पक्षमा सरकार, प्रतिपक्षमा जनता ? «

पक्षमा सरकार, प्रतिपक्षमा जनता ?

सार्वभौमसत्तासम्पन्न समावेशिक सिद्धान्तमा आधारित समाजवादतर्फ उन्मुख शोषणरहित न्यायपूर्ण तथा कल्याणकारी राज्यको मधुर सपना लिएर विश्वकै छानोस्वरूप अवस्थित वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक देश नेपालको राजनीतिमा आजभोलि देखिएको क्रमभंगतालाई समाप्त पार्न जनस्तरबाट प्रयासहरू नभएका होइनन् । तर, ती प्रयासहरूका बाबजुद देशलाई अँध्यारो भड्खालोतिर धकेलिएको सत्यतथ्य केही (अ)सीमित राजनीतिक कठपुतलीहरूबाहेक सम्पूर्ण देशभक्त नागरिकहरूले प्रस्ट बुझेर पनि सुधारका कुनै ठोस कदम चाल्न निरुपाय भएर बस्नुपरेको देख्दा तिनै कठपुतलीहरूबाट लोकतन्त्रको क्रूर परिहास भएको अनुभूति हुनु अस्वाभाविक होइन कि जस्तो लाग्छ । लोकतन्त्रमा लोक (नागरिक) ले शासन गर्ने हो । भन्नुको अर्थ नागरिकले मत दिएर विजेता बनेका जनप्रतिनिधिहरूले जनइच्छाअनुसार लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट राज्य सञ्चालन गरिनुपर्र्ने अपेक्षा गरिन्छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप प्रतिनिधिसभाबाट राज्यलाई चाहिएको समयानुकूलका नीति–निर्माणहरू हुनुपर्ने र ऐन–कानुनहरू बन्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न कारणहरूले भैपरी आउने राष्ट्रिय आपत्–विपत्को अवस्था वा मुलुकमा अन्य कुनै आकस्मिक संकट आइपरेको खण्डमा जनादेश बुझेर सरकारले त्यसको निराकरणका लागि तत्पर रहनुपर्ने आशा गरिन्छ ।
युगौँयुगदेखि चलिआएको हाम्रो शाश्वत सनातन धर्म र हिन्दू राष्ट्रको परिचय संविधानबाटै मेटेर धर्म निरपेक्षताको जुन पगरी भिराइएको छ, त्यो किन भिराइयो ? ‘जनमत गर सरकार— हामी मान्छौं’ भन्दाभन्दै सोझा नेपालीको कण्ठ सुकिसक्यो । सत्तासीनहरूले जनाकांक्षालाई अझै टेरपुच्छर लाएका छैनन् । राजनेता भनिन नसुहाउँदा केही चतुर राजनीतिज्ञ भनाउँदाहरूले गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने नाममा आफू हिलोमा माछा मार्ने काममा लागिपरेको जगजाहेरै छ । भलाद्मी, इमानदार र देशभक्त नागरिकलाई चर्काे करको कृत्रिम महँगीको एवं बाह्य ऋणको भारी बोकाएर, कर्मठ युवाहरूलाई खाडीतिर लखेटेर तिनैले पठाएको रेमिट्यान्समा आधारित अर्थव्यवस्थामा राज गर्न पल्केकाहरूलाई खाडीबाट आउने प्राणहीन देह बोकेका बाकसहरूको दिनहँु बढ्दो आँकडाबारे के चासो ? पचासौँ लाख थप वैदेशिक रोजगारीका प्रस्तवित मस्यौदाहरू संसद्मा टेबुल ठटाएर पारित गरिन्छन् । त्यसका लागि विनियोजित बजेट अदृश्य रूपमा कता हराउँछ कता ? त्रुटिपूर्ण काम गर्ने र सधैं पानीमाथिको ओभानो बनेर बस्ने बानी परेका हाम्रा राजनीतिक ठेकेदारहरूको घैंटामा कहिले घाम लाग्ला भनेर सधैँ आकुलव्याकुल जीवन बिताउनुपर्ने हो नेपाली जनताले ?
नि:सन्देह, गणतन्त्र/प्रजातन्त्र (यहाँ जसरी भन्दा पनि हुन्छ) ‘जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि’ भन्ने सिद्धान्तमा निर्मित विश्वव्यापी रूपमा लोकप्रिय राजनीतिक व्यवस्था हो । तर, विडम्बना के छ भने हामीकहाँ जनता र जनताद्वारा चुुनिएका नेताहरूको आआफ्नो छुट्टै पहिचान बन्दै गएको छ : नेताको, नेताद्वारा, नेताका लागि । जनता भनेका भेडा, मूर्ख, बिहान–बेलुकाको समस्याले पिरोलिएका असहाय वर्ग हुन् र चुनाव आउँदाका केही दिन/महिनाअघि यिनलाई फकाएर, फुलाएर, पैसा बाँडेर, भोजभतेरमा सामेल गराएर यिनको भोट आफ्नो पक्षमा तान्ने हो भन्ने विश्वास नेतृत्व वर्गमा व्याप्त छ । यसरी हजारौं देशभक्त नेपालीहरूको सहादतबाट प्राप्त गणतन्त्र मुलुकका लागि कहीँ अफाप पो हुन जाने हो कि ? सशंकित हुने अवस्था छ । पञ्चायतकालमा देशले हासिल गरेका उपलब्धिहरूको तुलनामा राज्यव्यवस्था परिवर्तनपछि ती सबै क्रमश: गुम्दै गए । अनुशासनहीनताले सीमा नाघ्यो । राजनीतिमा कुसंस्कार हावी भयो । गणतन्त्र ल्यायाँै भनेर मात्र हुँदैन, त्यसका आदर्शहरूको अनुसरण गरिनुपर्छ ।
गणतन्त्रका पाँचवटा विभिन्न स्वरूपहरू छन् । ती हुन् : संवैधानिक गणतन्त्र, संसदीय गणतन्त्र, राष्ट्रपतीय गणतन्त्र, संघीय गणतन्त्र र धार्मिक गणतन्त्र । राष्ट्रपतीय र संसदीय गणतन्त्रलाई दुई आधारभूत गणतन्त्र मानिएको छ । राष्ट्रपतीयमा राष्ट्रपति नै कार्यपालिका प्रमुख हुन्छन् र तिनलाई जनताले मतदान गरेर चुन्ने गर्छन् । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासस्वरूप गरिने निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता र भयमुक्त वातावरण अपरिहार्य मानिन्छ । विडम्बना के त भन्दा हामीकहाँ मतपत्रै हराउँछन् र मतदान केन्द्रमै च्यातिन्छन् ।
विश्वमा अहिले नेपाल (१ लाख ४७ हजार ६ सय ८१ वर्गकिलोमिटर) जस्तो मिल्दोजुल्दो अवस्थाको मुलुक कम्बोडिया (१ लाख ८१ हजार ३५ वर्गकिलोमिटर) हो । जहाँ हाम्रो जस्तै बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था छ तापनि राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राजालाई मानिएको छ । प्रधानमन्त्रीले त्यहाँको शाही सरकारको नेतृत्व गर्छन् । त्यहाँको अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य र कुनै पनि अर्धविकसित वा कम विकसित मुलुकको तुलनामा आउँछ । राष्ट्र, धर्म र राजा मान्ने कम्बोडिया पनि आज प्रजातान्त्रिक समाजवादतर्फ तीव्र गतिले उन्मुख छ । आजको नेपालको द्वन्द्वात्मक राजनीतिक परिवेशमा समयले हामीलाई त्यही दिशातिर डोर्‍याएको त होइन ? सोचनीय छ !
विद्वान् चिन्तकहरूले नेपाली समाजमा व्याप्त सामाजिक विकृति र राजनीतिमा देखिएका अन्य धेरै विसंगतिहरूबारे टिप्पणी गरिसकेका छन् । जनताकै गणतान्त्रिक सरकारमा बसेर जनताप्रति रत्तिभरै उत्तरदायित्व बोध नगरीकन अपवित्र गठबन्धनमा गाँसिँदै मतदानका बेला जनतालाई झुक्याउने घोषणापत्रहरू बाँडिन्छन् । निर्वाचनको संवेदनशीलताको हत्या गर्ने औंलामा गनिन सक्ने तथाकथित महान् नेताहरूले अझै पनि सत्तासीन हुन खोज्नु हास्यास्पद विषय बन्दै गइरहेको छ । यिनले समयको चाहनालाई बुझेर गणतन्त्रले चाहेको जनमुखी राजनीति कहिले गर्ने ?
नेपालजस्तो सानो क्षेत्रफल र न्यून जनसंख्या भएको मुलुकमा संघीय गणतन्त्रलाई अचाक्ली फराकिलो पार्नु उपयुक्त नभएको विगतले प्रस्ट पारेको छ । स्थानीय र संघीय एकाइहरूमा शक्ति विकेन्द्रीकरणलाई बरु सशक्त बनाउँदै लैजाने तर प्रदेश एकाइलाई खारेज गरिनुपर्ने आवश्यकता देशका सचेत नागरिक एवं संसद्मा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले समेत आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् । गणतान्त्रिक परिवेशमा आमजनताको अधिकार र कर्तव्यलाई अत्यधिक महŒवको विषय मानिन्छ, न कि केही शासक भनाउँदा सीमित वर्गको विशेष विशेषाधिकारलाई । गणतन्त्रलाई फलदायी बनाउन मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था बलियो, सन्तोषजनक प्रतिव्यक्ति आय एवं कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उत्साहजनक हुनुपर्छ । जनताबाट उठाइएको करउपर मुलुक सञ्चालन गर्ने तमाम संयन्त्रहरूलाई कदाचित निर्भर बनाइनु हुँदैन । स्थानीय र केन्द्रीय सरकार नै यथेष्ट छन् । प्रदेश सरकारका नाममा मनपरी ढंगले राज्यकोषको दोहन भइरहेको जनगुनासो छ । यो रोकिनुपर्छ । पालिकाहरूलाई नै बढी अधिकारसम्पन्न बनाउँदा जनसहभागिता (गणतन्त्रको अर्को विशेषता) का आधारमा उदाहरणीय जनकल्याणकारी कामहरू हुन सक्छन् । कतिपय पालिकामा प्रभावकारी ढंगले भइ पनि रहेका छन् । न्यायिक समाजको परिकल्पनालाई सार्थकता दिन ‘मत्स्यन्याय’ र ‘अन्याय’ को अन्त्य नगरी हँुदैन ।
पीडितहरूको आर्तनादको जहाँ दमन हुन्छ, अदालतका न्यायमूर्तिहरूले जहाँ खुलेआम घूस खान्छन्, ठेक्कापट्टा गर्ने ठेकेदारहरूलाई जहाँ अग्रिम खर्च दिँदा सम्बन्धित निकायले कानुनविपरीत आफ्नो भाग राखेर भुक्तानी गर्छन्— त्यस्तो मुलुकमा जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि कसरी सार्थक हुन सक्छ । स्वप्नद्रष्टा नेपालीहरूका लागि गणतन्त्र दशक लामो दु:खद द्वन्द्वकालको पटाक्षेपपश्चात् बडो नाटकीय रूपमा विदेशको बाटो हुँदै प्रस्तुत भएको हो । आमजनताद्वारा अभिनन्दित पनि भएको देखियो । तत्पश्चात् राजनीतिको अभिप्राय: पनि बिस्तारै फेरिँदै दुश्कार्य गरेर सुरक्षित अर्थोपार्जनको माध्यम बन्दै गएको देखिन्छ । विकारस्वरूप हुर्कंदै गएको गठबन्धनले संसद्भित्र वैचारिक धरातलमा विपक्षलाई अस्तित्वहीन बनाउँदै लैजान खेलेको अहिलेसम्मको भूमिकाले गणतन्त्रलाई खेलमैदानको भकुन्डोजस्तो बनाएको आमगुनासोतर्फ स्वनामधन्य बन्न चाहने अगुवाहरूले बेलैमा ध्यान पुर्‍याऊन् । अब पक्षमा सरकार, प्रतिपक्षमा जनता ? देशलाई सच्चा, इमानदार र राष्ट्रभक्त राजनेता (स्टेट्सम्यान) को खाँचो छ । अन्यथा, हाम्रो गणतन्त्र अस्ताचलतिर नहानिएला कसरी भन्नु ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्