मानव सिर्जित विपद् न्यूनीकरणमा मन्त्री र प्रदेश सांसदको जोड

प्रदेश १ का मन्त्री र सांसदहरूले मानव सिर्जित विपद्का घटनालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बिहीबार प्रदेश १ सरकारको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सभासदहरूको भूमिका विषयक कार्यक्रममा मन्त्री र सभासदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रममा उनीहरूले पछिल्लो समय विकासको नाममा विपद् निम्तिरहेकाले यसलाई बेलैमा रोक्नुपर्नेमा तीनवटै तहका सरकार एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए । प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरण गर्न जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
उनीहरूले प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपद्लाई न्यूनीकरण गर्न तीन वटै तहका सरकारको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले मौसमजन्य विपद्बारे राम्रो योजना नहुँदा वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए । उनले सम्बन्धित निकायको असावधानी गतिविधिले पनि विपद् निम्त्याइरहेको बताए । उनले सहर र सहरोन्मुख क्षेत्रमा प्लास्टिकजन्य फोहोरको व्यवस्थापन गर्न नसके आगामी दिनमा ठूलो विपद् निम्तिने खतराबारे ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताए । फरक प्रसंगमा मन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालबाटै आरोपी र न्यायाधीश बन्ने/बनाउने कुरा बढी भइरहेकाले यसलाई नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले हालै डुबानमा परेको सप्तकोसी नदीको विषयलाई लिएर काठमाडौंमा घर हुने र पजेरो चढ्नेले समेत सुकुम्बासी भनेर नाम लेखाएको भन्दै वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सर्टिफिकेटको शिक्षाभन्दा व्यावहारिक शिक्षालाई जोड दिन जरुरी रहेको समेत ।
संसद् सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको सहयोग रहेको कार्यक्रममा प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले विपद् व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले पूर्वतयारीका काम गरिरहेको दाबी गरे ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ का स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले विकासको नाममा जथाभावी सडक विस्तार गर्दा विपद्जन्य घटना बढेको बताए । मन्त्री यादवले विपद्का बारेमा एक अर्कामाथि दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिलाई हटाएर अघि बढेमात्रै आम नागरिकको चाहनालाई पूरा गर्नसक्ने बताए । कार्यक्रममा प्रदेश १ को न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति सदस्य एवं प्रदेश सभा सदस्य हिमादेवी बस्नेतले मानवसिर्जित प्रकोपको व्यवस्थापनमा प्रभावकारी रूपमा लाग्न नसकेको बताइन् । उनले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणालीको अभाव रहेको र लामो प्रक्रियाका कारण पनि कतिपय समस्या सिर्जना भइरहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण गनगाईंले प्राकृतिक विपद्पछि राहत दिने भन्दा पनि विपद् हुन नदिन तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उहाँले प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरण गर्न जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा प्रदेश १ को न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले विपद् व्यवस्थापनका काम गर्नका लागि साधन स्रोतका हिसाबले प्रदेश सभा कमजोर रहेको बताए ।
कार्यक्रममा विपद् विज्ञहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विपद्बाट पर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बोल्दै विपद्विज्ञ रामचन्द्र न्यौपानेले शिक्षा र स्वास्थ्य विपद् उत्थानशील भए/नभएको बारेमा पनि अध्ययन, अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको बताए ।