बंगलादेशले नेपालबाट विद्युत लैजाने «

बंगलादेशले नेपालबाट विद्युत लैजाने

ऊर्जाको अभाव खेपिरहेको बंगलादेशले नेपालबाट ५० मेगावाट विद्युत छिटोभन्दा छिटो आयात गर्ने जनाएको छ । ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बिहीबारको बैठकमा बंगलादेशले नेपालबाट तीन महिनाभित्रै ५० मेगावाट विद्युत आयात गर्ने सहमति गरेको हो ।
तर, नेपाल तथा बंगलादेशले मात्र चाहेर विद्युत व्यापार नहुने भएका कारण भारतसँग त्रिपक्षीय बैठकका लागि आग्रह गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । नेपालको विद्युत बंगलादेश पुर्‍याउन भारतीय भूमिको प्रयोग हुने भएकाले भारतसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार बंगलादेशको भेडमारा–एचपीडीसीको संरचनामा नेपालबाट ४० देखि ५० मेगावाट हाई भोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट लान सक्ने अवस्था देखिएकोले यसका लागि तीन महिनाभित्र त्रिपक्षीय बैठक बसेर टुंगो लगाइने छ । साथै, यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच त्रिपक्षीय विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाललगायत १५ जना र बंगलादेशका तर्फबाट त्यहाँका ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव हबिबुर रहमान सहितको टोली सहभागी भएको बैठकमा सुनकोशी जलविद्युत आयोजनाका विकासका सम्बन्धमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन समेत बंगलादेशलाई उपलब्ध गराउने तथा अध्ययन प्रतिवेदनमा बंगलादेशी पक्षले आफ्नो धारणा छिटै दिने एवं आयोजना विकासका लागि संयुक्त उपक्रम गठन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरिएको छ । ६८६ मेगावाटको सुनकोसी–३ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागि बंगलादेशको प्राविधिक टोलीले मंगलबार आयोजनाको स्थलगत भ्रमण गरेको थियो ।
नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त समिति (जेएससी) अन्तर्गत बुधबार सम्पन्न भएको सहसचिवस्तरको बैठकले दुई देशबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पिटिए) गर्न सिफारिस गरेको छ । बैठकले सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्न सिफारिस गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, बंगलादेशले कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआरसँग सेप्टेम्बरसम्ममा ५०० मेगावाट विद्युतको लागि बिक्री सम्झौता पनि गर्ने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्