‘नागरिकता विधेयकबारे भ्रम फैलाइयो’

सरकारले नागरिकता विधेयकबारे प्रष्टीकरण दिएको छ । गृह मन्त्रालयले बिहीबार अनौपचारिक रूपमा गरेको एक छलफलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अनागरिक रहेका देशभरका करिब ६ लाखलाई नागरिकता दिन विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमालेका नेता सुवास नेम्वाङलगायत सँग विधेयक ल्याउनुअघि नै छलफल गरिएको र उनीहरूले सहयोग गर्ने बताएको गृहमन्त्रीको दाबी थियो । “बाबुआमासँग नागरिकता भएका तर उनीहरूका छोराछोरी नागरिकताविहीन भएर अनागरिक रहेको अवस्थामा नागरिकता दिन सरकारले विधेयक ल्याएको हो । यो विधेयकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशकै कुरा छन्,” उनको भनाइ थियो ।
आमाबाबु नेपालकै नागरिक रहेका तर उनीहरूका छोराछोरी नागरिकताबाट बञ्चित भएकोले उनीहरूलाई नागरिकता दिने प्रयोजनका लागि मात्रै अहिले यो विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभामा प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय सभामा खिमलाल देवकोटा र विमला पौडेलले मात्रै छलफलका क्रममा नागरिकता विधेयकको विरोध गरेको तर अधिकांश एमाले सांसदले खासै विरोध नगरेको उनले बताए ।
संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित पुन: प्रतिनिधिसभामै फिर्ता गरेकी छन् । राष्ट्रपतिले सन्देशमा उल्लेख गरेको व्यवस्था विधेयकमा राख्न पहिले संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने खाणको भनाइ छ । अब १२ भदौमा राष्ट्रियसभाको बैठक बस्ने र त्यसपछि नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रियसभामा छलफल हुने गृहमन्त्री खाणले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
यसैबीच, गृह मन्त्रालयले नागरिक विधेयकका सम्बन्धमा भ्रम फैलाइएको ठहर गरेको छ । बिहीबार चार पृष्ठको विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले अंगीकृतका सम्बन्धमा पनि प्रतिपक्षी दलले लगाएको आरोपजस्तो नभएको प्रष्टीकरण दिएको हो । केही दिनअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग बिहे गरे जग्गेमा नै पुगेर नगारिकता दिने व्यवस्था ल्याइएको टिप्पणी गरेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले भ्रम फैलाएको मन्त्रालयको ठहर छ ।
‘२०७८ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पेस गरिएको अध्यादेश र हाल पेस भएको विधेयकमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै फरक छैन । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न अहिले नयाँ व्यवस्था गरिएको जस्तो वा जनमानसमा हल्ला चलेको जस्तो ५ वर्ष वा ७ वर्ष जस्ता कुनै पनि समयावधि तोकिएको थिएन,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान २००९ सालदेखि नै सुरु मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यद्यपि नेपालको संविधान २०१९ को दोस्रो संशोधन २०३२ सालदेखि तेस्रो संशोधन २०३७ हुनुअघिसम्म चाहिँ नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकलाई तत्कालै नागरिकता दिने विषय उल्लेख थिएन ।