भूमिहीनलाई जग्गा दिन जमिन नापी तीव्र «

भूमिहीनलाई जग्गा दिन जमिन नापी तीव्र

राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलाली जिल्ला समितिले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमिन दिनका लागि तीव्र रूपमा नापी गरिरहेको छ ।
कैलालीको १३ वटा स्थानीय तहमध्ये पाँचवटा स्थानीय तहमा नापी कार्यलाई तीव्र गरिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका, भजनी नगरपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकामा नापी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका जिल्ला अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले घोडाघोडी नगरपालिकामा केही दिनमै नापी सुरु हुने बताए ।
उनका अनुसार धनगढीको सबै वडामा नापी भइरहेको छ । गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर १, ३ र ५ मा नापीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उपाध्यायले केही दिनमै कैलारी, भजनी र लम्कीचुहाको सबै वडामा नापी सुरु गरिने बताए । उनले केही स्थानीय तहमा फाराम दर्ताको निस्सा दिने, केहीमा फाराम इन्ट्री गर्ने कार्यका साथै छुट भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनको कार्य भइरहेको बताए ।
उनले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म सबै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिनको लालपुर्जा उपलब्ध गराइसक्ने लक्ष्य राखेको भए पनि कैलालीमा त्यसअगावै कार्य सम्पन्न हुने गरी काम अगाडि बढेको बताए । उनले केही दिनमै १६ सय भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा दिन दाबी विरोधको सूचना निकाल्ने तयारी भएको बताए । आउँदो निर्वाचन पहिले नै ती परिवारलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने गरी तयारी गरिएको उपाध्यायले बताए ।
आयोगले धनगढीमा २२ र लम्कीचुहामा १३० भूमिहीन दलित परिवारलाई छनोट गरी जमिनको लालपुर्जा दिइसकेको छ । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले एक पटकका लागि नि:शुल्क जमिन पाउने छन् । त्यसरी पाएको जमिन १० वर्षसम्म बिक्री वितरणबाहेक सबै प्रकारका कारोबार गर्न पाउने गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराइरहेको अध्यक्ष उपाध्यायले बताए । उनले १० वर्षपछि बिक्री गर्न पाए पनि भूमिहीन हुने गरी बिक्री गर्न नपाउने बताए ।
यसैगरी, अव्यवस्थित बसोबासीले जमिनको सरकारी मूल्यको ८ देखि २ सय प्रतिशतसम्म जमिन मूल्य भुक्तानी गरी जमिनको लालपुर्जा पाउन सक्ने आयोगले जनाएको छ । जमिनको तिर्नपर्ने मूल्यको प्रतिशत जमिनको मूल्यांकन र व्यक्तिको आयस्तरको आधारमा निर्धारण हुने आयोगको कैलाली जिल्ला समितिका सदस्य सचिव सुदर्शन धामीले बताए । उनले भूमि वर्गीकरणको आधारलाई जमिनको मूल्यांकन गरिने बताए ।
अध्यक्ष उपाध्यायले प्राथमिकताका आधारमा क्लस्टर छुट्याएर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पहिले जमिनको लालपुर्जा दिने र त्यसपछि अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिनको लालपुर्जा दिने गरी काम भइरहेको बताए । कैलाली जिल्लामा डेढ लाखभन्दा बढी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले फाराम भरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्