नेपाल–बंगलादेश ऊर्जासचिव बैठक
सुनकोशी तेस्रो निर्माणको टुंगो लाग्ने

ऊर्जाको अभाव खेपिरहेको बंगलादेशले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न खोजेको पहिल्यैदेखि हो । यसैक्रममा बंगलादेशको विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहमद हबिबुर रहमान नेतृत्वको टोली र नेपालको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले सोमबार ६८३ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको प्रस्तावित निर्माणस्थल र जलाशय क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गर्यो ।
अनुमानित लागत १ अर्ब ४५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर रहेको काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछाप जिल्लाको सीमानामा रहेको यो आयोजनामा बंगलादेशले लगानी गर्ने इच्छा गरेको छ । अवलोकन भ्रमणपछि रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाको लुभुघाटमा आयोजित कार्यक्रममा रहमानले नेपालसँगको सहकार्यमा सुनकोशी तेस्रो लगायतका जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउन बंगलादेश इच्छुक रहेको पनि बताए ।
उनले भने, “सुनकोशी तेस्रो मात्र हैन, दोलखा र रामेछाप जिल्लामा पहिचान भएको १७२० मेगावाटको खिम्ती शिवालय जलाशययुक्त अर्को आयोजनामा समेत लगानी गर्न इच्छुक छौं ।”
तर, ऊर्जा क्षेत्रमा आपसी सहयोगका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति र सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकमा सुनकोशी आयोजनाका विषयमा विस्तृत छलफल गर्ने उनले बताए । बुधबार सहसचिवस्तरीय जेडब्लूसी बैठक बसेको छ भने बिहीबार बस्ने सचिवस्तरीय बैठकमा केही औपचारिक निर्णय आउने अपेक्षा छ ।
यसअघि २५ साउन २०७५ मा भएको संयुक्त कार्यदल र निर्देशक समितिको तेस्रो बैठकमा नेपालले जलविद्युत क्षेत्रमा सहकार्यका लागि ५ वटा जलविद्युत आयोजनाको प्रस्ताव बंगलादेशसमक्ष गरेको थियो । नेपालको तर्फबाट बंगलादेशलाई विभिन्न पाँच आयोजना प्रस्ताव गरिएकोमा बंगलादेशले सुनकोशी–३ मा लगानी गर्ने इच्छा देखाएको हो । आयोजनामा बंगलादेशले नेपाल, भारत र बंगलादेशको संयुक्त लगानीको प्रस्ताव गरेको छ भने नेपाल र बंगलादेशमात्र मिलेर बनाउने विकल्प पनि खुला छ ।
सुनकोशी आयोजना नेपाल र बंगलादेशको लगानीमा निर्माण गरिने विषय प्रारम्भिक चरणमै रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस्ता आयोजना दुई मुलुकबीच सहकार्य गरी निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) गरी स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको यस आयोजनाको विभागले सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ । ईआईए प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाबाट सिन्धुली, काभ्रे, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकका १३ स्थानीय तहका ४५ वटा वडाहरु प्रभावित हुने छन् । आयोजनाबाट ३ हजार २ सय ३७ हेक्टर जग्गा डुबानमा पर्नेछ । यसका लागि ३ हजार ३ सय हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्नेछ भने ६ सय ५५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा पर्ने छ । आयोजनाबाट ११ हजार ७ सय जनसंख्या विस्थापित हुने देखिएको छ ।
वार्षिक रुपमा २ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट उत्पादन हुने विद्युतमध्ये हिउँदयाममा ६२ करोड २३ लाख युनिट उत्पादन हुने आयोजनामा लगानी गर्ने बारेमा बिहीबारसम्ममा ठोस निर्णय हुन सक्ने नेपली पक्षको भनाइ छ । यसका साथै, बंगलादेश माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली किन्न पनि उत्साहित छ । एक महिनाभित्रै विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) हुने दाबी गर्दै नेपाल भ्रमणमा रहेको बंगलादेशको विद्युत, ऊर्जा र खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव रहमान नेतृत्वको टोली माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआरसँग वार्तामा रहेको दाबी गर्छन् । बुधबार तथा बिहीबार रहने बैठकमा दुई देशका अधिकारीहरुले नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा व्यापारका लागि प्रसारण पूर्वाधार र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि भारतको पनि समर्थन लिनेबारे पनि छलफल गर्नेछन् ।