अस्थिर राजनीतिले जन्माएका धनी–गरिब

नेपालीहरूले धेरै लामो समयदेखि समृद्धिको चाहना राखी त्यसका निमित्त कुरा उठाउँदै आएका छन् । हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि अब आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वको कुरा सुन्दै आएका पनि हुन् । २००७ सालमा राणाशासनको अन्त्य भएपछि चिरप्रतीक्षित प्रजातन्त्र आएको पनि हो । प्रजातन्त्रको जग मानिने धेरै राजनीतिक दल खुलेका पनि हुुन् । तर, प्रजातान्त्रिक आचरणको पालना गर्ने अभ्यास राजनीतिक दलहरूमा देखिएन । कौरव–पाण्डवको झगडाझैँ आआफैँ लडे र आएको प्रजातन्त्र पनि गुमाए । २०१७ सालदेखि पञ्चायत सुरु भयो । सुरुमा भूमिसुधार, ग्रामीण बचत, हदबन्दी निर्धारणजस्ता कार्यव्रmमको थालनी भए पनि राजपरिवार क्रमश :निरंकुश बन्दै गयो । राजाले भन्दा पनि राजाका शाखा सन्तान, नातागोता र राजपरिवारसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका राणा परिवारका सीमित व्यक्तिहरूले दोस्रो–तेस्रो राजाको भूमिका बनाउँदै गए । सम्पत्ति वितरणमा भन्दा एकत्रीकरण र व्यक्तीकरणमा जोड दिए । फलतः थोरै व्यक्ति धनी हुँदै गए । अधिकांश जनता गरिब बने । अहिलेको जस्तो धनी–गरिबका बीचको खाडल पहिचान गर्ने संयन्त्र प्रयोग गरेर प्रतिशत छुट्याउन नसके पनि हरुवा, चरुवा, हली, मोहीको संख्या बढ्दै गयो । सीमित व्यक्तिहरूको भने जग्गा, जमिन, घर थपिँदै गयो । बैंक ब्यालेन्स थपियो । विदेशी बैंकमा पैसा राख्ने अभ्यास बस्यो ।
पञ्चायती व्यवस्थाबाट सर्वसाधारण जनता आजित भए । व्यवस्थाको विरोधमा आवाज घन्किन थाल्यो । २०३६ सालमा राजा स्वयंले पञ्चायतको विकल्पबारे मतदान गर्न बाध्य भए । विकल्प नै नपाए पनि जनतामा जागृति र जागरण फैलायो । यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि दोस्रो विश्वयुद्ध सकियो । विश्व बैंकको स्थापना भयो । स्टक्चरल एडजस्टमेन्टका नामबाट विश्व बैंकले खुला बजारको नीति अघि सर्यो । नेपालमा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा यसको असर भित्रियो । १९९५ मा विश्व व्यापार संगठनको स्थापना भयो । २००४ मा नेपाल पनि सदस्य भयो । त्यसपछि नेपालले विश्व बजार उपभोग गर्ने सुविधा पायो भने नेपाल पनि सबै देशका लागि खुला भयो । व्यापारका लागि मुद्रा, सिमाना, जनशक्ति र प्रविधिको सीमा समाप्त भयो ।
२०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो, तर व्यवस्था मात्र परिवर्तन भयो । व्यवस्था चलाउने चालकहरू बदलिएनन् । प्रजातन्त्र कौवाका लागि बेल बन्यो । प्रजातन्त्रको नाममा शक्ति भएकाहरूले हालीमुहाली गरे । जनकल्याण र जनस्वार्थभन्दा व्यक्ति र परिवारको स्वार्थ हाबी भयो । सक्नेले उद्योग खोले । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गरे, स्कुल र कलेज स्थापना गरे । कति नाफा लिनुपर्छ भन्ने सीमा र निगरानी नहुँदा तिनीहरूका लागि २०६० अगाडिको समय स्वर्णयुग बन्यो । मालिक र रैती बन्ने व्रmम रोकिएन, झाङ्गियो ।
२०४७ र २०६० को बीचमा सीमित परिवारको उन्नयनबाट आमनागरिक ठगिएको वास्तविकतालाई अघि सारेर जातीय सद्भाव र सामाजिक मान्यतालाई हतियार बनाई माओवादी शक्ति जन्मियो र प्रजातान्त्रिक शक्तिसँग लड्न सक्ने पहिचान बनायो । बाह्रबुँदे सम्झौता भयो । त्यही शक्तिलाई प्रजातन्त्रको मूल धारमा ल्याउने नाममा प्रजातान्त्रिक शक्तिले गति छोड्यो । झन्डै–झन्डै आत्मसमर्पण ग¥यो । दुवै शक्ति एक भए । तर, नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वबारे त्यसबेलाको शक्ति र व्यवस्था मौन बन्यो ।
२०६० सालपछि राजतन्त्र मासियो । र पनि, नयाँ तन्त्रको खाका बनेन । झन् अन्योल भयो । यसबीचमा धनीको भन्दा गरिबको संख्या झन् बढ्यो । अर्थशास्त्रको नियमअनुसार धनले धन कमाउँछ र अवसर नपाउनेहरू झन् गरिब बन्छन् भन्ने सिद्धान्त अक्षरशः कार्यान्वयनमा आयो ।
विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा पनि सम्पत्ति वितरणतर्फ अन्तराल अरू गहिरिँदै गएको पाइन्छ । विश्वको आर्थिक अवस्थालाई बाहिर ल्याउने काममा जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको अक्स्फाम इन्टरनेसनलले २०१७ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्वको कुुल सम्पत्तिमा आधा जनसंख्याको कुनै हिस्सा नभएको जनाएको छ । संसारको कुल सम्पत्तिको ८२ प्रतिशत हिस्सा जम्मा विश्वको १ प्रतिशत जनताको पहुँचमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
अक्स्फामले १० मुलुकका ७० हजार मानिस समावेश गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा वर्तमान विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थामा धनीलाई थप धनी लुल्याएकोले करोडौ मानिसको जीवन नरकतुल्य हुने चित्रण गरिएको छ । विश्वका आधा जनसंख्यासँग भएको सम्पत्ति केल आठ जना धनीसँग मात्र रहेको तथ्य पनि प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
अवसरले नै व्यक्तिलाई धनी बनाउँछ भन्ने नोवेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनको भनाइ नेपालको सन्दर्भमा पनि शतशः लागू भयो । राजनीतिक रूपले वा बौद्धिक वा प्राविधिक वा आर्थिक रूपले सक्षम हुनेहरू नै अवसर पाउनेबित्तिकै आर्थिक र भौतिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्षम भए । जसले अवसर पाएनन् तिनीहरूको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन खस्कँदै गयो । छउन्जेल घरभित्रको खाए, अवसर पाउन्जेल बाहिर कमाएर खाए, अवसर पाउन छोडेपछि घरजग्गा बेचेर खाए । त्यसपछि सुकुम्बासी र सडकवासी भए । यिनीहरूको कथा व्यथा र यथार्थलाई कुनै दलको सरकारले पनि मल्हम लगाउनु त कता हो कता; हेर्न, सम्बोधन गर्न वा नीति बनाउन समेत सकेन ।
अर्थशास्त्रको नियमअनुसार साधनहरू सीमित हुन्छन्, तर व्यक्तिका आवश्यकता असीमित हुन्छन् । यसलाई व्यवस्थित बनाउने काम अर्थशास्त्रको नियमको सदुपयोगमा मात्र सम्भव हुन्छ । उदाहरणका रूपमा राष्ट्र बैंकले छाप्ने नोट निश्चित संख्याको मात्र हुन्छ । अनन्त परिमाणमा छापिए त्यसको मूल्य शूून्य बराबर हुन्छ । यसरी निश्चित परिमाणमा छापिएको नोट एउटै वा सीमित व्यक्तिको हातमा पर्न गयो भने बहुसंख्यक मान्छेको खल्ती खाली हुन्छ । जसको खल्ती खाली हुन्छ, त्यो नै गरिब बन्छ र सुकुम्बासी बन्छ । यसैले अर्थशास्त्रको नियम अनुसार साधनहरूको वितरण समुचित, न्यायोचित र व्यावहारिक ढङ्गबाट हुनुपर्छ । समान वितरण नभएकाले नै कसैको खल्ती अटाइ–नअटाइ हुुने र कसैको रित्तो हुुने गरेको यथार्थ हो । कर छली गर्ने, मजदुरहरूलाई शोषण गर्ने, अवैधानिक ढंगबाट उद्योग, व्यापार–व्यवसाय गर्ने र त्यसो गर्दा पनि आवश्यक नियम–कानुन तर्जुमा गर्न नसक्ने र भएकै नियम कानुनअनुसार पनि कारबाही गर्न नसक्ने सरकारी अक्षमताकै कारण अर्थशास्त्रको नियमअनुसार स्रोतसाधनको अपव्यय वा असमान वितरण हुने गरेको स्पष्टै छ । नेपालमा अहिले देखिएको सम्पत्ति असमानता यसैको परिणाम हो ।
जनसंख्या बनोटको दृष्टिबाट अहिले नेपालको जनसंख्याको अवस्था सन्तोषजनक छ । १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका जनसंख्यालाई काम गर्न सक्ने जनसंख्याका रूपमा लिने विश्वव्यापी मान्यता छ । यो मान्यताअनुसार २०५८ मा ५४ प्रतिशत काम गर्न सक्ने जनता भएकोमा २०६८ मा ५७ प्रतिशत पुगेको छ । तर, यो जनसंख्या आफ्नो देशमा काम नभएर वा काम गर्ने वातावरण नभएर विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । जनसांख्यिक लाभ लिनबाट देश ठगिएको छ । जलस्रोतको दृष्टिबाट सम्पन्न मानिने देशमा अझै पनि दुईतिहाइ घरपरिवार दाउरामै खाना बनाउने गर्छन् भने १० प्रतिशतभन्दा बढीले गोबर र गुइँठाबाट खाना पकाउँछन् । १ प्रतिशतभन्दा निकै कमले मात्र बिजुलीबाट खाना बनाउने गरेको तथ्यांक छ । यी सबै तथ्यांकले पनि नेपालमा आर्थिक असमानता रहेको पुष्टि गर्छन् । यसरी दाउरा र गुुइँठा प्रयोेग गर्नाले वनजंगलको विनाश भै वातावरणमा असर गर्ने र त्यसले मुटु, फोक्सो र कलेजोलाई पनि खराब गर्ने गरेको तथ्यांकबाट देखिने गरेको छ । यसबाट कार्बन उत्साजनक बढ्ने, अक्सिजन कम हुने जस्ता असर पनि उत्तिकै डरलाग्दा छन् ।
यी सबै अवस्था घटना र असरहरूलाई न्यून गर्न सरकारी नीतिकै मात्र भर पर्ने अवस्था पनि छैन । आमजनता नागरिक समूह एवं प्रबुद्ध वर्गहरू र गैरसरकारी निकायले पनि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नेतर्फ मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।