नेपालको वाणिज्य क्षेत्रमा कोरोनाको असर «

नेपालको वाणिज्य क्षेत्रमा कोरोनाको असर

विश्वभर महामारीका रूपमा पैmलिएको कोरोनाका कारण नेपालमा पनि आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भए । २०७६ चैत ११ गते सुरु भएको लकडाउन २०७७ असार १ गते खुकुलो हुन सुरु भई मंसिरपछि सामान्य हुँदै गए पनि पुन: ठीक एक वर्षपछि अर्थात् २०७७ चैतदेखि त कोरोनाको संक्रमण हुने दैनिक बिरामी बढ्दै गएकाले र २०७८ चैतपछि लकडाउन हटे पनि २०७९ असार महिनामा दैनिक ५० जना संक्रामक देखिन आएकाले मृत्युको संख्या ११ हजारभन्दा बढी नाघेकाले पनि वातावरण ठीक नभएकाले आर्थिक क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । सोही कारण आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करिब २.२८ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यस्तै २०७७/०७८ मा आर्थिक वृद्धि २.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो । तैपनि २०७९/०८० मा आर्थिक दर ८ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । कोरोनाका कारण रोजगारीका अवसर पनि गुमेका थिए । लकडाउनमा ६१ प्रतिशत उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द थिए । जुलाई २०२२ देखि अक्टुबर २०२२ सम्म कोरोनाको अर्को भेरियन्ट देखा परेको अनुमान गरिएको बताइन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को एघार महिना अर्थात् जेठ २०७९ सम्म बजेटभन्दा ३१ अर्ब बढी व्यापारघाटा भएको छ । आव २०७८/०७९ को जेठ मसान्तसम्म देशको व्यापारघाटा २५ प्रतिशतले बढेर १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको भएको छ । सरकारले २०७८/०७९ को मध्यावधि समीक्षा गर्दा बजेटको आकार १५ खर्ब ४६ अर्ब करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । आव २०७८/०७९ अन्त्य हुन लाग्दा पनि व्यापारघाटा बढ्दो थियो । २०७९ जेठ मसान्तसम्म देशको वस्तु तथा सेवाको निकासी ५३.३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ भने आयात २७.५ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ६३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । यस्तै कुल वैदेशिक व्यापारमा निकासीको हिस्सा भने ९.५३ प्रतिशतले बढेर ९०.४७ प्रतिशत भएकोे छ ।
भारतसँगको व्यापारघाटा सबभन्दा बढी ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ भएको देखिन्छ । भारतमा २०७८/०७९ मा एघार महिनामा १ खर्ब ४५ अर्ब ९० करोडको मूल्यका वस्तु निकासी भएकोमा भारतबाट ११ खर्ब ९० करोड ३७ लाखको आयात आयात भएको छ । निर्याततर्फ ४६ अर्ब ५८ करोड ७० लाखको भटमासको तेल निकासी भएकोमा ४ अर्ब ४५ करोडको सनफ्लावर तेल तथा ३९ अर्ब ११ करोड ७० लाखको पाम आयल निकासी भएको छ ।
भारतबाट सबैभन्दा बढी इन्धन आयात भएको छ । जेठ २०७९ सम्म ६ लाख ७८ हजार ६ सय ७१ किलोलिटर इन्धन आयातका लागि रु. ६२ अर्ब ९१ करोड ९८ लाख खर्चिएको देखिन्छ भने १६ लाख २ हजार ४ सय ८ किलोलिटर डिजेल खरिदमा रु. १ खर्ब ४५ अर्ब २१ करोड ९३ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै एलपी ग्याँस ५९ अर्ब १६ करोड तथा हवाई इन्धनका लागि १२ अर्ब ८८ करोड खर्च भएको छ । नेपालमा सबैजसो इन्धन भारतबाट आयात हुने गर्छ । यद्यपि चीनसँग नेपालको कुल इन्धनको ३० प्रतिशत इन्धन आयात गर्नुपर्ने २०७३ मा चीनसँग व्यापार तथा यातायात पारवहन सम्झौता भएको छ । उत्तरी देश चीनसँग २ खर्ब ४३ अर्ब ४७ करोडको व्यापारघाटा भएको छ । चीनतर्फ नेपालको निकासी ७३ करोड ९० लाखमा सीमित भई आयात आयात २ खर्ब ४४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भएको छ ।

नीतिले औद्योगिक क्षेत्र असरमा
अहिलेसम्मको उच्च बिन्दु १६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका व्यापारघाटा देशको वार्षिक बजेटको हाराहारीमा देखिएको छ । प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपश्चात् आएका निजीकरण नीति र ऐनले ६७ वटा संस्थानमा ३० वटा निजीकरण भए भने बाँकी ३७ वटामा आधीजसो मात्र नाफामा छन् ।
आव २०७१/०७२ मा रु. ६ खर्ब ७५ अर्बबराबरको आयात भयो भने आ.व. २०७२/०७३ मा रु. ७ खर्ब ७४ अर्ब, २०७३/०७४ मा रु. ९ खर्ब ४८ अर्ब र २०७४/०७५ मा आयात झन् बढेर रु. ११ खर्ब ६२ अर्बको भयो । यस्तैगरी २०७५/०७६, २०७६/०७७, २०७७/०७८ मा पनि व्यापारघाटा बढ्दै गयो । यो क्रम २०७९/०८० मा पनि कायम छ ।

स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने उत्तम उपाय : सेफ गार्ड्स ऐन कार्यान्वयनमा
स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्न सेफ गार्ड्स, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिड ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा आएको छ । कम मूल्यका सामान बाहिरी देशबाट आयात भई स्वदेशी वस्तुलाई प्रत्यक्ष असर पारेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न यो ऐन ल्याइएको भनिएको छ । नेपालमा वस्तुको आयात अस्वाभाविक तवरले अत्यधिक वृद्धि हँुदै गएकाले सहुलियतप्राप्त वस्तु बढी आयातका कारण आफ्नो देशका उद्योगमा भएका हानि कम गर्न ऐन ल्याइएको भनिएको छ ।
आयातित वस्तुमा थप भन्सार महसुलका समेत अरू एन्टी डम्पिङ र काउन्टरभेलिड महसुल लगाउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले स्वदेशी उद्योगलाई नोक्सानी भए वा पुग्ने भएमा सरकारले बढीमा पाँच वर्षसम्म एन्टिडम्पिङ महसुल राख्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । बाह्य बजारबाट आयातित सामानसँग स्वदेशी वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन भने सेफगाडर््स लगाउन सक्ने प्रावधान छ । बढी आयात भए आयातमा पूर्ण वा आंशिक परिमाणात्मक बन्देज लगाइने छ भनिएको छ ।
समरूपका माल वा प्रत्यक्ष स्वरूपमा प्रतिस्पर्धी मालका कुल आयातका तीन प्रतिशतभन्दा कम परिमाणमा विकासोन्मुख देशबाट आयात भएका मालमा सेफ गार्ड्स उपाय लगाइनेछैन भनिएको छ । सेफगाडर््स अनुसन्धान अधिकारीको सिफारिसअनुसार बढीमा चार वर्ष थप गर्न सकिन्छ । यस अवधिमा महसुल लगाउन सुरु गरेको मितिले बढीमा पाँच वर्षसम्म कायम रहन्छ । सरकारले आन्तरिक एन्टी डम्पिड महसुल लगाउन पनि सक्छ । ऐनमा जे लेखे पनि निर्यात प्रयोजनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र वा निर्यात प्रशोधन क्षेत्रमा मात्र प्रयोग रहने गरी आयातित कच्चा पदार्थसँग सम्बन्धित मालको सन्दर्भमा सरकारले सेफगाडर््स एन्टी डम्पिड तथा काउन्टरभेलिङ महसुल नलाउने गरी माफ दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उपाय के त ?
दोहोरो अंकको अर्थात् १० प्रतिशतभन्दा बढीको उच्च आशा गरिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न पूर्वाधार क्षेत्रमा सन् २०३० सम्म करिब ३५ अर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । नेपालको दोहोरो अंकको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न करिब ४४.३४ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
गरिबी हटाउँदै जीवनस्तर उकास्ने र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त गर्दै सन् २०३० सम्म अतिकम विकसित देशको सूचीबाट मध्यम आयस्तर देशका रूपमा स्तरोन्नति हुन २०७७/७८ देखि नेपालका लागि त्यति मात्रामा लगानी आवश्यक हुने देखिएको छ । खासगरी १५ औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि सरकारले लिएका समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि उक्त परिमाणको लगानी पूर्वाधार क्षेत्रमा गरी दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरलाई केही वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
देशको जीडीपीको १० देखि १५ प्रतिशत आउने दशकभर पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसके नेपाल सन् २०२२ मा अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० मा मध्यम आय भएका देशमा पुग्ने लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुन जाने भनिएको छ ।
लगानी भिœयाउन गर्नुपर्ने सुधारमा कानुनी नियमनकारी र संस्थागत प्रारूपलाई झनै बलियो बनाउनुपर्ने, सरकारले आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानका लागि योजना निर्माण, प्राथमिकीकरण निर्धारण र स्रोत रकमको बाँडफाँड तथा सुनिश्चित गर्ने विषयमा सुधार ल्याउनुपर्ने, वैदेशिक लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने, ऊर्जामा लामो समयसम्म पनि निश्चित ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जनामा लाग्नुपर्ने, दीर्घकालीन वित्तीय सहायता उपलब्धि वृद्धि गर्नुपर्ने र ऊर्जा क्षेत्रको वित्तीय सम्भाव्यता बलियो बनाउनुपर्ने, साथै विद्युत् खेर जानबाट न्यून गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सामान्यतया ५ प्रतिशत मात्रको आर्थिक वृद्धि टिकाइराख्न पनि १० वर्षभित्र पूर्वाधार क्षेत्रमा करिब २३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै ७.५ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न करिब २९ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । न्यूनतम १० प्रतिशतको वाषिक आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न यातायात क्षेत्रमा मात्रै १० वर्षमा करिब २८ खर्ब ३६ रुपैयाँ आवश्यक हुने देखाइएको छ । । त्यस्तै साढे ७ प्रतिशतको क्षेत्रमा २२ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ र ५ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न करिब १६ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । त्यस्तै १० अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ, ७.५ अंकको वृद्धि गर्न १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ र ५ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न १ खर्ब १३ अर्ब लगानी आवश्यक छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्