।
ग्रामीण विकास जसले गाउँका जनताको हरतरहले जीवनस्तरमा वृद्धि गर्दै गुणात्मक परिवर्तनमा बढोत्तरी गरेको हुनुपर्छ । यसले गाउँको ज्ञान तथा सीपको प्रयोग गर्दै ग्रामीण उत्पादन, प्रविधि, शैली, संस्कृति, मौलिकता, सौन्दर्यता आदिको विकास तथा विस्तारसँगै उल्लेख्य प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुन्छ । गाउँको भौतिक पूर्वाधार जस्तै कुलो, सिँचाइ, खेती शैली, बीउबिजन, प्रविधि, मानव संसाधन आदि, आर्थिक क्षेत्र जस्तै रोजगारी, बचत, लगानी, खर्च, स्रोतको वृद्धि, बजार, बजारीकरण, वस्तुको उपलब्धता आदि सामाजिक पक्षका विभिन्न उपसमूहजस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ, सुरक्षा आदि, प्राविधिकमा सूचना, सञ्चारको पहुँचता, उपकरणको उपलब्धता आदि र संस्थागत पक्षहरूमा सुधार भएमात्र ग्रामीण विकास भएको मानिन्छ । अब भनौँ कि हामी कति सफल छौँ/भयौँ ?
ग्रामीण विकासको नाउँमा क्षेत्रगत कार्यक्रम, गरिब घटाउ कार्यक्रम, एकीकृत विकास कार्यक्रम, सहभागितामूलक कार्यक्रम, महिला उत्थान कार्यक्रम, बचत तथा ऋण कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, शैक्षिक विकासजस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याइएको पाइन्छ । यसमा पनि धेरै कार्यक्रम त अहिले पनि सञ्चालनमै रहेका छन् । यी र यस्ता कार्यक्रमहरूले गाउँको विकासमा रणनीतिक कार्यविधि बनाई कार्य गरे तापनि केही क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा आशातीत सफलता प्राप्त भएको छैन । किनकि प्राय: कार्यक्रमहरू पैसा पचाउने कार्यमा सक्रिय भएका देखिन्छन् । यदि सहि तरिकाले हुँदो हो त गाउँमा विकासको खडेरी परेर आकर्षणकै नाममा सहरहरू भरिने र गाउँ सुनसान हुने थिएनन् । बिजुली जहाँबाट उत्पादन हुन्छ त्यहीँ वञ्चित गरिनु, खानेपानी जहाँबाट सहरका लागि आपूर्ति गरिन्छ त्यहीँ खानेपानीको अभाव हुनु, स्रोतहरूको बेप्रयोग बढ्नु, भ्रष्टाचार उचो हुनुजस्ता घटनाहरूमा हुने थिएनन् । ग्रामीण विकासको नाममा प्रचारबाजी र हावादारी कार्यक्रमहरूभन्दा जनताले चाहेको, अत्यावश्यकीय र लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउनपर्ने होइन ? सहज तरिकाले कृषि क्रियाकलापमा पहुँचता, वस्तु तथा सेवाको सहजता, प्रविधिमा पहुँच, तालिमको अवसर, भण्डारणमा वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक सेवा, सुरक्षा, विद्युत, सञ्चार, बजार आदि अत्यावश्यक स्थान र सेवाहरू घरमै उपलब्ध हुने वातावरणको निर्माण गर्नु नै अबको ग्रामीण विकास हो । तर के गर्ने ? विमानस्थल ५८ वटा पुगे—विमान ५० वटा मात्र छन् । सबैलाई घरअगाडि गाडी पुगेर ओर्लने मन्द सोच हावी छ तर ‘एक घर एक उद्योग’ अपरिहार्य भए पनि ओझेलमा परिएको छ, जुन ग्रामीण विकासको मेरुदण्ड हो ।
हामी कस्तो विकास गर्ने ? कहाँबाट सुरु गर्ने ? यो कुराको छिनोफानो योजनाबद्ध रूपमा पहिले नै गर्नुपर्छ । गरिएका कार्यक्रमहरू सही तरिकाले पूर्ण भए कि भएनन्, अहिलेसम्म खालि सहर केन्द्रीत विकास किन भए ? कुनै–कुनै स्थानहरूबाहेक पैसा पचाउने र भुँडी फुलाउने मात्र कार्यहरू किन भइरहेका छन् ? पूर्वाधार विकासको नाममा किन ब्रह्मलुट भइरहेको छ ? यसको खोजी नगर्ने ? एक ठाउँमा देखिएको सानो सुविधाले असंख्य जनसंख्यालाई अवसर दिन्छौँ भनेर गाउँका जनता तान्ने सहरहरू अहिले यहाँभन्दा बेहाल र गएगुज्रेको अवस्थामा पुगेका छन् । जनघनत्व विभिन्न बहाना र बाध्यतामा वृद्धि हुनाले अस्तव्यस्तता, अभाव र स्वास्थ्यमा हानी पुग्न गएको छ । दीर्घकालीन सरकारी रणनीति नआउँदा पनि यस विकृत अवस्थाले स्थान जमाइरहेको छ । कामको प्रकृतिभन्दा पनि आफ्नो जोहो गर्ने कार्य फस्टाउनाले अब्बल सहर–गाउँ विकास नमुनाहरू पनि टोकरीमा सीमित भएका छन् । अर्कातिर देखावटी शैली अपनाउँदा भ्रष्टाचार रगतमै फैलँदै गएको छ । यी सबै कुराको व्यवस्थापन गर्नु नै ग्रामीण विकास हो भन्ने अब योजनाकर्ता, सरोकारवाला र जनताले बुझ्न ढिला नगर्ने कि ! एकै ठाउँको केन्द्रीकृत विकासभन्दा पनि वरिपरिका क्षेत्रहरू सम्मिलित सन्तुलित विकास गर्न सके मात्र सहरको उचित व्यवस्थापन हुन जान्छ अनि मात्र समग्र देशको विकास दिगो हुन्छ । त्यो नै हामी सबैले खोजेको वास्तविक ग्रामीण विकास हो । अब सुध्रने कि !