पश्चिमसेती अघि बढाउन सुदूरपश्चिमवासीको दबाब

बहुचर्चित ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलाशययुक्त आयोजना यथाशीघ्र अघि बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सुदूरपश्चिमवासीले दबाब दिएका छन् ।
प्रदेश–७ का राजनीतिक दल, वुद्धिजीवी र सरोकारवाला बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले तथा सदस्यद्वय डा. अरविन्दकुमार मिश्र र गोविन्दराज भट्टराईलाई भेटेर अघि बढाउन दबाब दिएका हुन् । हाल पश्चिमसेती निर्माणअघि बढाउने जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनीले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गरेको भन्दै तीन महिनाभित्र कम्पनीले कामअघि बढाउने टुंगो लगाउन र तीन महिनाभित्र अघि बढ्ने अवस्था नदेखिए स्थानीयवासीसमेतको सहभागितामा अघि बढाउनका लागि समेत उनीहरूले दबाब दिएका छन् ।
पहिलो विकल्पको रूपमा चिनियाँ कम्पनीमार्फत आयोजना बनाउनुपर्ने तथा यसका लागि लगानी बोर्डले छिट्टै टोली चीन पठाउनुपर्ने, यो आयोजनालाई चीनको वन–बेल्ट–रोडमा समावेशी गर्नुपर्ने, प्रदेश नम्बर ७ का बासिन्दालाई चिनियाँ कम्पनीसँग छलफल गरी १० प्रतिशतसम्म सेयर दिनुपर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल्ने २५ प्रतिशत स्वपँुजी नेपालीबाटै संकलन गरेर ७५ प्रतिशतमात्र डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । तीन महिनाभित्र चिनियाँ कम्पनीले आयोजनामा रहेको अन्योलता नहटाए चिनियाँ कम्पनीसँगको करार खारेज गरी सरकारले पश्चिमसेती जलविद्युत् कम्पनी खोलेर उत्पादन कम्पनीको ५१ प्रतिशत स्वामित्व र प्रदेश नम्बर ७ का सबै जिल्लाको लगानी कम्पनीमार्फत ३०/४५ प्रतिशत लगानी जुटाउनुपर्ने तथा स्थानीय निकायको समेत स्वामित्व रहने गरी ६ महिनाभित्र यसको स्पष्ट खाका तयार गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिएको ज्ञापनपत्रमा १६ वर्षसम्म अष्ट्रेलियन स्मेकले ओगटेको पश्चिमसेती विगत ६ वर्षमा चिनियाँ कम्पनीले अनुमतिपत्र लिएर अघि बढाउन ढिलाइ गरेको भन्दै ७ नम्बर प्रदेशको आयोजना अघि बढाउन ढिलाइ नगर्न आग्रह गरिएको छ ।