Logo

पत्याएनन् विकास साझेदारले

आगामी बजेटमा पनि असर पर्ने

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रका सूचकांकहरू सकारात्मक रहेको दावी गरिरहँदा आर्थिक विकासको बलियो आधार मानिएको वैदेशिक ऋण तथा सहायताको अंश भने घट्दै गएको देखिएको छ । विकास साझेदारहरूलाई विश्वासमा लिन नसकिए यसबाट आगामी आर्थिक वर्षको स्रोत व्यवस्थापनसमेत थप कठिन हुने देखिएको छ । नेपालको आफ्नै आन्तरिक स्रोतले बजेट खर्च धान्न धौ–धौ पर्दै गइरहेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा वैदेशिक ऋण तथा सहायताको अंश बढी हुने गरे पनि दुईतिहाइको सरकारमाथि विकास खर्च गर्न नसकेको आरोप छँदैछ, त्यसमाथि विकास साझेदारहरूले पनि पत्याउन छाडेको अवस्थामा नेपालको २०३० सम्म मध्यम आयको मुलुक हुने लक्ष्य भेट्टाउन पनि कठिन देखिन्छ । विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास सहयोग रकम वृद्धि गर्ने आश्वासन दिए पनि चालू आर्थिक वर्ष भने निराशाजनक नै देखिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख तथ्यांकले देखाउँछ । फागुनसम्म १३ अर्ब ४९ करोड अनुदान र ९३ अर्ब ६९ करोड ऋण गरी कुल १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहयोगको प्रतिबद्धता पाएको छ । तर, अघिल्लो वर्ष सरकारले १ खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड सहयोग प्रतिबद्धता पाएको थियो । सरकारले फागुनसम्म ५० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान र ऋण प्रयोग पनि गरेको छ । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष करिब दोब्बर अर्थात् १ खर्ब ३१ अर्ब ५५ करोड उपयोग भएको थियो ।कुल वैदेशिक सहायता उपयोगमा बहुपक्षीय सहायताको अनुपात भने माथि छ ।  फागुनसम्म कुल सहायता उपयोगमा बहुपक्षीय ७५.५ प्रतिशत, द्विपक्षीय २० प्रतिशत र अन्य सहायताको अंश साढे ४ प्रतिशत हाराहारी छ ।बजेट संयन्त्रबाट परिचालन हुने विकास सहायताको अंश ७७.९ प्रतिशत छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको सर्वेक्षणअनुसार ९ खर्ब ७८ अर्ब ३५ करोड कुल ऋण रकम पुगेको छ । यसमा ३९.२ प्रतिशत आन्तरिक छ भने बाँकी ६०.८ प्रतिशत वाह्य ऋण छ । २०७५ फागुनसम्म भुक्तानी गर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋणको अंश प्रतिव्यक्ति ३३ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ छ । यसअघि ३१ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ थियो ।
अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै र गैरकृषिको योगदान बढ्दै गएको देखिन्छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्भेक्षणअनुसार कृषिको योगदान गत आर्थिक वर्षमा २८.१ प्रतिशत रहेकोमा घटेर चालू वर्षमा २७ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । यस्तै, गैरकृषि क्षेत्रको योगदान गत वर्ष ७१.९ प्रतिशत रहेकोमा ७३ प्रतिशत अनुमान पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सर्भेक्षणअनुसार जीडीपीमा सबैभन्दा बढी थोक तथा खुद्रा व्यापारको २३.१ प्रतिशत, कृषि तथा वन क्षेत्रको १९.७ प्रतिशत, रियल इस्टेट तथा व्यावसायिक सेवाको १०.४ प्रतिशत, निर्माण १०.३ प्रतिश,त उत्पादनमूलक क्षेत्रको ६.५ प्रतिशत तथा अन्यको ३१.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । सर्भेक्षणले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । सर्भेक्षणले पछिल्ला वर्षमा जीडीपीमा उपभोगको अंश कम हुँदै गएको देखाएको छ । गत वर्ष ८२.२ प्रतिशत रहेकोमा चालूमा ७९.५ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ भने उपभोग र जीडीपी अनुपात औसत ८७.६ प्रतिशत छ ।  यसमा ११.५ प्रतिशत सरकार, ६६.४ प्रतिशत निजी र १.६ प्रतिशत गैर नाफामूलक संस्थाहरूको अनुमान सर्भेक्षणमा उल्लेख छ । बचततर्फ बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपको ब्याजदर आकर्षक हुन थालेकोले बचतमा बढोत्तरी भएको सर्भेक्षणमा उल्लेख छ । गत वर्ष जीडीपीमा कुल गार्हस्थ्य बचतको अनुपात १७.८ प्रतिशत रहेकोमा चालूमा २०.०५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, गत वर्ष कुल लगानी ३३.६ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा चालू वर्षमा २९ प्रतिशतले वृद्धि भई २१ खर्ब ५७ अर्ब १८ करोड पुग्ने अनुमान छ ।  लगानी र बचतको अन्तर गत वर्ष ३७.५ प्रतिशत रहेकोमा चालू वर्षमा बढेर ४१.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । चालू वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन गत वर्षको ९९८ अमेरिकी डलरबाट बढेर १०३४ अमेरिकी डलर तथा गत वर्ष प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १००५ अमेरिकी डलर रहेकोमा चालू वर्षमा बढेर १०४७ डलर पुग्ने अनुमान सर्भेक्षणले गरेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्