कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी न्यून

कर्णाली प्रदेश सरकारको पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा आन्तरिक आम्दानी न्यून देखिएको छ । पाँच आर्थिक वर्षका जम्मा १ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ९५ हजार मात्रै आर्थिक आम्दानी गरेको हो । तर प्रदेश सरकारसँग आन्तरिक आम्दानी बढाउने कुनै योजना छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रदेश सरकारले आयस्रोत नै जुटाउन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले जम्मा ७ करोड आम्दानी गर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २५ करोड १० लाख राजस्वको लक्ष्य लिएकोमा २३ करोड ४४ लाख ७४ हजार आम्दानी गर्‍यो भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३० करोड लक्ष्य लिइएकोमा २० करोड वृद्धि गरेर ५० करोड २६ लाख ४४ हजार आम्दानी गर्‍यो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६० करोड लक्ष्य लिएकोमा डेढ करोड वृद्धि गरेर ६१ करोड ५८ लाख ७८ हजार आन्तरिक आम्दानी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ३० वटा शीर्षकमा राजस्व उठाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार कुल ६१ करोड ५८ लाख ७८ हजार आम्दानीमध्ये सबैभन्दा बढी यातायात र वन क्षेत्रबाट राजस्व संकलन भएको छ । यातायात क्षेत्रको आम्दानी चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब सम्बन्धी दस्तुर र सवारी साधन करबाट २२ करोड ७७ लाख ८ हजार राजस्व संकलन गरेको छ भने वन क्षेत्रको आय र रोयल्टीबाट ७ करोड ३१ लाख २१ हजार राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले आर्थिक समृद्धिको आधार भनेर प्राथमिकतामा राख्दै आएको पर्यटन क्षेत्रबाट भने उपलब्धि हुन सकिरहेको छैन । एकल राजस्व उठाउन पाउने कृषि क्षेत्रबाट जम्मा १५ लाख २८ हजारमात्र राजस्व संकलन गरेको छ । समृद्धिका आधार मानिने विद्युत्, जडीबुटीलगायतका क्षेत्रबाट आर्थिक आम्दानी गर्न नसकेको देखिन्छ ।
यस्तै प्रदेश सरकाले लगानी गरेको क्षेत्रबाट आम्दानी शून्यजस्तै देखिएको छ । प्रदेश सरकारले लगानी गरेका पार्क, पर्यटकीय क्षेत्र र सिनेमा घरको राजस्व प्रदेशमा नआएको हो ।
प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कम्जोर भएपनि प्रदेश सरकारले आम्दानी बढाउने कुनै ठोस योजना .भने हालसम्म अघि सारेको छैन । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्ट भने राजस्व वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक अध्ययन भएको बताउँछन् । “हामीले कसरी आम्दानी बढाउन सकिन्छ भनेर मन्त्रालयहरुसँग सुझाव माग गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको अवस्था छ” मन्त्री बिष्टले भने, “संघीय सरकारले पनि विज्ञहरु पठाएर अध्ययन भएको थियो ।” चालु आर्थिक वर्षमा थप अध्ययन गरेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि राजस्व वृद्धि गर्ने मन्त्री बिष्टको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ६० करोड राजश्स्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

पाँच वर्षको आम्दानी बराबर एक वर्षको सञ्चालन खर्च
प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा आन्तरिक आम्दानी गरेजतिको रकम तलब भत्तालगायत सञ्चालन खर्चमा एक वर्षमै खर्च गर्ने गरेको छ । विगत पाँच आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख कमाएको प्रदेश सरकारले सोही बराबरको रकम सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य र प्रदेश मातहतका कर्मचारीको तलब सुविधामा मात्रै खर्च गर्ने गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीको तलवमा मात्रै १ अर्ब ५ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको भने अन्य सेवा सुविधा भत्तालगायतका नौ वटा शीर्षकमा ३६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा मात्रै १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ ।
अहिले कर्णाली प्रदेशमा आठ वटा मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मातहतका कार्यालयमा गरी १ हजार ७ सय २२ जना कर्मचारी छन् । प्रदेशमा २ हजार ८ सय ६२ कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि अझैं ३७ प्रतिशत कर्मचारी अभाव रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ । आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसकेपनि कर्णाली प्रदेशमा २०७८ चैत महिनादेखि प्रदेशका मन्त्री, सांसदहरुको तल सुविधा भने बढाइएको छ ।
२०७८ फागुनसम्म ६० हजार ९ सय ७० मासिक तलब पाउने मुख्यमन्त्रीको चैतदेखि यता ७० हजार ७३० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने मन्त्रीहरुको तलब ५३ हजारबाट ६० हजार ३ सय २० पुगेको छ । यस्तै सभामुखको पारिश्रमिक ५३ हजारबाट बढाएर ६१ हजार, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखको ५८ हजार, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका अध्यक्षहरूको ५६ हजार र सांसदहरुले ५२ हजार ६०० रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्छन् ।
प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरुले पारिश्रमिकभन्दा अन्य सेवा सुविधाबाट पनि मनग्य रकम बुझ्ने गरेका छन् । उनीहरुले बैठक भत्तामा मात्रै एक वर्षमा १३ लाख २३ हजारभन्दा बढी रकम सकिएको छ भने पदाधिकारीको अन्य सुविधामा १ करोड ८७ लाख ५५ लाख १२० र अन्य भत्तामा २१ लाख ५५ हजार ८९९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
पदाधिकारीको सुविधा अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीले अतिथि सत्कार स्वरुप मात्रै २० हजार, मन्त्रीले १५ हजार पाउने गरेका छन् । विदेश भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीले दैनिक २५० अमेरिकी डलर र मन्त्रीहरुले २ सय अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा कर्मचारीको बैठक भत्तामै ८२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ भने कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारमा १५ करोड २० लाख र अन्य भत्तामा ४ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
संघीय सरकारले दिने अनुदानका भरमा चल्दै आएको सरकारले आन्तरिक आयस्रोत वृद्धि गर्न ध्यान नदिई बजेटको आकार र प्रशासनिक खचै मात्र वर्षेनि बढाउँदै लगेको प्रति भने सार्वजनिक रुपमै आलोचना हुने गरेको छ ।
संघीयताको मर्म अनुसार कम्तिमा पनि प्रशासनिक खर्च जति आन्तरिक आम्दानी गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन एवं नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकाल बताउँछन् । आम्दानी वृद्धि गर्न नसकेपनि मन्त्री सांसदहरुको सेवा सुविधा बढाउनु जनताप्रति उत्तरदायी नभएको प्रष्ट हुने ढकालको भनाइ छ । “जनताको स्तरमा कुनै परिवर्तन नभइ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले आफ्नो सेवा सुविधा बढाउनु गैर जिम्मेवार कार्य हो” ढकालले भने, “यस्तै क्रियाकलापहरुले सिस्टमप्रति नै जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ, जुन दुखद पक्ष हो ।”