उर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा जलविद्युत लगानीकर्ताको विरोध «

उर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा जलविद्युत लगानीकर्ताको विरोध

ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूले ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित समितिले जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र, निर्देशिका तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धमा प्रतिवेदनको विरोध गरिरहेका छन् । लगानीकर्ताको विरोधपछि सरकारले तत्कालका लागि जलविद्युत आयोेजनाका संस्थापकहरूको लकिङ पिरियडमा गरिएको कडाइ कार्यान्वयन नगर्ने जनाएको छ । उक्त प्रतिवेदनले २० प्रतिशत सेयर संस्थापकहरूले सरकारलाई हक हस्तान्तरण नगरुन्जेलसम्म बिक्री गर्न नपाउने बनाउन गरी सिफारिस गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेका कारण लगानीकर्ताहरूले विरोध गरेका छन् । तर प्राधिकरणको बोर्डले कार्यान्वयनका लागि निर्णय गर्न बाँकी नै छ । तैपनि लगानीकर्ताहरू आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । यसै सन्दर्भमा कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकले जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्तासँग गरेको कुराकानीको सार :

जलविद्युतमा लगानी गर्न डर मान्ने भयो
प्रकाश दुलाल
जलविद्युत लगानीकर्ता
हाल प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र, निर्देशिका तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धमा प्रतिवेदनले ‘पे ब्याक पिरियड’ (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि) वा विद्युत उत्पादन सुरु गरेको १० वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा के छ भने एउटा विकास गर्नका निमित्त पहिला नै १० वर्ष लाग्छ, आयोजनाको सम्पूर्ण काम बनाउन पर्‍यो, सम्पूर्ण काम सफल हुनुपर्‍यो, वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो, उत्पादनबाट पत्र लिनुपर्‍यो । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न १० वर्षजति लाग्छ । मेरो निर्माण सम्पन्न हुन, लगानी सम्पन्न हुन १० वर्ष भइसकेको हुन्छ । भइसक्दाखेरि एउटा आयोजना मैले लगानी गरेको २० वर्षसम्म मैले मेरो लगानीको सम्पत्ति न बिक्री–वितरण गर्न पाउँछु, न त्यो सम्पत्तिलाई बैंकमा धितो राखेर ऋण लगानी गर्न पाउँछु भनेपछि त कोही पनि व्यक्तिले अब जलविद्युत आयोजनामा लगानी (किनकि आज व्यक्ति ठीक थियोे होला) गर्दाखेरि भोलि उसलाई केही होला, बिरामी होलान्, परिवार ठीक नहोला, उसको घर–व्यवहार बिग्रिएको हुन सक्छ, उसलाई सम्पत्तिको आवश्यकता पर्न सक्छ, आफ्नो सम्पत्ति आवश्यक परेको बेला बेचबिखन गर्ने, औषधि–उपचार गर्ने, छोराछोरी पढाउने अथवा अरू प्रयोजनमा लगानी खर्च गर्ने जुन संविधानले दिएको मैलिक हक छ, संविधानको प्रदत्त अधिकार, त्यो कुरालाई पनि यसले काटेको छ ।
मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति जोड्दै स्वतन्त्र उपभोग गर्न पाउने अधिकार हो नि त ! यसले गर्दाखेरि यो खालको व्यवस्था लागू भयो भने जलविद्युत क्षेत्रमा कसैले पनि लगानी गर्दैनन् कि ? किन भने सम्पत्ति उपभोग गर्ने अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित हुन्छन् । त्यसैले यो सम्पत्ति उपभोग संसारको मौलिक हकसँग पनि गाँसिएको छ । हाम्रोमा विद्युत नियमन आयोग छ, जसले सेयर खरिद–बिक्रीको ऐनमा दर्ता गरिदिएको छ । त्यो ऐनसँग पनि बेरिएको छ, धितोपत्र ऐनसँग पनि बाँधिन्छ । जस्तै के छ भने ‘प्रमोटर सेयर’ भन्ने पनि छ हाम्रोमा, एउटा आयोजनामा १० हजार मानिसले प्रवद्र्धक सेयरमा लगानी गरेका छन् । त्यो भनेको मान्छेले पाँच लाख, १० लाख, दुई लाख लगानी गरेका छन् । यी मानिसहरूले लगानी गर्नुको कारण भनेको आयोजना भन्छ, परिस्थितिवश हामीले भोलि बढी दाममा बेच्न सकुँला, नाफा आउला भनेर लगानी गर्ने हो । लगानीकर्ताहरूले अब चाँडो लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, जस्तै नेपालको अभिमानी क्षेत्र भनेको हाइड्रोपावर मात्रै हो, अब यो हाइड्रोपावरको सेयरमा लगानी गर्ने अनि यसबाट लाभ लिने, फाइदा लिने— योचाहिँ एउटा फाइदा हो ।
‘प्रमोटर सेयर’मा लगानी गर्ने, यसबाट आफूले आम्दानी लिने हो । अब यहाँचाहिँ के भयो भने साना नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्ने अनि ठूला लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएकाले नेपालको प्राकृतिक स्रोतको उपभोगबाट सम्पूर्ण नेपालले फाइदा लिने वातावरण एउटा कानुनी रहेको, किनभने अहिले धेरै कम्पनीमा धेरै मान्छेले १५ सय, पाँच हजार, दुई हजार, ८/१० हजार प्रमोटर सेयरमा लगानी गरेका छन् । एउटा कम्पनीमा ८/१० हजार मानिस छन् । यस्तो नियम भयो भने साना लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्दैनन् । त्यसैले साना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने र ठूलो लगानीले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने भएकाले यो निकै बेठीक छ ।
दोस्रो कुरा ‘ङ’ को ३ नम्बर बुँदामा यो आफूले लगानी गरेको प्रमोटर सेयरको ३० प्रतिशत कहिले पनि बेच्न नपाउने र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने जुन व्यवस्था छ, आज एक सय रुपैयाँ मैले लगानी गरें भने आजै मेरो पैसा ८० रुपैयाँ भयो । २० रुपैयाँ त सरकारले लग्यो भनेपछि मैले हालेको दिनमा नै मेरो पैसा घट्ने भएपछि कसले लगानी गर्छ ? कसैले गर्दैन भनेपछि नेपाली लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने भएकाले यसले गर्दा के हुन्छ भने करिब–करिब हामीकहाँ २२ सय मेगावाट बिजुली गणनायोग्य छ, त्यसमा अहिले ३२ सय मेगावाट निर्माण आयोजनामा छन् । समस्याका विद्युत निर्माण आयोजनाहरू वित्तीय छन् । योचाहिँ वित्तीय कानुनी व्यवस्थामा प्रयास गरिरहेका छन् भने पछि साढे चार हजारजनाले अध्ययन सम्पन्न गरेर विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौताका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा निवेदन गरेका छन् । यी सबै आयोजनाका निम्ति अहिलेसम्म जम्माजम्मी १२ खर्ब लगानी भएको छ । त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ६ अर्ब लगानी भएको छ । यो ६ अर्ब प्रमोटर सेयर होल्डरबाट लगानी भएको छ । अब यी सबै आयोजना बनाउने हो भने पाँच वर्षसम्म निर्माण सफल हुन सक्छन् । यी आयोजना बनाउने हो भने करिब हामीलाई ३० खर्ब पैसा चाहिन्छ । ३० खर्बको ३० प्रतिशत भनेको नौ खर्ब हामीलाई तरल सेयर चाहिन्छ, बाँकी २१ खर्ब बैंकबाट आउँछ । नौ खर्बमा सर्वसाधारणबाट ६ खर्ब ३० अर्ब लिने हो भने पनि साढे ६ अर्ब पैसा हामीलाई प्रमोडा सेयर चाहिन्छ । यो भनेको प्रत्येक वर्ष एक खर्ब २० अर्ब पछि हामीलाई प्रमोटर सेयरमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै हामी मान्छेहरू एक लाख, दुई लाख, पाँच लाख, २० लाख लगानी गर्ने मान्छेहरूलाई जोडी ती मान्छेको लगानीबाट हामीले प्रमोटर सेयर पूरा गर्ने हो । तर, अब यसमा चाहिँ के भयो भने कसैले पनि लगानी गर्दैन र विकास योजनाहरू जुन हिसाबले निर्माण भइरहेका छन्, यो सबै कुरा रोकिन्छ । अहिले हामीले कम्तीमा ८६ दिनमा ६ अर्बको बिजुली बेच्यौं । यो जम्मै कुरा के हो भने २२ सय मेगावाट अहिले विद्युतीय धान्न सक्ने शक्ति छ । त्यसमा करिब १४ सय ५० मेगावाट निजी क्षेत्रको हो । यो विद्युत प्राधिकरणले बेचेको भन्छ । हुन पनि हो, तर त्यो बिजुली हाम्रो हो । १४ सय ५० मेगावाट बिजुली हाम्रो हो । नेपाली निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गरेर आज हामी बिजुली बढी भएर भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेका छौं, जसले भुक्तानी सन्तुलनलाई, हाम्रो आयात–निर्यात व्यापारलाई व्यवस्थित गर्छ ।
आउँदो वर्ष हामी १६ खर्बको बिजुली बेच्छौं । यो ठाउँमा त निजी क्षेत्रको ठूलो हात छ नि ! अब यत्रो महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी जुन ढंगले प्रावधान आएको छ, यो प्रावधान एकदमै बेठीक छ । यसले निजी क्षेत्रको हित गर्दैन । नेपालको जलस्रोत विकासको उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्दैन । नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्छ । त्यसैले गर्दा यो बेठीक छ ।

धितो राख्न पाइएन भने बैंकले ऋण दिँदैन
शैलेन्द्र गुरागाईं
जलविद्युत लगानीकर्ता
विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र लिएका कम्पनीहरूमा संस्थापक सेयरधनीहरूको रहनुपर्ने न्यूनतम सेयर संख्या तथा न्यूनतम अवधि सम्बन्धमा विश्लेषण गर्दा विद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक सेयरधनीहरू पेब्याक पिरियड (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि) वा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको दस वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न पाउनेछैन भनेर लेखिएको छ । हामीले धारण गरेको सेयर नै धितो बन्धकी राखेर बैंकले हामीलाई ७५ प्रतिशत ऋण दिने हो । जम्मा परियोजना कार्यको ७५ प्रतिशत ऋण दिने कुराको मुख्य आधार भनेको हामीहरूले धारण गरेको २५ प्रतिशत सेयर हो । त्यो धितो राख्न पाइएन भने बैंकले ऋण दिँदैन । बैंकले ऋण दिएन भने परियोजना पूरा हुँदैन । त्यस कारणले अव्यावहारिक छ भनेर हामीहरूले भन्दै आएका छौं ।
दोस्रो कुरा, धितो बन्धकी राख्न नपाउने भन्ने कुरा र खरिद–बिक्री गर्न नपाउने भन्ने भएपछि कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आएर २०–३० वर्षसम्म बसौंला भनेर लगानी गर्दैनन् । त्यसैगरी नेपालभित्रकै स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि १० वर्षसम्म ताला लगाउन हुने (लकिङ) अथवा त्यो अवधि १५ वर्षसम्म पनि हुन सक्छ अनि त्यसपछि २० प्रतिशत अवधि पनि अथवा २० नै वर्ष बिक्री गर्न नपाउने भएपछि हामीहरूले लगानी गरेको ३० प्रतिशत बराबरको रकम अटोमेटिक फ्रिज हुने भएकाले र त्यसको स्वामित्व हामीले कहिल्यै लिन नसक्ने भएकाले नेपालीहरूले लगानी गर्दैनन् । त्यसैले यो सेयरसम्बन्धी नीति अव्यावहारिक छ र त्यो परिवर्तन होस् भनेर हामीहरूले अनुरोध गरेका छौं ।
त्यसबाहेक पेज नं. १५ मा उप्रान्त सम्पन्न हुने पीपीएसँग सम्बन्धित सबै प्रारूपका जलविद्युत आयोजनाको हकमा (नेपाल विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापनबाट स्वीकृत भई पीपीएमा अन्तिम हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेका आयोजनाका हकमा समेत) १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि पीपीए गरिएको दुई वर्षसम्ममा र एक सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाका लागि पीपीए गरिएको तीन वर्षसम्ममा वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेमा उत्पादन अनुमतिपत्र र पीपीएका जुनसुकै दफामा जेसुकै लेखिएको भए तापनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उक्त पीपीए खारेज गर्ने र उक्त आयोजनाका लागि राखिएको बैंक जमानत जफत गर्ने व्यवस्था पीपीएमा लेखिएका छन् । हो, यस्तो व्यवस्थामा वन मन्त्रालयले स्वीकृति नदिनुको कारणले राष्ट्रिय निकुञ्जले स्वीकृति नदिएका कारण अथवा पीआईएमा सबल नभएका कारणले आयोजना ढिला भएको हकमा यसरी लाइन खारेज गर्नु, यो राख्नुको सट्टा कसरी सहजीकरण गर्छ भन्ने नीति हुनुपथ्र्यो, सहजीकरण गर्ने भएन कि योचाहिँ नियन्त्रण गर्ने कुराहरू मात्रै भएकाले हाम्रो त्यसमा आपत्ति छ ।

लाइसेन्स मात्रै रद्द गर्नु त अन्याय भयो नि
कुमार पाण्डे
जलविद्युत लगानीकर्ता
प्रतिवेदनको पेज १५ बुँदा नं. १० मा रहेको अब उप्रान्त सम्पन्न हुने पीपीएसँग सम्बन्धित सबै प्रारूपका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनबाट स्वीकृत भई पीपीएमा अन्तिम हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेका आयोजनाका हकमा समेत) एक सय मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि पीपीए गरिएको दुई वर्षसम्ममा र एक सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाका लागि पीपीए गरिएको तीन वर्षसम्ममा वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेमा उत्पादन अनुमतिपत्र र पीपीएका जुनसुकै दफामा जेसुकै लेखिएको भए तापनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उक्त पीपीए खारेज गर्ने र उक्त आयोजनाको लागि राखिएको बैंक जमानत जफत गर्ने व्यवस्था पीपीएमा उल्लेख गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । अब जस्तै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने विभिन्न कारण हुन्छन्, सहज परिस्थितिमा वित्तीय व्यवस्थापन गरेन भने त क्यान्सिल गर्ने हो । देशमा कोभिड छ, बैंकहरूमा आर्थिक संकट छ, यो सबै कुरा केही पनि ध्यानमा नराखेर जे लेखिए तापनि आँखा बन्द गरेर मान्ने कुरा हँुदैन । मान्छेको करोडौं लगानी भएको हुन्छ । अर्बौं लगानी भएको हुन्छ, अहिले संसारको परिस्थिति यस्तो छ, बैंकको आर्थिक अवस्था यस्तो छ, विश्वमा नै आर्थिक संकट छ अनि यस्तो अवस्था नहेरीकन यसले धेरै कुरामा असर पर्छ, जस्तै व्यक्तिको जनजीवन महŒवपूर्ण हुन्छ ।
आयोजनाका विभिन्न कुरा छन् । यस्ता धेरै कुरा छन्, ती कुराहरूको परवाह नगरीकन लाइसेन्स मात्रै रद्द गर्ने भनेको त त्यहाँ त अन्याय भयो नि ! हामीले त कानुन बनाउँदा सबैको हक र न्याय हेर्नुपर्छ । किन वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिएन ? त्यो कुरा बुझ्न पर्‍यो सरकारले । सरकारले त यस्तो अवस्थामा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्‍यो नि ! यस्तो अवस्थामा त सबैको हित, न्यायको पो कुरा गर्नुपर्छ । अब समस्याहरू धेरै आउँछन्, समस्याहरू केही पनि नबुझ्ने, नबुझीकन खालि लाइसेन्स रद्द गर्दिन्छु भन्ने त त्यो राज्यले गर्ने होइन नि ! राज्यले त न्याय हेर्नुपर्छ । यो त न्याय भएन । राज्यले न्याय गरेपछि त्यस्तो गर्छ ? राज्यले त न्याय गरेन भनेपछि यो न्याय, हित तरिकाले गर्नुपर्छ । सबै कुरा सामान्य सहजीकरण आर्थिक रूपमा लाभ भएको बेला त ठीकै छ, तर सधैं एउटै नहुन पनि सक्छ । कहिले देशमा, कहिले विश्वमा संकट आउन सक्छ । त्यस्तो के कारणले भयो, कसरी भयो भन्ने कुरामा समस्याको समाधान निकाल्नेतिर पो जानुपर्छ । जतिबेला पनि लाइसेन्स रद्द गर्छु भन्ने कुरामा जाने होइन भन्ने हाम्रो विचार ।

वित्तीय ऐनअनुसार जान पर्‍यो
सूर्य अधिकारी
जलविद्युत लगानीकर्ता
लाइसेन्स खारेजमा के अवस्था छ भने विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रमा तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएका मुख्य–मुख्य संरचनामध्ये कुनै संरचनाको निर्माण कार्य सुरु नगरेमा उक्त अनुमतिपत्र रद्द गर्ने । विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता रद्द भएमा विद्युतको सर्वेक्षण/उत्पादन अनुमतिपत्र रद्द गर्ने । विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलगायतका कागजात विवरण निश्चित समयावधिभित्र पेस गर्ने गरी ससर्त जारी भएका अनुमतिपत्रमा तोकिएको म्यादभित्र (म्याद थपसमेत) सो विवरणहरू पेस नगरेमा अनुमतिपत्र रद्द गर्ने कागजात/विवरणहरू पेस गर्ने समयसीमाको सम्बन्धमा अनुमति पत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय/विद्युत् विकास विभागबाट कुनै कारणवश अनुमतिपत्र रद्द भएमा सो अनुमतिपत्रका आधारमा गरिएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता रद्द गर्ने । व्यवस्थामा भनेको छ तर पहिले प्रक्रियामा भएको कुरा फेरि प्रक्रियामा ल्याएर खारेज गर्ने भन्ने छ । फेरि त्यसलाई परीक्षणमा किन ल्याउनुपर्‍यो एउटा कुरा, दोस्रो के हो भने लाइसेन्स दिँदाखेरि र आयोजना गर्दाखेरि त्यसमा के हुन्छ भने जबरजस्ती त्यस्तो अवस्था राखिदिएपछि एक वर्ष/दुई वर्ष भनेर राखिएको हुन्छ र कतिपय वित्तीय व्यवस्थापन नभएर रोकिएका छन् । वित्तीय व्यवस्थापन प्रतिवेदकको हातमा हँुदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था र अवस्थाहरू देखाउँछन्, त्यो रह्यो तेस्रो कुरा, कतिपय प्रवद्र्धकहरूले ‘फोरेन इन्डस्ट्री’ का लागि, सेयर फोरेन इन्भेस्टमेन्टका लागि आवेदन दिइराखेका हुन्छन् । त्यो फोरेन इन्भेस्टमेन्ट सरकारी पुँजीगत तहबाट स्वीकृत भएको हँुदैन । कतिपय अवस्थामा त्यो नहुँदानहुँदै त्यो अवस्था सिर्जना भइसक्छ । त्यसमा हाम्रो एउटै मात्र असन्तुष्टि के भने लाइसेन्स दिइसकेपछि केही समय जुन खालको समय छ, त्यो समय गाइड गरिराखेको हुन्छ । त्यो समय कतिपयमा एक वर्ष, कतिपयमा दुई वर्ष हुँदै गर्दा सबै कुरा एकदेखि दुई वर्षमा नहुन पनि सक्छ ।
त्यसको एउटा आधार बोकेर लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हो । अर्को प्रबन्धक काम गरे हैसियत छैन भने पहिले जाँच गर्नुपर्छ, खारेज गर्दाखेरिको अवस्थामा अहिले भएका वित्तीय ऐन कानुनअनुसार जान पर्‍यो । ऐन कानुनभन्दा बाहिर गएर थप अवस्था ल्याउन भएन । यसभन्दा अगाडि धेरैका खारेज भएका पनि छन् । त्यसकारण यो थप अवस्था किन ल्याउनुपरेको हो भन्ने कुरामा हामीलाई असन्तुष्टि भयो । कसैले आयोजना ओगटेर बस्छ, लामो समयसम्म बनाउँदैन भने त्यो प्रक्रियामा लगे हुन्छ । अब कतिपय आयोजनामा कोभिडको समय भयो, आर्थिक कारोबार भएन । दुई वर्ष यसै गयो । त्यस्तो अवस्थामा मितिमा टुंगिन सकेनन् होला ।
कतिपय प्रवद्र्धकको अवस्थामा फोरेन इन्भेस्टमेन्टको आवेदन गरेर बसेका हुन्छन्, त्यसको स्वीकृति आएन होला । कतिपय प्रवद्र्धकको अवस्थामा जेनेरेसन लाइसेन्स दिइसकेपछि पीपीए नभएको हुन सक्छ । पीपीए त सरकारले खोलेको छैन । पीपीएचाहिँ ११ हजार मेगावाट बराबरको आवेदन छ । पीपीए गरिदिएको छैन अनि त्यो अवस्थाचाहिँ के हुन्छ भने यति समयसम्म पीपए नभएमा लाइसेन्स खारेज हुने भन्ने जस्ता अवस्था राखेर यसलाई खारेज त गर्न पाइएन, अहिले पनि पीपीए जम्मा १५ सयको खोलेको छ । अझै पनि सरकारले कति आयोजनाको सरकारले पीपीए नगरिदिँदाखेरि दुई किसिमको पीपीए हुन्छ, एउटा टेक अर पे र अर्को टेक एन्ड पे । टेक अर पेमा वित्तीय व्यवस्थापन हुन्छ भने टेक एन्ड पेमा वित्तीय व्यवस्थापन हुँदैन । त्यसकारण यो धेरैजसो कुराहरू सरकारले नै घुमाएर, सम्बन्धित संघसंस्थाले घुमाएर बसेका हुन्छन् । त्यस कारणले हुन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा लाइसेन्स खारेज हुन्छ । सबै कुरा व्यवस्था हुँदाहँुदै पनि त्यो आयोजना त्यसरी बसेको छ भने आयोजना आफैंमा महँगो हुँदै जान्छ । लाइसेन्स लिएर जेसुकै होस् भनेर बसिरहेका प्रवद्र्धक पनि छन् भने त्यसको एउटा प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाए हुन्छ । त्यसलाई केही फरक परेन, तर यी जुन सरकारकै कारणले गर्दाखेरि भएका छन,् त्यसैलाई पीपीए खारेज भएको छ । पीपीएमा पनि वित्तीय व्यवस्थापक भएन भने खारेज गर्ने भन्ने हुन्छ । टेक अर पे गरेको छ, वित्तीय व्यवस्थापन भएन भने खारेज हुने भनेर लेखेको छ भने टेक एन्ड पेमा वित्तीय व्यवस्थापन हुँदैन । त्यसैले सबैलाई एउटै पानामा राख्न खोज्या होइन मैले । हाम्रो एउटै असन्तुष्टि छ, यसभन्दा अगाडि नबनाएका प्रवद्र्धकको लाइसेन्स खारेज गरेकोमा । लाइसेन्स खारेज गर्दा खेरि एउटा प्रक्रिया पुर्‍याएर गर्नुपर्छ । त्यो अवस्था छ तर त्यसमा ऐन कानुनमा नभएको चिजलाई ल्याएर फेरि त्यसलाई किन दोहोर्‍याउने ? मलाई चाहिँ यो प्रतिवेदनमा बृहत् छलफल भएरमात्र प्रकाशन भएको भए उचित हुन्थ्यो भन्ने हो । त्यसमा सबैको सहमतिमा पनि हुन्थ्यो । अरू कुरा पनि आउँथे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्