सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा कठोर बन

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन भएयता कुनै पनि प्रमुखले नियमित काम गर्न पाएनन् । विभिन्न राजनीतिक दल तथा तिनका सम्बद्ध नेताको स्वार्थमा नियमित रूपमा नै प्रमुखको सरुवा गर्ने कार्यले निरन्तरता पाउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग देखाउनका लागि मात्र गठन गरेको हो कि भन्ने पनि आशंका छ । किनकि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मुद्दा साधारण नागरिकविरुद्ध पर्ने होइनन्, नाम चलेका गुन्डा तथा कुनै निश्चित पेसा–व्यवसाय नभएका तर अकुत सम्पत्ति भएका अनि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त ठूलै नागरिकका विरुद्धमा मुद्दा पर्ने भएका कारण विभागले आफ्नो काम स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रूपमा गर्न पाउने कुरै भएन । नेपालमा सबै काम राजनीतिक सेटिङमा हुने भएकाले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त तर बिना कुनै निश्चित पेसा–व्यवसाय अकुत सम्पत्ति कमाउने बिचौलिया वर्गलाई विभागले छुन सक्ने वा कारबाही गर्न सक्ने कुरा पनि भएन । तसर्थ, नेपालमा कालोधनको ओसारपसार बढेका कारण छाया अर्थतन्त्र बढेको हो । त्यसमाथि तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको पालामा विरोधी तह लगाउन तथा आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउन विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा लगिएपछि यसको कुनै सक्रियता पनि बाँकी रहेन । त्यसैले नेपालमा भित्र जतिसुकै चलखेल गरे तापनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलपमा तथा विविध अनैतिक स्रोतबाट सम्पत्ति कमाए तापनि कालोधन सुरक्षित मानिँदै आएको छ । तर, अवस्था सधैं एकै नरहन सक्छ । नेपालले आफूले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार कालोधन नियन्त्रणमा कमजोर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल फेरि कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र त्यस्ता घटना निगरानी गर्ने विभागलगायतका निकाय कमजोर बनाइँदा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको हो । नेपालले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय वाचाअनुरूप गर्नुपर्ने सुधारका कार्यहरूको प्रगति नभएको तथा मुलुकभित्र आफ्ना नागरिकलाई हेपेझैं गरेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई ढाँटेका कारण कालोधनको मामिलामा विश्वभरका मुलुकलाई निगरानी राख्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को अडिट र मूल्यांकनमा नेपाल असफल भए आश्चर्य नमाने हुन्छ । किनकि यसअघि पनि नेपाल कालोसूचीमा परिसकेको छ । नेपाल सीधै एफएटीएफको सदस्य मुलुक नभए तापनि एफएटीएपअन्तर्गतको एपीजीको समूहमा पर्छ । नेपालमाथि हाल कालोधनको नियन्त्रणका कार्य प्रगतिबारे मूल्यांकन भइरहेको छ । गत असारमा सुरु भएको नेपालको यस मूल्यांकन प्रक्रिया १८ महिनामा सकिन्छ । मूल्यांकनकै क्रममा एपीजीको टोली नेपालको स्थलगत अनुगमनमा २६ असोजमा काठमाडौं आउँदै छ । उक्त टोलीले आफ्नो पहिलो चरणको स्थलगत भ्रमणपछि नेपाललाई प्रतिवेदनको मस्यौदा दिनेछ । त्यसपछि अन्तिम चरणको मूल्यांकन गर्न अर्को टोली मंसिरमा आउँछ । उक्त टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणविरुद्ध नेपालले प्रगति नगरेको प्रतिवेदन पेस गरेमा नेपाल कालोसूचीको पर्छ ।
त्यसैले नेपालले आफूले गरेको वाचाअनुरूप विभिन्न ऐन–कानुन बनाउन समय कम छ । किनकि चुनाव आइसकेका कारण संसद्को आयुबारे पनि बहस चलिरहेको छ । यसपटक पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमनसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने, बाँकी कानुन बनाउने तथा भएका कानुनको पनि पालना गर्ने कार्यमा सरकारले हेलचेक्र्याइँ गरे नेपाल कालोसूची पर्ने पक्का छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा प्रमुख रूपमा राजनीतिज्ञ नै तगारो बनेका छन् । किनकि एफएटीएफले पनि राजनीतिज्ञलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको पहिलो क्रममा छनाबिन गर्नुपर्ने अर्थात् पोलिटिकल्ली एक्स्पोज्ड पर्सनका रूपमा पहिलो स्थानमा राखेको छ । ऐन–कानुन बनाएर नै राजनीतिक शक्तिका आडमा अवैध सम्पत्ति जम्मा गर्न सक्ने क्षमताका कारण राजनीतिज्ञ सम्पत्ति शुद्धीकरणको शंकास्पदका सबैभन्दा माथिल्लो स्थानमा हुन्छन् । राजनीतिज्ञका शक्तिका कारण नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा अनुसन्धान गर्ने कर्मचारी पनि डराउने गर्छन् । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कडा बनाएर नियमनको पाटोमा पनि कडाइ गर्नुको विकल्प छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि सरकारले नेपाल ऐनमा चारवटा ऐन संशोधन गर्ने कार्य विगत दुई वर्षदेखि थाँती राखेको छ । त्यसमध्ये पनि क्यासिनो, हुन्डी, सहकारी संस्था तथा घरजग्गा कारोबारजस्ता सबैभन्दा बढी कालोधनको चलखेल हुने क्षेत्रमा सरकारले कडाइ गर्ने कानुन बनाएर विश्वमा नेपालको छवि धुमिल हुनबाट जोगाउने आजको आवश्यकता हो ।