चालू पुँजी अभावले उद्योगी समस्यामा पर्ने दाबी «

चालू पुँजी अभावले उद्योगी समस्यामा पर्ने दाबी

निजी क्षेत्रले चालू पुँजी अभावका कारण उद्योगी समस्यामा पर्ने जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता सार्वजनिक गरेको चालू पुँजी मार्गदर्शन २०७९ का व्यवस्थाले मुलुकको उद्यम–व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो ।
उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायको लागि चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणमा फरक गरिनुपर्ने भन्दै महासंघले उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालू पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा २५ प्रतिशतमात्र गरिनु अव्यवहारिक देखिएको बताएको छ ।
दक्षिण एसियामै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय बढी भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा २५ प्रतिशत कर्जा सीमाले व्यवसाय सञ्चालनमामात्र नभई उद्योगको क्षमतामा समेत गम्भीर असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो नीतिमै गम्भीर समीक्षा गर्न केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरेको छ । व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक स्वयंले निर्धारण गर्न पाउनुुपर्ने सुुझाव दिँदै महासंघले चालू पुँजी कर्जालाई ५ वर्षको आवधिक कर्जा नभई निरन्तर कर्जा नै गरिनुपर्ने पनि माग गरेको छ ।
ब्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अकाशिएको इन्धनको मूल्य, कच्चा पदार्थको मूल्य, लजिस्टिक्स तथा फ्रेट शुल्कमा समेत वृद्धि भएको हुँदा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालू पुँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारणबीच तादाम्यता नमिल्ने र चालू पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न हुने निजी क्षेत्रको विश्लेषण छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनामा एक पटक चालू सम्पत्ति र दायित्वको निरीक्षण गरिने व्यवस्थालाई संशोेधन गरी बैंकलाई आवश्यक परेका बेलामात्र निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिनुु पर्ने, ऋणीको चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वको विवरण अध्यावधिक गर्न रु. ५ करोडसम्मको कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट मासिक रुपमा प्रमाणित विवरण बुझाउनुको साटो त्रैमासिक गरिनुपर्ने र रु. ५ करोडभन्दा माथिको कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट प्रमाणित गरी त्रैमासिक विवरण बुझाउनुपर्नेमा यसको सीमालाई १५ करोड गरिनुपर्ने महासंघको सुुझाव छ । अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रुपमा नभई अर्धवार्षिक रुपमा विश्लेषण गरी कर्जा प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान समेटिनुुपर्ने, मार्गदर्शनमा कर्जा रकम व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कर्जा खाताबाट सोझै रकमान्तर गरेर मात्र कारोबार गर्नुपर्ने र मासिक रुपमा कर्जा सीमाको दुई प्रतिशतभन्दा बढी रकम सोझै वा अन्य खातामा रकमान्तर गरेर नगद झिक्न नपाइने व्यवस्था उपयुक्त नभएकोले यसमा संशोधन गरिनुुपर्नेमा पनि महासंघको जोड छ ।
नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालू पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसको खारेजी गर्नुपर्ने तथा ऋणीले निर्धारित शर्तअनुसार कच्चा पदार्थको भुक्तानी नदिएको पाइएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी हुन बाँकी कच्चा पदार्थलाई चालू सम्पत्तिको रुपमा गणना गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड छ । कर्जाको ब्याज साँवा भुक्तानीको लागि चालू पुँजी खाता खर्च गरी असुल गर्न नपाइने व्यवस्था व्यवहारिक नभएकोले हटाउनुपर्ने भन्दै महासंघले विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रतीतपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुँदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्ने हुनाले वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जाँदा धेरैजसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना समय लाग्ने हुँदा उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन अविलम्ब ल्याउन पनि माग गरेको छ ।
यथार्थ अवस्थाको आकलन नै नगरी ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाले थप समस्या ल्याउनेमा सशंकित हँुदै निजी क्षेत्रले कर्जा शर्तअनुसार कर्जा रकम व्यावसायिक प्रयोजनमा उपयोग गरे–नगरेको यकिन गर्न अनुगमन गरिनुपर्ने तथा जसले अन्यत्र प्रयोग गरेको छ त्यसलाई कारवाही गरिनुपर्ने माग पनि गरेको छ । यसरी समग्र उद्योगी–व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा राखेर चालू पुँजी कर्जाको अवधारणा ल्याइनु व्यवहारिक नहुने भएकाले संशोधन गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।
चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धमा मार्गदर्शन गरिएको व्यवस्था संशोधन गरी ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र २ वर्षको लेखापरीक्षण विवरण गरिनुपर्ने, चालू पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तै– घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुनेछैन भन्ने व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिनुपर्ने सुझाव महासंघको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्