औद्योगीकरणको नयाँ सम्भावना

औद्योगीकरणले मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने हुनाले हरेक सरकारको प्राथमिकतामा औद्योगीकरण पर्ने गरेको छ । तर, हरेक सरकारले आफ्नो कार्यकालमा कतिवटा उद्योग स्थापना गर्न सघाए र कति रोजगारी मुलुकभित्र सिर्जना गरे भन्ने मापदण्डका आधारमा सरकारको सफलता वा असफलता मूल्यांकन गर्ने थिति नबसेसम्म सरकारहरू भाषणमा औद्योगीकरण गर्छन्, अनि व्यवहारमा भने उद्योगधन्दालाई कति शोषण गर्ने तथा उद्योगीबाट कति चन्दा उठाउने भन्ने चिन्तनमा मात्र सीमित रहन्छन् । संघ तथा प्रदेशको चुनाव नजिकिँदै जाँदा उद्योगी तथा व्यवसायीहरू सम्पर्कविहीन हुने परिस्थिति अझै छ । यस्तो परिस्थिति बनुन्जेल मुलुकमा औद्योगीकरणको सम्भावना रहन्न । किनकि उद्योगीले राजनीतिक दललाई दिने चन्दाले आफ्नो उद्योग विस्तार गर्न पाए थप रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने चिन्तन जबसम्म राजनीतिक दलमा आउन्न नेपालमा औद्योगीकरण तथा रोजगारी सिर्जनाको छलफल मात्र धेरै हुन्छ, व्यवहारमा भएका उद्योग पनि बन्द गर्दै जाने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । यसैको उदाहरण हो, चालू आर्थिक वर्षको बजेटका कारण केही उद्योग बन्द भएका छन् । सरकारले औद्योगीकरण गर्ने तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने घोषणा पनि गर्ने अनि उद्योग व्यवसायलाई नीतिगत रूपमा नै मास्ने व्यवहारले गर्दा नेपाल आत्मनिर्भर हुन नसकेको यथार्थ हो । जबसम्म राजनीतिक दलहरूले आत्मनिर्भर बन्ने भाषण गर्नु र आत्मनिर्भर बन्ने नीति बनाउनु फरक–फरक कुरा हो भनेर व्यवहार गर्छन्, तबसम्म नेपालमा औद्योगीकरण नारामात्र रहन्छ । चुनावका लागि चन्दा चाहिने हुनाले निजी क्षेत्रको समर्थन गर्नु तथा नीतिगत रूपमा नै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु फरक–फरक कुरा हुन् । धेरैजसो राजनीतिक दलमा अझै पनि निजी क्षेत्रलाई दुहुनो गाईभन्दा बढी महŒव दिएको देखिन्न । त्यसैले पहिला राजनीतिक दलहरूमा सैद्धान्तिक रूपमा नै निजी क्षेत्रको आवश्यकता तथा प्रतिस्पर्धी बजारको ज्ञान हुनु आवश्यक छ । अन्यथा प्रतिस्पर्धाबिनाको बजारले राजनीतिक दल तथा नेताको स्वार्थ त सिद्ध होला, मुलुक तथा नागरिकले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन् । प्रतिस्पर्धी तथा क्षमतावान् एवं स्वच्छ निजी क्षेत्रले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उपभोक्तालाई सहज तथा सुलभ दरमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने अनि सरकारलाई राजस्व पनि बुझाउन सक्छन् । तर, सरकार आफैं प्रतिस्पर्धी तथा क्षमतावान् एवं स्वच्छ निजी क्षेत्र होइन, आफ्नो राजनीतिक दललाई चन्दा दिने अनि आफ्ना नेताको जीवन तथा जीविका चलाउने साधनको रूपमा विकास गर्न चाहँदा नेपालमा विकृति बढेको हो ।
औद्योगीकरणका लागि सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने महŒवाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेको तीन वर्ष पूरा भएको छ । तर, तीन वर्षमा मुलुकका १ सय ६ स्थानीय तहमा मात्र औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार सरकारले पटकपटक घोषणा गरेका औद्योगिक ग्रामको कुल संख्या १ सय ६ पुगेको हो । वर्तमान सरकार गठन भएयता दुई पटक गरी कुल २१ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका छन् भने त्यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका समयमा ८५ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका छन् । औद्योगिक ग्रामको कार्यक्रम ओली सरकारको दोस्रो बजेटमा समावेश गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारले २०७६ असोज ७ गते पहिलो पटक ३२ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको थियो भने सो सरकारले दुई वर्षमा ६ पटक औद्योगिक ग्राम घोषणाको निर्णय गरेको थियो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५५ अनुसार सरकारले उद्योग ग्राम, औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न सक्छ । तर, घोषणा भएका औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनले तोकेको सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराएको छ वा छैन, यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । मुलुकभरका स्थानीय तहमा कुनै न कुनै सम्भावना छन् । तर, उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका लागि स्थानीय तह र उद्यमीलाई सरकारले कसरी सहजीकरण गर्छ, त्यसैले औद्योगीकरणमा सरकार गम्भीर छ कि छैन स्पष्ट हुन्छ ।